सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियत ऋण कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत व्यवसायीक किसानले बैंक तथा सहकारीबाट लिएको कृषि ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले नै तिर्दै आएको छ । तर सहुलियत अर्थात ब्याज तिर्न नपर्ने उक्त ऋण दुर्गमका किसानले पाउन सकेका छैनन् । दुर्गमका किसानको पहुँचमा यो कार्यक्रम छैन् ।
प्रदेश सरकारले बैंकमार्फत व्यावसायिक किसानले लिने एक करोड रुपैयाँसम्मको ब्याज तिरिदिने गरेको छ । यस्तै विपन्न किसानले सहकारी संस्थाबाट लिने पाँच लाख सम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज पनि प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने नीति तयार भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन विभिन्न ६ वटा बैंक र नौं वटा सहकारी संस्थाहरु पनि छनौट गरेको छ । यद्यपी हालसम्म हिमाली र दुर्गम जिल्लाका किसानले भने सहुलियतमा पाइने भनिएको ऋणमा आफूहरुको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
साढे एक वर्षको अवधिमा दुर्गमका ३८ जना किसानले मात्र सहुलियतमा पाइने ऋण लिएका छन् । बाँकी किसानले प्रदेश सरकारले भनेअनुसार बैंक तथा सहकारीबाट सहुलियतको ऋण पाउन सकेका छैनन् । हिमाली जिल्ला मुगुमा त हालसम्म एकजना किसानले पनि सहुलियतको ऋण पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हुम्लामा तीन, जुम्लामा सात, डोल्पामा ६ र कालिकोटका १९ जना किसानले मात्र सहुलियतको ऋण लिएका छन् । उनीहरु सबैले बैंकमार्फत ऋण लिएका हुन् । सहकारी संस्थाबाट भने हालसम्म एक जनाले पनि ऋण लिएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले नै सहकारीको योग्यता नपुगेपछि सुर्खेत बाहेकका जिल्लाका सहकारीलाई सहुलियत ऋण कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । यहीकारण दुर्गमका साना किसान सहुलियत ऋण कार्यक्रमबाट बन्चित भएका हुन् ऋण लिनका लागि सरकारले विभिन्न २० वटा क्षेत्र तोकेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन किसानले तरकारी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री वितरण, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छी पालन फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र विक्री वितरण लगायतका व्यवसाय तोकेको छ । यस्तै मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन, पशु वधशाला मासुजन्य उत्पादन र विक्री वितरणका गर्ने किसानलाई पनि सहुलियत ऋण दिइन्छ ।
तर दुर्गममा व्यवसाय दर्ता गरेका र सरकारको नियमअनुसार सबै प्रक्रिया पुगेका किसान कम छन् । त्यस्तै ऋण लिनका लागि पान नम्बर अनिवार्य छ । दुर्गमका अधिकांश किसानले पान नम्बर नै लिएका छैनन् । त्यसमा पनि दुर्गमका सहकारीहरु नै ऋण प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारको छनौटमा नपर्नु लगायतका कारणले पनि दुर्गमका किसान सहुलियत ऋण पाउनबाट बन्चित भएका हुन् । कृषि अनुदान कार्यक्रममा दुरुपयोग बढेपछि प्रदेश सरकारले २०७७ देखि सहुलियत ऋण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट पिछडिएका र निम्न आय भएका किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर पनि दुर्गमका किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
