कोरोना संक्रमण बढेपछि गड्डाचौकी नाकामा मन्त्री र सीडीओको अनुगमन

कोरोना संक्रमण बढेपछि गड्डाचौकी नाकामा मन्त्री र सीडीओको अनुगमन

महेन्द्रनगर : सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद पाण्डेय लगायतको टोलीले  कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । 

गड्डाचौकी नाका भएर भारतबाट आउनेहरुमा दैनिक कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद पाण्डे, प्रहरी प्रमुख उमाप्रसाद चर्तुवेदी र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको टोलीले गड्डाचौकी नाकाको अवस्था र नेपाली सेनाले निमार्ण गरिरहेको होल्डीङ्ग सेन्टरको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका छन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेकाले सबै निकायलाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसंग जोडिएका सबै सिमानाकामा कोरोना परिक्षण र खोप नलगाएकाहरुलाई खोप लगाउने काम भइरहेको बताए । 

त्यसैगरी कञ्चनपुरमा निमार्ण भइरहेको १ हजार क्षमताको होल्डीङ्ग सेन्टर सञ्चालनका लागि समेत तयारी भइरहेको उनले बताए । “होल्डीङ्ग सेन्टरको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन देखि अन्य तयारीमा हामी जुटेका छौ ।” उनले भने–“बीरामीको उपचारको लागि समेत महाकाली अस्पताल र धनगढीको सेती अस्पतालमा व्यवस्था मिलाएका छौ ।”

त्यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेयले कञ्चनपुरमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सर्तकता सिमाक्षेत्रमा कडाईका साथ सर्तकता अपनाइएको बताए । उनले स्थानीय तहहरुलाई सबैलाई खोप लगाउनेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न भनेको र होल्डीङ्ग सेन्टर व्यवस्थापनको लागि छलफल भइरहेको बताए । 

संघिय सरकारले नेपाली सेना मातहत भीमदत्त नगरपालिका–१८ शालघारीमा १ हजार क्षमताको होल्डीङ्ग सेन्टर निमार्ण अन्तिम चरणमा पुगाएको छ । 

होल्डिीङ्ग सेन्टरको काम ९० प्रतिशत सकिएको निमार्ण कम्पनीले जनाएको छ । निमार्ण कम्पनीका लक्ष्मण सापकोटाले ३ सय बेड तत्काल सञ्चालन गर्न मिल्ले गरी तयारी अवस्थामा रहेको बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.