मधेसमा सडक सुरक्षाको चुनौती कायमै

जनकपुरधाम : पछिल्लो समय सडक दुर्घटना एक प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा अगाडि आए पनि यसको न्युनीकरणको सवालमा खासै संवेदनशीलता देखिएको छैन। 

मधेश प्रदेशमा पछिल्लो पाँच वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी सडक दुर्घटना भए जसमा २७४८ जनाले ज्यानै गुमाउनु परेको छ तर, पनि सडक सुरक्षाको सवालमा प्रदेश सरकारले जुन अनुपातमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन।

सडक सुरक्षा सुधारलाई अघि बढाउन तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा तिव्रता दिने उद्देश्यका साथ जनकपुरमा बिहीबार आयोजित उच्चस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीका अधिकांश सहभागीहरूले सडक सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता अभाव रहेको औंल्याएका थिए। 

एसियाली विकास बैंकले राष्टिय सडक सुरक्षा परिषद तथा मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादवले सडक सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि कर्मचारीहरूद्वारा त्यसको कार्यान्वयनमै ढिलाई गरिएको बताए। 

‘सडक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि बजेट छ तर, अहिले सम्म हाम्रा कर्मचारीज्युहरूले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन्। त्यसको कारण हो काम गर्न बित्तिकै कसै न कसैले अख्तियारमा उजुरी हाल दिने डर,’ मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, ‘अख्तियारको नाममा नियमसंगत कामहरू पनि नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काम हुन सकेको छैन। हामीले चाहेर पनि संघीय सरकारको अवरोधहरूका कारण सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनौं।’

कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८१/०८२ सम्मको तथ्यांकअनुसार जम्मा २१ हजार ९८९ सडक दुर्घटनामा ४२ हजार ६३७ सवारी साधन दुर्घटनाग्रस्त भएका छन्। 

यी दुर्घटनाहरूमा घाइते हुनेहरूमा १० हजार ८६६ जना गम्भीर घाइते र ३६ हजार ४४२ जना सामान्य घाइते भएको तथ्यांक छ। मृत्यु हुनेमा २०८५ पुरुष, ४१४ महिला, १५१ बालक र ९८ बालिका छिन् भने १५७ जनावरले पनि सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्।

तथ्यांकगत विश्लेषण गर्दा यी दुर्घटनाहरूमा करिब ६७ प्रतिशत सवारी दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल) को संलग्नता हुने गरेको छ भने अधिकांश दुर्घटनाहरू साँझ ६ बजेदेखि राति १२ बजेको समयमा हुने गरेको छ। 

त्यसैगरी सामान्यतया दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षतिको अनुपात अर्थात् प्रत्येक १ जनाको मृत्यु हँदा, ४ जना गम्भीर घाइते र १३ जना सामान्य घाइते हुने गरेका छन्। 

‘मधेश प्रदेशमा बढ्दो जनसंख्याको अनुसारले सडक सञ्जाल पनि थपिँदै गएको छ तर, ती सडकहरूमा जुन प्रकारको सुरक्षा अपनाउनु पर्ने हो त्यो छैन, त्यसले पनि दुर्घटना जोखिम बढाएको छ,’ मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी ओम अधिकारी भन्छन्, ‘दुर्घटना रोक्नमात्रै कुनै एक पक्ष सजग र सक्रिय भएर हुँदैन, यसका लागि सम्पूर्ण समाज नै सचेत र जागरुक हुनु जरुरी छ।’ 

ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव र जनशक्ति अभाव दुवै प्रमुख चुनौतीहरू रहेको डीआजी अधिकारी बताउँछन्। मधेश प्रदेशमा जम्मा स्थानीय सडक सञ्जाल ७ हजार ९९३ किलोमिटर रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय मधेश प्रदेशको तथ्यांकले देखाउँछ। 

त्यस्तै राजमार्ग १ हजार ५०किलोमिटर, प्रादेशिक राजमार्ग १ हजार ४९१ किलोमिटर, प्रादेशिक सडक २ हजार ७४७ किलोमिटर र प्रादेशिक सडक सञ्जाल ४ हजार २३८ किलोमिटर छ। यी सडकहरूमध्ये जम्मा १९२ वटा सडकको १०२८ किलोमिटरमा सडक मर्मतसम्भारको काम भइरहेका छन्।

प्रदेशमा रहेका यस्ता सडकहरूमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी संयन्त्र निर्माण गर्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको मधेश प्रदेशका निति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह बताउँछन्। 

‘सडक सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनका लागि प्रचलित कानुनको समीक्षा र थप प्रभावकारिताका विषयमा गहन छलफलको आवश्यकता छ,’ उपाध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘हालसम्म भए गरेका कार्यहरूभन्दा पनि यस विषयको गम्भीरतालाई बुझेर विशेष योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ।’

प्रदेश स्तरमा सडक सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरू विभिन्न खालका रहेको मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव सञ्जयप्रसाद साह बताउँछन्। प्राविधिक कठिनाईमा सडकसम्बन्धी बजेट र प्राविधिक डिजाइनमै समस्या, जग्गा अधिग्रहण, जोखिमपूर्ण शहरीकरण, समन्वयको अभाव, असक्षम भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मत संस्कृतिको अभाव, अप्रशिक्षित प्राविधिक व्यक्ति, राजनीतिक प्राथमिकता, सडकको दुरुपयोग, सुरक्षा संस्कृतिको अभाव, बजेटको कमजोर विनियोजन लगायतका समस्या रहेको साह बताउँछन्। 

त्यस्तै कमजोर कानुनी आदेशहरू, सडक सुरक्षाको लागि कानुन अन्तर्राष्टिय अभ्यासको तुलनामा गाह्रै रहेको र यसको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता कठिनाइहरू रहेको उनी बताउँछन्। 

मधेश प्रदेशमा सडक सुरक्षाका लागि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार पारिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हालः पूर्वाधार मन्त्रालयले १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ भने १६० किलोमिटर आद्यावधिक मर्मत सम्भार भइरहेको छ। यसका साथै विशिष्ट सडक सुरक्षा परियोजनाहरू पनि सुरु गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। 

एक हजार किलोमिटरको सडक मर्मत सम्भार समूह गठन गरी सडक मर्मत सम्भारका लागि उपकरणहरूसहित तालिम प्रदान गरिएको जनाइएको छ। हालः प्रदेशमा प्रदेश सडक ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा छ।