जनकपुरधाम : यौन हिंसा र लैंगिक हिंसाको अति संवेदनशील मुद्दाहरूमा न्याय सम्पादन प्राथमिकताका साथ गर्न सर्वोच्च अदालतकै नजिर छ। तर, धनुषामा एक नाबालिक छोरीको बलात्कार गर्नेलाई सजाय दिलाउन ३१ महिनादेखि पीडित परिवार अदालत धाइरहेको छ। तर, बिडम्बना न्याय पाउनुको सट्टा प्रत्येक पटक तारेख पाएर फर्किनुपरेको छ।
जिल्ला अदालत धनुषाले सर्वाेच्च अदालतको आदेशको बेवास्ता गरेपछि झण्डै ३ वर्षदेखि पीडित भौतारिरहेका छन्। पछिल्लो पटक बुधबार मुद्दाको पेसी थियो। तर, दुई जना अधिवक्ताको निधन भएको शोकमा नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरले शोकसभा गर्ने भएपछि २०औं पटक पेसी सर्यो।
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया किशोरीलाई २०७६ वैशाख १५ गते घरमा कोही नरहेको मौका छोपी छिमेकी राजकुमार साह बलात्कार गरेका थिए। दोषीलाई सजाय दिलाउन अदालत धाइरहेका पीडित बालिकाका पिता बिहीबार अदालत परिसरमा निराश अवस्थामा भेटिए। प्रत्येक महिना उनी काठमाडौंबाट जनकपुरधाम आउने गरेका छन्। पीडितलाई समयमै न्याय दिनुको साटो अदालतले पटक–पटक पेसी सारेपछि पीडितको पीडा झनै बढेको छ।
‘घटना भएदेखि छोरीलाई मानसिक रोगले च्याप्यो। ऊ पटक–पटक बेहोस हुने र अचानक निद्रामा ब्युझिने गर्छे,’ पीडित बालिकाका बुवाले भने, ‘डाक्टरले उसलाई घटना भएको घरमा नराख्न र घटना भुलाउने माहोलमा राख्न भनेको छ। घटना भएदेखि पाँच जनाको परिवार ल्याएर काठमाडौंमा जेनतेन गुजारा चलाइरहेको छु। कुनै न कुनै बहानामा पेसी सारिरहन्छन्। न्यायको आशमा पूरा परिवारै बर्बाद हुन लागेको छ।’
बलात्कृत छोरीसँगै घरमा रहेकी १२ वर्षीया बहिनीलाई पनि आरोपित साहले बेहोस् बनाएको पीडितका बुवाले बताए। उनका अनुसार कान्छी छोरीलाई पनि विभिन्न समस्या देखिएको छ। उनले भने, ‘जोसँग दुश्कर्म भयो उसको अवस्था त अहिलेसम्म सामान्य भएको छैन्। तर, कान्छी छोरी पनि सामान्य हुन सकेकी छैन।’ उनका अनुसार घटना भएपछि प्रहरीले पनि उजुरी दर्ता गर्न मानेको थिएन। पीडितलाई न्याय दिलाउन महेन्द्रनगरका विद्यालय बन्दलगायत चक्काजामसहित सामाजिक आन्दोलन सुरुभएपछि मात्र प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। गाउँमा बस्ने वातावरण सहज नरहेपछि बलात्कृत छोरी र परिवारका अन्य सदस्यसहित पीडित परिवार काठमाडांैमा सरेको हो। काठमाडौंमा कपाल काट्ने शैलुनमा काम गरी उनले परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन्।
‘लामो समयसम्म बारको आन्दोलनले गर्दा मुद्दा स्थगित भएको थियो। फेरि कानुनले प्रतिवादीहरूलाई पेसी स्थगित गर्ने सुविधा दिएको हुनाले पनि पछिल्लोपटक फैसला आउने ढिलाइ भएको हो। तर, यसलाई अब प्राथमिकताका साथ हेर्दै जतिसक्दो छिटो पेसीमा चढाएर फैसला गराउन पहल गरिनेछ,’ जिल्ला अदालत धनुषाका श्रेष्तेदार विकास बस्नेतले बताए।
जबरजस्ती करणी, अपहरण शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग लगायतका १२० वटा मुद्दा जिल्ला अदालत धनुषामा सुनवाइको क्रममा छ। अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल ठोस रूपमा प्रमाण जुटाउनुको सट्टा आर्थिक प्रभाव र राजनीतिक दबावमा काम गर्न थालेपछि पीडितले न्याय पाउन गाह्रो भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
