काठमाडौं : माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एमसीसी संशोधन नगरी संसद्बाट अनुमोदन नहुने बताउँदै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा भने अर्कै भाषा प्रयोग गरेको पाइएको छ।
सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि सदनमा सकेसम्म चाँडै पेस गर्न संयुक्त रूपमा सभामुखलाई आग्रह गर्ने पत्रमा जनाइएको छ। तर, दाहालले सचिवालयमार्फत आइतबार साँझै उक्त पत्रबारे प्रष्टीकरण सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त पत्रबारे राजनीतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि मात्र पत्र लेखिएको जनाइएको छ।
‘राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनैतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक उछाल्नुको अर्थ छैन’, स्पष्टीकरणमा छ। एमसीसी परियोजना परिमार्जनबिना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा माओवादी दृढ रहेको जनाइएको छ। दाहालले यसअघि भने आफूले पत्र नलेखेको बताउँदै आएका थिए।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी बिनासंशोधन अनुमोदन गर्न नसकिने भनेर पार्टीको नीति नै बनाएका छन्। त्यसकारण पनि देउवालाई संसद्मा एमसीसी लैजाने वातावरण बनेको छैन। प्रधानमन्त्रीले हालै दाहाल र नेपालसँग कुन–कुन बुँदामा असहमति रहेको भन्दै लेखेर दिन भनेका थिए।
माओवादी नेता देव गुरुङले एमसीसीका विषयमा सहमति र समझदारी नभएको बताए। ‘अब अतिकम समय हामीसँग बाँकी छ। त्यसैले चुनावपछि एमसीसीका विषयमा लागौं भन्ने अध्यक्षज्यूको प्रस्ताव थियो’, नेता गुरुङले भने। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
