प्रचण्डको प्रतिवेदन : चीनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले बेलायत र भारतसँग सहकार्य गर्यो
पुष १२, २०७८ सोमबार २२:४०:०
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चीनलाई रोक्न अमेरिकाले भारत, बेलायत र अष्ट्रेलियासँग सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको दाबी गरेका छन्। कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सोमबार बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले साझेदार देशलाई समेत लिएर युद्धमा जाने तयारी गरिरहेको दाबी गरेका हुन्।
‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अडडा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ। आज अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका पछाडि पनि त्यहि रणनीतिले काम गरेको छ।’ प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘वास्तवमा आज अमेरिका बाफ मात्र नभई आफना साझेदारहरुलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको छ। नयाँ शीतयुद्धका रुपमा देखा परेको यो परिघटनाले नयाँ युद्धलाई जन्म दिएर साम्राज्यवादले आफनो संकटमोचनको दिशामा अगाडि बढ्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन।’ उनले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदार र सहयोगीहरुसँग थप सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रचण्डले वाइडन प्रशासनले अमेरिका र चीन बीचको संघर्ष लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको लडाईंको रुपमा लिएको दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्। ‘हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा सम्लग्न रहने स्पष्ट संकेत गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी हेर्दा शीतयुद्धकालिन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धालाई अमेरिकाले चर्काएर लान खोजेको छ।’
प्रचण्डले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक, सामाजिक समस्याका विरुद्ध विभिन्न स्वरुपका आन्दोलनहरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ‘स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिकामा नै 'वाल स्ट्रीट कब्जा गर', 'पूँजीवाद संकटमा छ' भन्ने नारा घन्किए। त्यो आन्दोलन दर्जनौं पूँजीवादी देशका झण्डै ९०० शहरमा फैलियो। स्कूल कलेजका हजारौं छात्रछात्रहरु आन्दोलनमा सरिक भए। यो संकटसँगै तथाकथित एक ध्रुवीय विश्वको साम्राज्यवादी सपना पुरा नहुने यथार्थ स्पष्ट भएको छ। विश्व झन् तिब्रतामा बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ। हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा सम्लग्न रहने स्पष्ट संकेत गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी हेर्दा शीतयुद्धकालिन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धालाई अमेरिकाले चर्काएर लान खोजेको छ।’
बजेटको ठूलो हिस्सा हातहतियार र सैन्य शक्तिमा खर्च
विश्वका ७० देशमा अमेरिकाको सैनिक सञ्जाल फैलिएको प्रचण्डको दस्तावेजमा उल्लेख छ। साम्रज्यवादी स्वार्थ पुरा गर्न उनीहरुले नियोजित रुपमा जातिय दंगा, हिंसात्मक भिडन्त र स्थानीय युद्ध थोपरेर व्यापक रुपमा हतियार बिक्री गर्ने गरेका अनगिन्ती तथ्यहरु रहेको उनले बताएका छन्।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले धनी देशहरुले प्रकृति र मानवीय संरक्षणमा खर्चिन पर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा हातहतियार र सैन्य शक्तिको विकासमा खर्च गरिरहेका दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘धनी देशहरुले प्रकृति र मानवीय संरक्षणमा खर्चिन पर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा हातहतियार र सैन्य शक्तिको विकासमा खर्च गरिरहेका छन्। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवबाट तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्न प्रयत्न गरिए पनि साम्राज्यवादी गुटहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन। शीतयुद्धको समाप्ति पछि पनि नाटोमार्फत विश्वमा विभिन्न प्रकतिका युद्ध र हिंसा थोपर्ने, कठपलती सरकार निर्माण गर्ने, प्रकृतिक स्रोत र मानव श्रम लट्ने प्रक्रिया भने चलिरहेकै छ।’
उनले विभिन्न देशहरुमा विभिन्न सैन्य सम्झौता र गठबन्धन बनाएर आ-आफ्नो प्रभाव विस्तारका निमित्त उनीहरु आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘तत्काल त्यो प्रतिस्पर्धा विस्फोट भएर विश्व-युद्धकै रुप लिने सम्भावना नदेखिए पनि क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा थोपरिएका साना-ठूला युद्ध एवं विभिन्न साम्राज्यवादी गुटहरुका बीचमा नाफाका निमित्त हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कुनै पनि बेला ठूलो रुप लिन सक्ने कुरालाई ध्यान दिएर तथा आफ्नो प्रभुत्व र एकाधिकार कायम राख्ने अन्तिम अस्त्र सैन्य शक्ति नै हो भन्ने आफ्नो चरित्रका कारण शक्ति राष्ट्रहरुले सैन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्।’ उनले भनेका छन्, ‘मानव अधिकारको 'संरक्षण' र आणविक हतियार माथि 'नियन्त्रण' का नाममा अल्पविकसित र विकासशील देशहरुको सार्वभौमिकतालाई कुल्चदै सैनिकं र जहाजी बेडाहरु राख्ने गरिरहेकै छन्। ठूल्ठूला बहुराष्ट्रिय निगम मार्फत अमेरिकाले नै कम्प्युटर माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स, स्वचालित उपकरण, हवाइजहाज, आदि माथि एकाधिकार कायम गर्न सैन्य बजेट र विश्वका विभिन्न देशहरुमा सैनिक अड्डा कायम गर्न सर्वाधिक ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ।’
एमसीसी परियोजनामा आवश्यक परिमार्जन
साम्राज्यवादले विश्वमा पुनः अगाडि बढाउन लागेको शीतयुद्ध, आणवीक हतियारको होडबाजी, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण विनास, तीब्र रुपले बढ्न गएको धनी र गरीबको बीचको खाडल आदि जस्ता विश्वव्यापि महत्वका विषयलाई पार्टीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहकार्य र संयुक्त मोर्चा निर्माणमा जोड लगाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रचण्डले वैदेशिक प्रतिक्रियावादी दवाव हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा नउठाइकन समाजवादको आधार निर्माण गर्न सम्भव छ ?भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले सामाज्यवादी हस्तक्षेपकाविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै एटा आधारभत प्रश्न भएको बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भए पनि वैदशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधिनताको आधारभूत प्रश्नको समाधान भएको छैन। अतः हाम्रो पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति एवं समाजवाद कार्यनीति अन्तर्गत सामन्तवादका अवशेष र वैदेशिक दवाव र हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्धालाई पनि जोडेर अगाडि बढाउने कुरा गरेको छ।’
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका प्रश्नमा दृढ अडान लिएर निरन्तर अगाडि बढ्न जरुरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रचण्डले तत्काल एमसीसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि जाने नीति लिनुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
