प्रदेश २ को सप्तरीमा मात्र एमाले अधिवेशन

प्रदेश २ को सप्तरीमा मात्र एमाले अधिवेशन

राजविराज : प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये सप्तरीमा मात्र नेकपा (एमाले) को जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रदेश २ मा गृहकार्य नपुगेकोले ८ जिल्लामध्ये सप्तरीमा मात्र शुक्रबार अधिवेशनको उद्घाटन भएको हो। सप्तरीमासमेत जिल्ला अधिवेशन नभएको ८ वर्ष भइसकेको थियो।

एमालेको भूगोलतर्फकका ७७ वटा जिल्लामा एकै पटक जिल्ला अधिवेशन गरेर संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजे पनि शुक्रबार ६१ वटा जिल्लामा मात्रै अधिवेशन उद्घाटन भएको एमालेले जनाएको छ। जिल्ला अधिवेशन हुन नसकेका १६ जिल्लामध्ये प्रदेश २ मा मात्र ७ जिल्ला छन्। 

एमालेको मङ्सिर अन्तिम साता भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भूगोलतर्फका ७७ जिल्लाको एकै पटक पुस २३ मा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मौसमी प्रतिकूलताका कारण सबै स्थानमा एकै पटक अधिवेशन गर्न नसकिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयले जानकारी दिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भिष्म अधिकारीका अनुसार मौसमी प्रतिकूलताका कारण १६ जिल्लामा अधिवेशन हुन नसके पनि माघ पहिलो सातासम्म हुने गरी अधिकांश जिल्लाको मिति तय भइसकेको जानकारी दिए।

प्रदेश सम्पर्क कमिटीको अधिवेशन एकै पटक पुस ३० मा हुने र प्रदेश अधिवेशन माघ ८ का लागि तोकिएको अधिकारीले जनाकारी दिए। शक्ति प्रर्दशन गर्दै सप्तरीमा भएको नेकपा (एमाले) को अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै केन्द्रीय सचिव रघुविर महासेठले सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले प्रतिपक्षमा रहे पनि जनताको भरोसा र जनमतका आधारमा देशको नेता रहेको बताए।

सप्तरीको राजविराजमा सुरु भएको नवौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गदै महासेठले जनभरोसा र संगठनात्मक शक्तिका आधारमा आगामी निर्वाचन पछि एमालेकै सरकार बन्ने दाबी गरे।

‘कही नभएको जात्रा.. भनेझै संसारमा ठूला पार्टीहरू सरकारमा रहन्छन् तर नेपालमा षडयन्त्रमूलक ढंगले प्रतिपक्षमा छ’, पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका महासेठले भने, ‘केही नेताहरूले छाडे पनि, परमादेशको अर्को सरकार बने पनि नेपाली जनता साथमा रहेकाले जनादेशबाट फेरि पनि एमालेकै बहुमतको सरकार बन्ने दाबी गरे।

राजविराजस्थित रंगशालामा आयोजित उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासेठले २ सय ६० वर्षमा नेपालमा हुन नसकेको विकास एमालेले साढे तीन वर्षमा तिब्रताका साथ गरेको बताए। स्थिर र सही नेतृत्व नभएसम्म देश विकाश सम्भव नरहेको बताएका महासेठले जनता र मुलुकको भलो नचाहनेहरूले षडयन्त्र गरेर एमालेलाई सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुर्‍याएको आरोप लगाए।    

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश २ का सहइन्चार्ज प्रभु साहले मुलुकमा जरुरी रहेको परिवर्तनलाई एमालेले मात्र सम्भव पार्ने दावी गरे। सत्ता र कुर्सीका लागि छुट्टिएका अवसरवादी र गद्धारहरू सत्ताबाट बाहिरिना साथ हराउने बताए।

चार वर्षअघि भएको संसदीय निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेले संघसहित चार वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। माओवादी केन्द्रसँग एकता गरी शक्तिशाली बनेको नेकपाको आन्तरिक विवाद र पार्टी विभाजनपछि एमालेले संघ र सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ। 

जिल्ला अध्यक्ष ताराकान्त चौधरीको अध्यक्षतामा भएको उद्भाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता तथा एमाले पोलिटव्युरो सदस्य सुमनराज प्याकुरेल, प्रदेश सभा २ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, पोलिटव्युरो सदस्यहरू ज्वालाकुमारी साह, लिलानाथ श्रेष्ठले एमालेको सरकार हटेपछि मुलुकमा सरकार नै नरहेको र सबै संवैधानिक अंगका कामहरू ठप्प भएको बताए।  

कार्यक्रममा, एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू दिवाकर देवकोटा, राजकुमार लेखी, सरीता गिरी, एमाले प्रदेश २ अध्यक्ष रामऔतार यादवले आगामी चुनावपछि एमालेको सरकार बन्ने र बाँकी रहेका विकासका कामहरू अघि बढने बताए।

उपाध्यक्ष अब्दुल मजिद साकिरले स्वागत र सहसचिव अखिलेश झाले धन्यवाद ज्ञापन गरेको उद्घाटन कार्यक्रममा जमुनी मधेपुरा गाविसका पूर्व अध्यक्ष मुनीलाल खंग, सगरमाथा यातायात संघका पूर्व अध्यक्ष नुरुल होदा अन्सारी, शिक्षाप्रेमी मा. यासिनलगायत एक हजार बढीले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरे। उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्चका कलाकारहरूले सांस्कृति कार्यक्रममार्फत मनोरञ्जन प्रदान गरे।

एमाले सप्तरी अधिवेशनको बन्दसत्र भने शनिबार अग्निसाइर कृष्ण सवरन गाउँपालिकाको सितापुरमा हुने सचिव देवनाथ यादवले जानकारी दिए। दोस्रो संविधानसभामा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष ताराकान्त चौधरीलाई नै पुनः दोहोर्‍याउने गरी सर्वसम्मतीको प्रयास भइरहेको चर्चा छ।

राजविराजमा नेकपा (एमाले) सप्तरीको जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन समारोह। तस्बिर : मनोहर पोखरेल।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.