पुँजीगत खर्च नहुँदा तरलता पैदा भयो : अर्थमन्त्री शर्मा

पुँजीगत खर्च नहुँदा तरलता पैदा भयो : अर्थमन्त्री शर्मा

सिन्धुली : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणको काममा प्रगती नदेखिएको बताएका छन् । सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका-४ साहानमा आयोजित मरिण महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले पुजिगत खर्च नहुँदा विकासका काममा प्रगती हुन नसक्नुका साथै तरलता पैदा हुन गएको बताएका हुन् ।

‘सरकारले खर्च नै गर्न नसकेको हैन । हाल ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भईसकेको छ  तर, तिन चार खर्ब पुँजिगत खर्चमा भने ९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो । यसले विकास निर्माणका काममा प्रगती कम हुनका साथै तरलता समेत पैदा गरेको हो,’ उनले भने । 

सरकारले पुँजिगत खर्च बढाउन पहल गरेको उनको भनाई छ । उनले देशलाई समृद्धीको बाटोमा लैजान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतीक रुपान्तरणको अभियानलाई संगसंगै लैजाने नीति बनाउने समेत बताए ।

‘राज्यको श्रोत साधनलाई स्थानीयस्तरमै समुचित प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउँदै छौं । यसका लागि सरकारले राज्यको स्रोतको समानुपातीक प्रणालिका आधारमा वितरण गर्नेछ,’ उनले थपे । चालु बजेट वर्तमान सरकारले नल्याएको स्पष्ट पार्दै आगामी बजेटमा स्थानीय स्तरमै उत्पादनलाई जोड दिन श्रम सहकारीको अवधारणा अनुरुप काम गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यातमा जोड दिने गरी स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गरिने उनले उद्घोष गरे । 

अर्को प्रसंगमा अर्थमन्त्री शर्माले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको कामलाई महत्वका साथ हिजोमात्र २० अर्ब बजेट निकासाका लागि स्विकृती दिइएको बताउँदै यसको निर्माण कार्यले सिन्धुली लगायत देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने बताए ।

निर्माणाधिन मदन भण्डारी लोकमार्गमा नमुन सहर र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसका लागि उपयुक्त स्थानको तय गर्न समेत मन्त्री शर्माले अनुरोध गरे । 

‘कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा व्यवसायिकरण हाम्रो अभियान, समृद्ध मरिण हाम्रो पहिचान’ भन्ने मुल नाराका साथ सुरु भएको महोत्सव ११ दिन सम्म संचालन हसने छ । महोत्सवको आयोजना मरिण गाउँपालिका र उद्योग वाणिज्य संघ मरिण शाखाले संयुक्त आयोजना गरेको हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.