काठमाडौं : दस वर्षे द्वन्द्वमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेकाविरुद्ध ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको छ। ती सबैको छानबिन गर्न गठित ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ भने राजनीतिक चक्रव्युमा परेको छ। २०५२—२०६३ सम्म चलेको द्वन्द्वका यी उजुरीका घटनाको अहिलेसम्म प्रारम्भिक अध्ययनसमेत सकिएको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको आयोगको काम कारबाहीप्रति द्वन्द्वपीडित नै असन्तुष्ट छन्। सर्वोच्च अदालतमा पटक–पटक रिट परे पनि आयोगले न सत्यको उत्खनन गर्न सकेको छ न पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगकी प्रवक्ता मन दाहाल अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको स्वीकार्छिन्। भन्छिन, ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन। त्यसैले जति काम हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन।’ नेपाललगायत विश्वका ४० वटा मुलुकमा सत्य आयोग गठन भएका छन्।
उजुरीको छानबिन गरी सत्य निरुपण हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति र पदाधिकारीको विज्ञतामा कमी भएको औल्याउँछन्, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी। ‘संविधान, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी), अपराध अनुसन्धान बुझेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भए ३/४ वर्षमै टुंगिसक्थ्यो,’ केसी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले यसलाई जागिर सम्झेर आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेपछि काममा अलमलिएको हो।’
म्याद थप्दै, नियुक्ति गर्दै
आयोगबाट सम्पन्न हुनुपर्ने काम बाँकी रहे सरकारले आयोगको कार्यवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान छ। आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्दै आयोगको कार्यवधि पाँच पटक थपिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन भयो। ती सबै पदाधिकारी भागवण्डामा सिफारिस भए। अध्यक्ष गुरुङ र सदस्य माधवी भट्ट कांग्रेसबाट, लीला उदासी खनाल र मञ्चला झा एमालेबाट र माओवादीबाट श्रीकृष्ण सुवेदी सिफारिस भए।
दुई वर्षको कार्यदेशसहित गठित आयोगको म्याद २०७३ माघ २६ गते सकियो । काम अधुरै रहेपछि पहिलोपटक एक वर्ष म्याद थपियो। तर, आयोगले ३ वर्षमा पनि काम सकेन। २०७४ माघमा दोस्रोपटक र २०७५ मा तेस्रोपटक म्याद थपियो। त्यसपछि झण्डै ९ महिनासम्म आयोग पदाधिकारीविहीन रह्यो।
२०७६ माघ ४ मा अध्यक्षमा डा. गणेश भट्ट सिफारिस भए। तत्कालीन प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसबाट अध्यक्ष भट्ट र सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान सिफारिस भए भने नेकपाबाट गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल सिफारिस भए।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार आयोगमा संविधान, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको सिद्धान्त र अपराध अनुसन्धान बुझेका व्यक्तिहरू नियुक्त भएमा छानबिन द्रुत गतिमा हुनसक्छ। ‘हरेक वर्ष कम्तीमा १२ हजार मुद्दा टुंग्याएको भए बढीमा ५ वर्षमा टुंगिसक्नु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘छानबिन गर्न जति ढिलो गर्यो प्रमाणहरू उति लोप हुँदै जान्छ। पीडितहरूमा आयोगप्रतिको आस्था पनि घट्छ।’
प्रत्येक प्रदेशमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अनुसन्धान समूह छ। तर, अनुसन्धान भने चिप्लेकिरा गतिमा छ। विशेषज्ञ र विज्ञ नै छनौट हुन सकेको छैनन्।
आयोगमा सिफारिस गरिने पदाधिकारीको भूमिकाप्रति पीडितहरू नै असन्तुष्ट छन्। १५ चैत २०७३ मा द्वन्द्व पीडित तेजकुमारी बुढाथोकी, मोहन ओली र कल्याण गुरुङलगायतले तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङलाई कार्य क्षमता नभएको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार, नेपालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्तै दक्षिण अफ्रिकामा गठित आयोगले ३ वर्षमै टुंगो लगाएको थियो। ‘नेपालमा आयोगलाई जागिर खाने भाँडो बनाइयो। वास्तविक पीडित तथा पीडकको यकिन भएकै छैन। पीडकलाई सिफारिस गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी आउनुअघि उजुरी मात्र संकलन गरिएको थियो।’ तर, आयोगकी प्रवक्ता दाहालले पीडितलाई बोलाएर घटनाको विस्तृत जानकारी लिने काम भइरहको बताइन्।
उजुरीको चाङ
विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार २ महिनाभित्रै आयोग गठन भइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर, आयोग गठन गर्न ८ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते गठन भयो भने करिब १३ महिनापछि २०७२ फागुन ३० गते आयोग नियमावली जारी भयो।
आयोगकी पूर्वसदस्य माधवी भट्टले आयोग गठन भए पनि छुट्टै कार्यालय नभएको बताइन्। उनका अनुसार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको एउटा कोठा मात्र दिइएको थियो। ३ महिनापछि विनाशकारी भूकम्प (२०७२ वैशाख) आउँदा समस्या भयो। ‘कार्यालय, निमायवली, निर्देशिका थिएन। यस्तो अवस्थामा पनि धेरैभन्दा धेरै उजुरी संकलन गरियो। पीडित, सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गरियो,’ उनले भनिन्, ‘नियमावली जारी भएपछि जिल्लामा गएर उजुरी संकलन गरियो। तर, उजुरीमाथि छानबिन नहुँदै २०७३ माघ २६ आयोगको म्याद सकियो।’ २०७३ माघ २७ सम्मको थपिएको कार्यविधिण्भित्र ६३ हजार बढी उजुरी संकलन भएको थियो।
आयोग र पदाधिकारीको कार्याविधि थपेर मात्र भएन। म्याद थपेसँगै बजेट, जनशक्ति र स्रोतसाधन पनि थप्नु पर्छ।
मन दाहाल, प्रवक्ता सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
बहुआयामिक व्यक्तित्व (डायनामिक पर्सनालिटी) भएको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपथ्र्यो। दक्षिण अफ्रिकामा तीन वर्षमै काम सकियो। नेपालमा त जागीर खाने भाँडो बनाइयो।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत
द्वन्द्वरत पक्ष आफू उम्कन लागेका छन्। सबै पक्ष छलछाममा लागेका छन्। न्याय गर्ने भन्दा न्याय दिनबाट भाग्ने वा उम्कने आसुरी प्रवृत्ति हो।
कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
आयोगले बनाएको छुट्टै मापदण्ड माघ १९ मा सर्वोच्चले खारेज गरेपछि माओवादी पक्षलाई तनाव भयो। २० माघमा आयोगको बैठक बसिरहेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङलाई फोन गरेका थिए। ‘सोचेअनुसारको काम नभएपछि माओवादीबाट आयोग विघटन गर्नुपर्ने दबाब आएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘२० माघको बैठकमा अब म आउँदिन भनेर निस्किएका अध्यक्ष गुरुङ मोबाइल अफ गरेर बसे।’ सचिव मणिराम ओझा पनि सोहि समयदेखि बिदामा बसे। २० माघदेखि बस्न नसकेको बैठक ९ चैतमा द्वन्दपीडितको सात दिने अल्टिमेटम पछि वरिष्ठ सदस्य लीला उदासी खनालको अध्यक्षतामा बसेको थियो। १९ चैतमा द्वन्द्व पीडितहरूले गुरुङलाई कार्यक्षमता अभाव भएको जनाउँदै बर्खास्तीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायरसमेत गरे। राजा ज्ञानेन्द्रेदेखि शीर्ष नेताहरू कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध पनि जाहेरी छ।
आयोग प्रवक्ता दाहालका अनुसार, विद्रोही पक्षका अधिकांश शीर्ष नेताविरुद्ध उजुरी छ। ‘फिल्डमा गएर अपराध गर्नेको परिचय पनि खुलेको छैन। कुनै–कुनैमा फिल्ड गएर घटना घटाउनेको नाम उल्लेख छ,’ दाहाल भन्छिन्, ‘फिल्डमा संलग्न नभएर नेतृत्वको हिसाबले उजुरी परेको हुनाले बयानका लागि शीर्ष नेतालाई बोलाएका छैनौं।’ प्रमाण नपुग्ने सानातिना घटनामा सजाय गरेर द्वन्द्वमा फर्काउनुभन्दा आयोगले क्षतिपूर्ति र मेलमिलापमा लैजानुपर्ने केसीको सुझाव छ।
चिप्लेकिरा गतिमा काम
पहिलो चार वर्षको अवधिमा ऐन, नियमावलीलगायतका कार्यालय व्यवस्थापन र उजुरी संकलनमै बित्यो। ‘छानबिनपूर्वका कार्यमै अधिक समय खर्च भयो,’ आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘समयमै बजेटलगायतका आवश्यक स्रोत, साधन उपलब्ध नभएको, कार्ययोजना पटक–पटक फेरबदल भइरह्यो।’ कार्यालय, कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेन।
प्रत्येक प्रदेशमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अनुसन्धान समूह छ। तर, अनुसन्धान भने चिप्लेकिरा गतिमा छ। विशेषज्ञ र विज्ञ नै छनौट हुन सकेको छैनन्। गत असोज १९ गते आयोगले १६ जना विज्ञ/विशेषज्ञको नामावली प्रकाशन गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्ति दिइएको छैन। निवेदक रेखाकुमारी झा भन्छिन्, ‘विज्ञमा निवेदन दिएको पाँच महिना बित्यो। नियुक्तिपत्र दिए काम सुरु गर्न हुन्थ्यो।’ आयोगकी प्रवक्ता दाहाल मुकाम नै सक्रिय नभएकोले विज्ञ/विशेषज्ञको नियुक्ति नभएको बताउँछिन्। ‘निवेदन दिनेको नाम सार्वजनिक गरिएको हो। मुकाम नै नभएपछि नियुक्ति गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई २३ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति दिइएको छ।’
पुसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्णप्रसाद पौडेलसहित २९ जनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। आयोग प्रवक्ता दाहालका अनुसार बाँकी झण्डै ४ सयको फाइल अध्ययन प्रक्रियामा छ। ‘अध्ययन सकेपछि कानुन मन्त्रालयमा फाइल पठाइदिँदै छौं,’ उनले भनिन्।
दरबन्दी छ, कर्मचारी छैनन्
सचिवालययमा ७० जना दरबन्दी स्वीकृत हुँदा ४४ जना कार्यरत रहे। कार्यलाई द्रुतता दिन कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर १ सय पुग्यो। ‘अहिले ४०/४५ जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये काम गर्ने २५ जना जति हुनुहुन्छ,’ प्रवक्ता दाहाल भन्छिन्, ‘अन्यत्र दरबन्दी भए पनि काजमा आउनुहुन्छ। आयोग अस्थायी प्रकृतिको भएकोले भरसक आउनै नरुचाउने प्रवृत्ति छ।’
मेलमिलाप गराउँदा पीडकले गरेको गलत कार्यको लागि पश्चाताप गर्न लगाएर पीडितसँग माफी माग्न लगाउने र पीडितलाई हुन गएको क्षतिबापत मनासिव क्षतिपूर्ति पीडितद्वारा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ।
आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई विगतमा ६० प्रतिशतसम्म भत्ताको व्यवस्था थियो। अहिले भत्ता नहुँदा कर्मचारीहरू डम्पिङ साइट जस्तै महसुस गर्छन्। ‘यस सम्बन्धी विषयगत दक्ष जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव र आयोगको आन्तरिक किचलोले काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो,’ आयोगका एक सदस्यले भने।
परिचयपत्र वितरण ठप्प
आयोगले द्वन्द्वपीडितको यकिन गरी सुरु गरेको परिचयपत्र वितरण कार्य अलपत्र परेको छ। परिचयपत्रमा पीडकको समेत नाम उल्लेख गर्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञानेन्द्र आरणलगायतका द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको छ। आयोग प्रवक्ता दाहालका अनुसार ७ वटै प्रदेशमा करिब ७ सय पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। ‘घटनाबारे गोप्य राखिदिनुपर्ने भन्ने खालका उजुरी पनि छन्। सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने भएकोले पीडकको नाम राख्दा समस्या हुन्छ।
छलफल गरौंला भनेका थियौं। मुद्दा परेपछि अहिले परिचयपत्र दिने काम रोकेका छौं।’ द्वन्द्वमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नसक्ने अधिकार छ। तर, अहिलेसम्म गरिएको छैन। ‘सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने योजना छ। अहिलेसम्म गरिएको छैन। मुकाम सक्रिय भइदिए सजिलो हुन्थ्यो,’ दाहालले भनिन्।
पीडकलाई कारबाही खोइ ?
मेलमिलाप गराउँदा पीडकले गरेको गलत कार्यको लागि पश्चाताप गर्न लगाएर पीडितसँग माफी माग्न लगाउने र पीडितलाई हुन गएको क्षतिबापत मनासिव क्षतिपूर्ति पीडितद्वारा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ। आयोग प्रवक्ता दाहालका अनुसार केही पीडितका तर्फबाट आरोपित व्यक्तिले माफी मागेमा मेलमिलाप गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। ‘पीडकले स्वीकार गरेपछि बल्ल मेलापमा जान सकिने हुन्छ। पीडकले स्वीकार गरेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हत्या, यौन हिंसा, गम्भीर अंगभंग, बेपत्तामा माफी दिने भन्ने कुरा हुँदैन।’ उनका अनुसार केही पीडकको बयान लिइएको छ। तर, कारबाहीका लागि सिफारिसको चरणमा पुगिएको छैन। भन्छिन्, ‘प्रमाण पुगेपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं।’
कहिले होला निरुपण
राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएका कारण पीडितमैत्री भई परिणाममुखी कार्य गर्न सकस भइरहेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। ‘कार्यवधिभित्र सक्न सम्भवै छैन। आयोगले अहिले पनि काम गरेको त छ तर जबरजस्ती गरिरहेको छ,’ आयोग प्रवक्ता दाहालले भनिन्, ‘पदाधिकारीको म्याद थपेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले म्याद थपेसँगै बजेट, जनशक्ति र स्रोतसाधन पनि थप्नुपर्ने हुन्छ।’
त्यस्तै, द्वन्द्वपीडितले राहत अनुभूति गर्न नपाइरहेको बताउँछन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ। ‘द्वन्द्वरत पक्ष उम्कन लागेका छन् भने द्वन्द्वमा आहत भएका व्यक्तिले न्याय पाउन सकेका छैनन्।’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सत्य निरुपण गर्नेभन्दा फकाउन लागेको देखिन्छ। सबै पक्ष छलछाममा लागेका छन्। न्याय गर्नेभन्दा न्याय दिनबाट न्याय छल्ने, भाग्ने वा उम्कने प्रवृत्ति बढेको छ।’
आयोगकी प्रवक्ता दाहालका अनुसार, न्याय निरुपणको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि आवश्यकता पर्छ । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक ईच्छाशक्ति चाहिन्छ । ईच्छाशक्ति छैन भनौं भने भर्बल्ली (मौखिक)छ । प्राक्टिकल्ली (व्यवहारिक) छैन । त्यसकारणले पनि प्रभावकारिरुपमा काम गर्न सकेका छैनौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
