‘प्रचण्डपथको पुनर्स्थापना सम्भव छैन, अब सन्दर्भ सामग्री मात्र’

‘प्रचण्डपथको पुनर्स्थापना सम्भव छैन, अब सन्दर्भ सामग्री मात्र’

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले छलफल नै नगरी प्रचण्डपथ स्थगत गर्नु कमजोरी भएको जनाएका छन्। कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सोमबार बिहानबाट जारी बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी स्थगित गर्नु पार्टीको कमजोरी भएको उल्लेख गरेको माओवादीका केन्द्रीय सदस्य युवराज चौंलागाईले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।

‘छलफल नगरी प्रचण्डपथ स्थगन गर्नु गलत भयो’ प्रचण्डको भनाई उद्दृत गर्दै चौलागाईंले भने,‘अब प्रचण्डपथको पुनर्स्थापना सम्भव छैन। यो एक सन्दर्भ सामग्री मात्र हुनेछ।’ प्रचण्डले एमसीसी परियोजनालाई परिमार्जनसहित राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाएर मात्रै पारित गरिने जनाएको चौलागाईंले जानकारी दिए।

 अध्यक्ष प्रचण्डले ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक एवम् वैचारिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए। प्रचण्डले सांस्कृतिक रुपान्तरण विना समाजवाद सम्भव नभएको उल्लेख गरेका छन्। 

उनका अनुसार प्रचण्डले समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने उल्लेख गरेका छन्। जनताको बलिदान र विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि पार्टीले विशेष भूमिका खेल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

माओवादीलाई जनवादी केन्द्रीयता अनुरुप पार्टी संचालन गरिने बताइएको छ। उनले भने, ‘जनताले आज हाम्रो पार्टी र अन्य पार्टीबीच भिन्नता देखेका छैनन्। यो अवस्थालाई बदल्नुपर्छ।’

प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिमा भएको विकास र भूमण्डलीकरणले पारेको असरदेखि जलवायु परिवर्तन, पार्टी सञ्चालनमा देखिएको समस्या र सांस्कृतिक रुपान्तरणको विषय समेत समावेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धमा आएको परिवर्तन र त्यसको अन्तर्द्वन्द्वको अवस्था पनि समेटिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी नयाँ कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने विषय समेत समेटिएको छ। उनले प्रस्तुत गरिरहेको राजनीतिक प्रतिवेदन हालसम्म प्रतिनिधिलाई बाडिँएको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.