संस्थापक सेयर कारोबारमा कडाइ

संस्थापक सेयर कारोबारमा कडाइ

काठमाडौं : एउटा बैंकको संस्थापक सेयर भएका व्यक्तिले अरू संस्थाको सेयर खरिद/बिक्री गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक सेयर कारोबारमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

यसअघि कुनै संस्थाको कुल पुँजीको दुई प्रतिशत सेयर भएकाले मात्र स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। सोही व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन्। ‘कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गर्ने वा गरेका सेयरधनीले सो संस्थाबाहेक अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको जतिसुकै संस्थापक सेयर खरिद/बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ,’ केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा उल्लेख छ। यो व्यवस्थाबारे मौद्रिक नीति समीक्षामा घोषणा भने गरिएको थिएन। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कोसँग कति छ (क्रस होल्डिङ) बारे पनि अधययन गरेको थियो। धेरै सेयर दोहोरिएका बैंकबीच मर्जर तथा प्राप्ति गर्न सहज हुने भएकाले पनि यस्तो रणनीति अपनाएको हो। 

यससँगै, राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा, सवारी कर्जा, सेयर धितो कर्जालगायतमा कडाइ गरेको छ। यस्तो कर्जाको जोखिम भारलाई बढाएर १५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसअघि उक्त कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतसम्म राख्ने गरिन्थ्यो। आयातका लागि ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) कर्जाको जोखिमभार भने १२० प्रतिशत राख्न निर्देशन दिएको छ। असारदेखि लागू गर्नुपर्नेछ। 

यस्ता शीर्षकमा जोखिम भार बढाउँदा बैंकको पुँजी अवशोषण (क्यापिटल अब्जर्सन) बढ्ने ग्लोबल आईएमई बैंकका निर्देशक कृष्णप्रसाद शर्मा बताउँछन्।  उनका अनुसार जोखिमभार बढी राख्ने गरेका कारण सेयर, रियल स्टेट (घरजग्गा)मा ब्याजदर धेरै हुने गरेको हो। ‘बैंकले पहिला १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सक्थ्यो भने राष्ट्र बैंकले जोखिमभार क्षमता बढाएपछि अब १ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजी लगानी गर्न पाउँछन्,’ उनले भने।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि ५ प्रतिशत थियो। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.