काठमाडौं : मुलुक बलियो हुने आधारमध्ये विदेशी मुद्रा बढी संकलन गर्न सक्नु पनि एक हो। तर यस्तो मुद्राको सञ्चिति घट्दै गए देशमा संकट निम्तिन सक्छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको खपत कम गर्न चनाखो नीति ल्याएको छ।
केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पहल गर्ने खालका नीति अवलम्बन गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले आयातमा नियन्त्रण, विदेशी ऋण तथा लगानी र निक्षेपलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने रणनीति लिएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यस्तै, आयातका लागि कागजको आधारमा दिने भुक्तानीको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। हाल यसको सीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको छ। पुनरावलोकन गर्दा यसको सीमा भने घट्ने छ। यसो गरे मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मद्दत पुग्छ।
पछिल्लो समय आयात अधिक हुँदा व्यापार घाटा धेरै बढ्दै गएकाले आठ महिनाभन्दा कम समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो। यसैले पनि मुद्राको खर्च कम गर्न जरुरी भएकाले आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई औंल्याउँछन्। ‘आयात क्षमता कम हुँदै गएकाले गाह्रो देखिएको थियो। सबै कुरालाई सामान्यीकरण गर्दै लगेको छ।
विचार पुर्याएरै, गाना गरेरै नीतिको उपाय अपनाएको छ’, उनी भन्छन्। यसैले समग्रमा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई प्रभावकारी मूल्यांकन गरेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार अहिलेको नीतिले बाह्य क्षेत्रको वित्तीय सन्तुलनको प्रयास गरेको छ। अहिले विदेशी मुद्रा जोगाउनुपर्ने स्थिति देखिएकाले आयात नियन्त्रित नीति ल्याउन लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन्। केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्था विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘आयात निरन्तर बढ्दो छ। विप्रेषण आप्रवाह अपेक्षा गरेअनुसार बढ्न सकेको छैन। अहिले विदेशी विनिमय रिजर्भमा चाप परेको छ।
व्यापारघाटा बढ्दै छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न आयात नियन्त्रण गर्न परेको हो।’ यद्यपि अत्यावश्यक आयातलाई नियन्त्रण गर्नु पनि भएन। जुन चिज नहुँदा पनि मुलुकलाई फरक पर्दैन। त्यस्ता चिजहरूको आयातलाई केही नियन्त्रित गरेर विदेशी मुद्रा रिजर्भ बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यस्तो उपाय अपनाएको ढकालको तर्क छ। यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ड्राफ्ट÷टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समय चाँदीमा आयात धेरै गुणा बढिरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको ढकालले बताए। यस्तै, मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी भिœयाउने नीति लिएको छ। ‘व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको उपायमा उल्लेख छ।
विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
यसैगरी, विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पु नरावलोकन गरिने भएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। विदेशी मुद्राको नन्डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ। हालसम्म बैंकहरूले पुँजी कोषको ३० प्रतिशतसम्म यस्तो कारोबार गर्न पाएका छन्। उल्लेखित क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने नेपाल उद्योग परिसंघले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यसर्थ, विदेशबाट ऋण ल्याउने, विदेशमा भएका नेपालीलाई खाता खोलाउने र त्यस्ता ब्याजदरमा पुनर्मूल्यांकन गर्नेजस्ता व्यवस्थालाई सरोकारवालाले स्वागत गरेका छन्। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरूप अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई केन्द्रीय बैंकसमक्ष पेस गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो अनुपात ९० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी नाघेको स्थिति छ।
यद्यपि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले सिडी रेसियो चालू आवको चार महिनामा नाघ्यो भनेर आत्तिने तथा निरुत्साहित भइहाल्ने स्थिति नभएको तर्क गर्छन्। अध्यक्ष उपाध्याय भन्छन्, ‘सिडी रेसियो चार महिनामा सीमा नाघ्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन। पद्धतिमा बसेर काम गर्ने हो। अब सञ्चालक समितिमा योजना बनाउँछौं। सीमामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउ भनेको हो।’ असार मसान्तसम्म योजनाहरू बनाएर कर्जाको र स्रोतको परिचालन गरेर सन्तुलन गर्न पर्ने भएकाले अझै समय बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
