काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो। तर, त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लामो समय संसदीय प्रक्रियामै गएन। सरकार फेरिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई अघि बढाए। त्यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बोलेन। एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभा अनुमोदन भएपछि भने एमालेले १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
‘एउटा तथ्यमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ, एमसीसीसम्बन्धी मुद्दा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गर्ने लक्ष्यसहित बिकृत रूपमा सुरु गरिएको योजनाबद्ध दुस्प्रचार थियो। गलत मनशायमा आधारित त्यस अभियानले झन्डै तीन वर्षदेखि नेपाली जनमानसलाई अनावश्यक ढंगले गिजोल्यो, विभाजित गर्यो’, एमालेले निकालेको प्रेस वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘विवाद यसरी उछालियो कि त्यसले नेपाल राष्ट्रको सामथ्र्यलाई उपेक्षा गर्यो र नेपाली स्वाभिमानको समेत तेजोबध गर्यो।’
समृद्धिको सपना बोकेका नेताप्रति द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका लागि सिंगो समाजलाई उकासेको आरोप वक्तव्यमा लगाइएको छ। ‘कुत्सित स्वार्थपूर्तिका लागि चलाइएको अफवाह र हल्लै हल्लामा सिर्जना गरिएको कृत्रिम विवादमार्फत नेपाली–नेपालका बीच एकापसमा अविश्वास अल्पनीय खाडल खडा गर्यो’, एमालेले भनेको छ।
एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने एमालेको निष्कर्ष छ। वक्तव्यमा छ, ‘पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक छ।’
कुनै पनि बाह्य सहायता लिनुपूर्व वा सम्झौता गर्नुपूर्व सबै पक्षमा यथेष्ट ध्यान दिन आवश्यक रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। ‘सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेमा स्पष्ट पार्ने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ’, एमाले अध्यक्ष ओलीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘अहिले सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरूबाट अपारदर्शी ढंगले जेजस्तो सहमति पनि गर्न तयार हुने तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नजरबाट लुकाउन खोज्नेजस्ता द्वैध चरित्र प्रदर्शन भएको छ।’
सरकारले गरेको सम्झौता सुटुक्क लागू गर्न छाडेर संसद्मा किन पेस गरियो भन्नेजस्ता छली प्रवृत्तिसँग एमाले सहमत हुन नसक्ने ओलीको भनाइ छ। ‘त्यसै कारण यो संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो’, ओलीले भनेका छन्।
अमेरिकी निकायसँग आफूले सम्झौता नगरेको र संसद्बाट अनुमोदन गर्दा पनि अनुचित ढंगले अलग राखिएको ओलीको भनाइ छ। ‘एउटा सम्झौता संसद्बाट पारित भइसकेपछि कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुन्न। प्रक्रियागत त्रुटि गर्न हुँदैनथ्यो। सरकारले गर्यो’, पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भने, ‘तर, जसरी भए पनि पास भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जानु विकल्प छैन।’ अब राष्ट्रिय हितको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ओलीले बताए।तर, अनुमोदन प्रक्रियामा वञ्चित गरिएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ। ‘फागुन १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकका दुवै सत्रमा हाम्रो पार्टीलाई प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरियो। यसले देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने सत्ताधारी गठबन्धनको षड्यन्त्रपूर्ण व्यवहार पनि स्पष्ट भएको छ’, वक्तव्यमा छ, ‘संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)लाई वेलमा राखेर अवरोधकाबीच यस्तो संवेदनशील निर्णय गरिएको छ।’ राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा सबै दललाई एक ठाउँमा उभ्याउने दायित्वबाट प्रधानमन्त्रीसमेत विमुख हुनु दुखद भएको एमालेको निष्कर्ष छ।
बलियो राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक
मुलुकको विकासका लागि दूर दृष्टिसहितको बलियो राष्ट्रिय संकल्प चाहिने वक्तव्यमा उल्लेख छ। ‘त्यो संकल्प पूरा गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अडान भएको बलियो राष्ट्रिय पार्टी चाहिन्छ। दरिलो राष्ट्रिय एकता कायम गरी विकास अभियान सञ्चालन गर्न कुण्ठा एवं स्वार्थप्रेरित अति रञ्जनापूर्ण प्रचारबाजीबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ’, ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘एमसीसी प्रकरणमा गठबन्धनमा रहेका केही पार्टीका गलत चालबाजी र उनीहरूबाट प्रकट भएका घातक प्रवृत्तिबाट मुलुकलाई मुक्त पार्न आवश्यक छ।’
ओलीले व्याख्यात्मक घोषणा भने शाकाहारीले ‘किताबको माछा पो खान हुन्न, खोलाको त भइहाल्छ नि’ भनेजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । गठबन्धनका नेताहरू त्यस घोषणालाई लिएर भ्रमकै खेती गर्न सक्रिय रहेको आरोप उनले लगाएका छन्। ‘दुई सरकारबीच भएको सम्झौता, सहमतिको झन्डै आधा दशकपछि एकतर्फी व्याख्याद्वारा संशोधन हुन्छ भन्नु जनतालाई ढाँट्ने दुस्प्रयास हो र यो हास्यास्पद कुरा हो। यो तथ्य प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षीय केही माननीयहरूद्वारा समेत अभिव्यक्त भएको छ’, वक्तव्यमा छ, ‘यस सम्बन्धमा एमसीसी आफैंले वक्तव्य दिएर यस्ता कथित घोषणाले सम्झौतामा कुनै फरक नपार्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ।’
तर, केही नेता हिजो आफूले गलत भनेको एमसीसीलाई दुरुस्त पार्ने भ्याक्सिनका रूपमा प्रचार गर्न खोजेको एमालेको निष्कर्ष छ। ‘यो जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने अर्को चालबाजी हो’, ओलीले भनेका छन्। एमालेले सम्झौता गर्ने दलहरूले एमसीसीलाई विवादास्पद बनाएको आरोप लगाएको छ। ‘सम्झौता आफूले गरे, जनताले जवाफ माग्दा उत्तर दिनुको साटो प्रश्न एमसीसीतिर तेस्र्याए’, ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
सन्धि–सम्झौताका सन्दर्भमा राज्यले गर्नुपर्ने पत्राचारजस्तो विषयमा दलका नेताले हात हालेर कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लंघन गरेको आरोप ओलीले लगाए। ‘हाम्रो पार्टी विभाजनका लागि समेत हतियारको रूपमा यसैलाई प्रयोग गरे’, ओलीले भने, ‘हाम्रो पार्टी यस खाले दूषित अभियानमा संलग्नहरूप्रति खेद प्रकट गर्छ।’
वैदेशिक सहायता व्यापक मात्रामा आवश्यक
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न व्यापक मात्रामा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता हुने एमालेको निष्कर्ष छ। ‘हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानविपरीत कुनै पनि अनुचित शर्तसहित आउने लगानी होस् वा सहायता केही पनि स्वीकार्दैनौं । हामी हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता एवं उचित आधारमा आउने बाह्य ऋण, लगानी वा सहायता स्वीकार्छाैं । हामी त्यस्तो सहायता परिचालन गरी विकासको प्रतिफल आफ्ना देशवासीलाई उपलब्ध गराउने सामथ्र्य राख्छौं’, वक्तव्यमा छ।
सभामुखको व्यवहार झनै आपत्तिजनक
एमालेले सभामुखको व्यवहार झनै आपत्तिजनक भएको जनाएको छ। ‘सरकारले दिएको बिजनेस सदनमा प्रस्तुत नगर्नेजस्ता पदीय दायित्व प्रतिकूल व्यवहार गर्दै आउनुभएका सभामुखले कुनै समय एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्नुपरेमा आत्महत्या गर्छु भन्नेजस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो’, वक्तव्यमा छ, ‘षड्यन्त्रको पटकथा तयार भएपछि भने सभामुख भनेको अम्पायर हो’ भन्नेजस्ता शब्दावली प्रयोगमा ओर्लिनुभयो।’
सभामुखको व्यवहार पदीय कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि दल विशेषको आज्ञापालन गर्ने देखिएको एमालेको आरोप छ । सभामुख नै दलहरूले कारबाही गरेका अनुशासनहीन सांसदलाई जोगाएर दल विभाजनको मतियार बनेको विषय दोहोर्याएको छ । संसद् प्रभावकारी नहुनेमा सभामुख जिम्मेवार रहेको बताउँदै एमाले भनेको छ, संसद् जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिने थलो हो । चार वर्षअघिको जनादेश अहिले खण्डित भएको छ । त्यसैले संसद् प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । त्यसमाथि सभामुखको भूमिकाले थप गतिरोध सिर्जना भएको छ । यी सबै घटनाक्रमले सभामुख यस गरिमामय पदका लागि योग्य हुनुहुन्न भन्ने थप पुष्टि भएको छ ।’
एमाले सभामुखको राजीनामा मागेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखको ससम्मान बहिर्गमनको पक्षमा रहेको बताए। सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिए संसद्मा महाअभियोग लगाउन सक्ने चेतावनी ओलीले दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
