ट्राफिक नियम मिच्नुहुन्छ ? कतारबाट सिक्नुस्

ट्राफिक नियम मिच्नुहुन्छ ? कतारबाट सिक्नुस्

काठमाडौं : हाम्रो नेपालमा ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ छैन। उल्लंघनकर्तालाई सजाय पनि ठूलो छैन। त्यसले लापरबाही र दुर्घटना बढ्दै गएका छन्। 

खेलाँचीकर्तालाई कतारको नयाँ नियम पाठ हुन सक्छ। कतार सरकारको मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरअन्तर्गत ट्राफिक डिपार्टमेन्टले हालै नयाँ नियम जारी गरेको छ। त्यसमा जरिवाना र सजायका दर निकै बढाइएको छ। 

यहाँसम्म कि रातो बत्तीमा अघि बढेमा १० हजार रियाल अर्थात् ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक महिना जेल सजाय हुनेछ। पहिला ५ हजार रियाल जरिवाना थियो। जेल थिएन। त्यस्तै, गलत साइडबाट ओभरटेक गरेमा ५ हजार रियाल अर्थात् १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक महिना जेल सजाय हुनेछ। 

कतारमा ४ लाखभन्दा बढी संख्यामा नेपाली छन्। यो नियमले उनीहरू पनि बाँधिने छन्। कतारमा लामो समय बसेर फर्किएका विनोद भट्टराई संशोधित नियम केही मात्रामा कडा जस्तो लागे पनि यसले दुर्घटना घटाउने ठान्छन्। 

‘जरिवाना धेरै तोकेको छ। सचेत रही गाडी चलाउनेलाई यसले कुनै असर गर्दैन। तर, लापरवाही गरे समस्या निम्त्याउन सक्छ’, उनले भने। 

कतारमा १४ वर्ष बसेर फर्किएका दीपक पुडासैनी भने संशोधित नियमले नेपालीलाई समस्या पर्न सक्ने बताउँछन्। सानो कारदेखि ठूला गाडी चलाउने सबै नेपाली रहेकोले कडा नियमले सबैभन्दा बढी असर नेपालीलाई पर्ने उनको ठम्याइँ छ।  

‘संशोधित जरिवानाले विकराल रूप लिन सक्छ। नेपालीलाई जरिवाना तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। एउटा सानो गल्तीले थुप्रै रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ’, उनले भने, ‘नेपालीहरू गीत सुन्दै गाडी चलाउँछन्। ठूलो स्वरमा बजाउँदा पनि जरिवाना लाग्ने भयो। नेपालमा जस्तो होइन, गल्तीको सजाय कडा रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ।’ 

नेपालमा भने २००३ सालमा सवारी दर्ता प्रणालीको स्थापना नै सवारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पहिलो कार्य हो। २००९ देखि विधिवत् रूपमा प्रहरी संगठनभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न छुट्टै शाखाको स्थापना भएको पाइन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.