दाङ : प्रहरी र प्रशासन नागरिकको विश्वास बोकेको संस्था हो। तर, दाङमा यी प्रशासनले आफ्नो सम्पत्ति आफैं सुरक्षित गर्न सकेका छैनन्। धार्मिक गुठी, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय र विभिन्न सामुदायिक संस्थाले कब्जा जग्गा फिर्ताका लागि प्रशासन र प्रहरीमा आग्रह गर्छन्। तर, प्रहरी प्रशासन आफैं त्यो समस्याले ग्रस्त देखिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको १४ बिघा जमिन वर्षौंदेखि सुकुम्बासीको कब्जामा छ। उक्त जग्गा प्रशासनले अहिलेसम्म (१७ वर्षसम्म) फिर्ता लिन सकेको छैन। त्यस्तै, प्रहरीको २१ बिघामा मुक्त कमैया र सुकुम्बासीले वर्षौदेखि कब्जा जमाएका छन्। आलिसान पूर्वाधारसमेत बनाएर बसिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको नाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका–१६, सानी अम्बापुरस्थित १४ बिघा जमिन १७ वर्षदेखि विभिन्न बहानामा कब्जामा छ। प्रशासनले जग्गा फिर्ता त के फिर्ताका लागि पहलसमेत गरेको देखिएन।
मुक्त कमैया घोषणापछि २०६१ साउनदेखि यो जग्गा मुक्त कमैया भूमिहीनका नाममा कब्जामा रहेको प्रशासनले बताएको छ। घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डको छेउमै रहेको प्रशासनको जग्गा प्रशासनले उपभोग गर्न पाएको छैन। उपभोगका लागि प्रयास पनि गरेको देखिँदैन। त्यतिबेला १२० घरपरिवारले प्रशासनको जग्गामा टहरा बनाएर अतिक्रमण गरेका थिए। अहिले त्यहाँ ५० घरभन्दा बढी परिवार बस्दै आएका छन्। उनीहरूले ठूल्ठूला घर पनि बनाएका छन्। कतिले त त्यही व्यवसायसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
राज्यले आफूहरूलाई व्यवस्थापन नगरेका कारण यहाँ आएर बस्नुपरेको त्यहाँका नागरिकहरूको भनाइ छ। तत्कालीन अवस्थामा प्रशासनको जग्गा कब्जा गर्नेमा राजनीतिक दलको समेत भूमिका र सहयोग थियो। तर, ती दलले अहिले ती बस्ती उठाउन भने प्रयास गरेका छैनन्। उल्टै चुनावी नारा बनाएर बस्तीलाई संस्थागत गरिरहेको स्थानीय जगवीर चौधरीले बताए।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले यस विषयमा आफूले अध्ययन गरिरहेको बताए। सरकारको नीतिमा सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा बस्न पाउँदैन। यो अवस्थाका कसैले पनि अरूको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने उनको भनाइ छ। उनले मुक्त कमैया बसेको जानकारी पाएको र त्यस विषयमा गम्भीर रूपमा बुझ्न थालेको बताए। ‘यस किसिमको परिस्थिति किन आयो भनेर गहिरिएर जानुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले जहाँ बसेका छन् त्यहीँ बस्ने भन्ने नीति आयोगको भएकाले त्यसमा नयाँ कदम चालिएको छैन। आवश्यक सरसल्लाह र समन्वय गरेर यो समस्या टुंग्याउनुपर्छ। प्रशासनको जग्गा १७ वर्षदेखि अतिक्रमण भएको उनको भनाइ छ। ‘सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले पनि प्रशासनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन्,’ उनले भने ।
त्यस्तै अन्य सरकारी कार्यालयका पनि जग्गा अतिक्रमण भएका छन्। शिक्षण संस्था, वन, सरकारी कार्यालय, प्रहरीको जग्गा अतिक्रमण भएको प्रजिअ रेग्मीले बताए। कमैयाका नाममा अरू पनि आए। त्यो अतिक्रमण नै हो,’ उनले भने, ‘हटाउनुपर्ने हो तर हटाउन सकिएको छैन। अब आवश्यक परे राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा हटाउँछौं।’ उनका अनुसार अर्काको सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा गैरकानुनी रूपमा कोही बस्न मिल्दैन।
लमहीको टिकुलीगढस्थित प्रहरी स्कुलको २१ बिघा जग्गा भूमिहीनका नाममा कब्जा भएको छ। २०६४ माघ १६ मा उक्त जग्गा कब्जा भएको हो। संविधानसभा निर्वाचन नजिकिएका बेला नेताहरूको आडमा प्रहरी बोडिङको जग्गा भागबण्डा गरेर अतिक्रमण गरिएको थियो। सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाहरूले भने बाध्यताले प्रहरी र प्रशासनको जग्गामा बस्नुपरेको बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
