काठमाडौं : अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का सवालमा नेपालका नेताहरूलाई कुनै पनि खालको धम्की नदिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सोमबार केही पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै आफूहरूले धम्की दिएको भनी आएको विषय पूर्णरूपमा गलत भएको बताए।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले नेपाली नेताहरूलाई सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको र गैरकूटनीतिक ढंगले कुरा गरेको विषय बाहिर आएको थियो। राजदूत बेरीले भने यसको सिधै खण्डन गरेका छन्।
‘हामीले कुनै पनि खालको धम्की दिएका छैनौं, यो पूर्णरूपमा असत्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले नेपाली नेताहरूसँग छलफल त गरिरहेका छौं। तर, पछिल्लो हाम्रो छलफल केही सञ्चारमाध्यम र अनलाइनमा चित्रण गरिएको बहसजस्तो पक्कै थिएन।’
अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीका सम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धता पालना गर्न आग्रह गरेको उनको भनाइ थियो। राजदूत बेरीले यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा निर्णय गर्ने विषय भएको बताए। उनले यस सम्बन्धमा नेपालले स्वयं निर्णय गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरे। उनले भने, ‘नेपालले वाचा पूरा गर्ने कार्यमा वर्षौंको ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि सम्झौताको अनुमोदनलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याइयोस् ताकि नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकून्।’
अमेरिकाले एमसीसीका सवालमा फैलाइएका मिथ्या खबरहरू चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेको छ। यस सम्बन्धमा राजदूत बेरीले भने, ‘दुर्भाग्यवश, यो विकास कार्यक्रम भ्रामक सूचनामा फसेको छ। सो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रमविरुद्ध लक्षित छ जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ। त्यसको विपक्षमा को हुन सक्छ ?’
राजदूत बेरीले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘अमेरिका सधैं नेपालसँगै उभिएको छ र नेपाललाई विकास सहयोग, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ। तर, सामान्य रूपमा, दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा यी देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ।’
एमसीसीलाई संसद्मा पेश गर्ने सम्बन्धमा दलहरूको बीचमा छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी बुधबारको बैठकमा एमसीसीलाई पेस गर्ने पक्षमा छन्। यसमा दाहाल र नेपाल पनि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन् तर उनीहरूले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने बताएका छन्। यस सम्बन्धमा सोमबार सभामुख अग्नि सापकोटाले दलहरूसँग परामर्श गरेका छन्।
अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसीको सम्बन्धमा निर्णय लिन आग्रह गरिरहेको छ। नेताहरूसँगको भेटमा अमेरिकाले केही स्पष्ट सन्देशहरू दिएको पाइन्छ। फेब्रुअरी २८ भन्दा उता कुर्न सकिँदैन। एमसीसीको सवालमा सार्वभौम संसद्बाट नै निर्णय हो। यतिबेला सम्झौतामा संशोधनको कुनै पनि सम्भावना छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धन दलका नेताहरूलाई एमसीसीको सवालमा जे छलफल गर्ने हो, संसद्मा नै गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका छन्। एमसीसीको सवालमा यतिबेला सबैको ध्यान बुधबार बस्ने संसद्को बैठकमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
