गौ संरक्षण कि हत्या केन्द्र ?

गौ संरक्षण कि हत्या केन्द्र ?

तनहुँ : खुल्ला चौरमा हाडखोरहरु छरप्रष्ट छन्। वरिपरि गिद्धको बथानले मासु लुछिरहेको देखिन्छ। ठाँउठाँउमा चौपयाका मृत शरीर बेवारिसे फालिएका छन्। दिनानुदिन गल्दै गएको शरीर कुहिन थालेपछि वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ। यो दृश्य, जिल्लाका शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९, स्याउलीबजार टोलस्थित मरेतारामा नगरपालिकाले संचालन गरेको गौँ संरक्षण केन्द्रको हो।

विसं २०७५ सालमा छाडा पशुचौपायालाई व्यवस्थित गर्ने गरी शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले करिब ४०० रोपनी जग्गालाई तारबार गरेर गौ संरक्षण केन्द्र स्थापना गरेको थियो। तर उचित व्यवस्थापन नहुदाँ खाना र स्वास्थ्य जाँचको अभाव, रोगी र चिसोको कारणले दैनिक ४\५ वटा चौपया मर्ने गरेको छ। मृत गाईको व्यवस्थापन नहुदाँ अहिले ३०\४० वटा गाईको मृत शरीर चौरभरि छरिएका छन्। गर्मी बढ्दै जाँदा वातावरण दुर्गन्धित भएको छ।  

गौँ संरक्षण केन्द्रबाट केही दुरी माथि घर भएकी सन्तुमाया ढकालले घरसम्मै सिनोको गन्ध आउने बताइन्। ‘संरक्षण केन्द्र र वडा नजिककै पनि गाईहरु मरेका छन्, वडाले पनि वास्ता गदैन,–उनले भनिन्–‘घर नजिक भएर खाना खाने बेलामा पनि गन्धले वाक्क वाक्क आउँछ। बाटो नजिकै गाई फालेका छन्, सिनो गहनाएर हिड्नै नसक्ने भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि असर गर्नी भयो, पाहुनाहरु आउँनुहुन्छ, के हो यस्तो भनेर सोध्नुहुन्छ, हामीलाई त साह्रै लाज भो।’

अर्की स्थानीय बुद्धिमाया गुरुङले गौँ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थित नहुदाँ स्थानीयलाई समस्या भएको बताइन्। उनले भनिन्–‘सबैको सजिलोका लागि जताततैको डियाँहरु ल्याएर राखियो। अहिले हामीलाई एकदमै दुर्गन्ध भएको छ। नगरपालिकाले गर्न खोजेको त राम्रो हो, तर व्यवस्थित गरेन। सुरु–सुरुमा देखाउनका लागि पनि गर्यो। अहिले त गाई मरेको मरै छ, गन्हाएर बसी खानु छैन।’

नगरपालिकाले गाई र केन्द्रको हेरचाहाका लागि कार्यालय सहयोगीले पाउने सुविधा दिएर दुई हेरालु राखेको छ। उनीहरुले गाईको रेखदेख गरी पराल पानी दिने, गोबर संकलन गर्ने, गाई ल्याउने र लैजानेहरुको तथ्यांक राख्ने गर्ने गरेका छन्।

दुध दिइञ्जेल पाल्ने, थाकेका र रोगी गाईहरु यहाँ ल्याएर छोडिदिदाँ खानपान नमिलेर धेरै गाईहरु मर्ने गरेको हेरालु धनबहादुर पराजुली बताउँछन्। ‘ठूला गाईहरु मरेपछि दुईजनाले घिसार्न सकिदैन, नगरपालिकालाई फोन गर्यो, जेसिबी पठाई दिई हाल्छम भन्नुहुन्छ ,समयमा आउँदैन। जतिसम्म सक्छौँ, त्यहि लगेर फाल्दिने हो–उनले भने। उनका अनुसार स्थानीय जातका भन्दा पनि जर्सी गाई र बच्चाहरु छिट्टो मर्ने गरेका छन्। यहाँ सुरुमा चार सयसम्म गाई थिए। अहिले १४० वटा मात्र छन्। ती गाईलाई दिनमा छ भारी पराल दिने उनको भनाई छ। ‘जति पराल आउँछ, त्यति हाल्ने हो। कहिले काँही परालै सकिन्छ, कति दिनसम्म त भोकै पनि हुन्छन्। नुनपानी र चोक्कर मात्र पनि खुवाएर राखेका छौँ–उनले भने।

ती गाईले बर्खामा बाहेक हरियो घाँस देख्न पाएको छैन। केन्द्रको चौर अहिले सुक्खा र धुलाम्मे छ। पेट भर्न नपाएका गाईबस्तुले धुलोमाटोमा लट्पट्टिएका परालका टुक्राहरु टिप्दै खाएको दृश्यले शुक्लागण्डकी अद्धैत संस्थाका सदस्य ७२ बर्षिय केशवप्रसाद सापकोटाको मन कटक्क खान्छ। गौमाताको विजोग देखेपछि अद्धैत संस्थामा आवद्ध वृद्धवृद्धाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटाएर चरणवद्ध रुपमा ट्रष्ट, पानीको डोँण र हेरालु बस्ने कोठा निर्माण गरिदिएको छ भने पराल सकिदाँ पटक पटक खरिद गरेर ल्याएको छ। अद्धैत संस्थाले संरक्षण केन्द्रमा हालसम्म करिब नौ लाख बढि लगानी गरिसकेको उनले जानकारी दिए। उनले गौ संरक्षण भनिए पनि गौ हत्या भइरहेको गुनासो गरे। ‘दुनियाँलाई सजिलो भाछ, तर यहाँ गौ माताको पाप भयो। यहाँ संरक्षण होइन, गौ हत्या भएको छ’– उनले भने–‘न यिनले पेटभरी पराल खान पाउँछन्, न स्याउला खान पाएका छन्। चौरमा केही छैन। खानाबीना मरेका छन्।’

उनले बिरामी पर्दा औषधी उपचारसमेत नपाएको भन्दै नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘हामी बुढाबुढीले कतिञ्जेल सक्छौ त नि। गौमाताको मायाले भत्ताको पैसै कटाएर भएनि यति गरिएको छ। सवैले सहयोग गर्नुपर्यो। नत्र भने भोकभोकै यसरी तारजालीभित्र थुनेर पाप गर्नुहुन्न’–उनले भने।

गौँ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गीता महतले समितिले कुनै जिम्मेवारी नपाएको र नगरपालिकाले बाइपास गरेर काम गरेको बताउँछिन्।‘पहिला हामीलाई जिम्मेवारी देथ्यो।अहिले समितिलाई बाईपास गरेर कति पराल चाहिन्छ, हामी नै खरिद गर्छौ भनेर नगरपालिकाले नै जिम्मा लेछ’–यसअघि उनले थपिन्–‘त्यहाँको खरिद र आवश्यकता सवै चिज नगरपालिकाले एकलौटी गरेको छ। समिति त देखावटी रुपमा मात्रै हो जिम्मेवारी नै नदिएको समितिको के अर्थ हुन्छ? उनले प्रश्न गरिन्। 

उनका अनुसार प्राविधिक स्टीमेन्ट अनुसार वार्षिक २७\२८ लाख खर्च आउने देखिन्छ। यता नगरपालिकाले भने हेरालुको वार्षिक तलब खर्चसहित र पराल खरिदका लागि वार्षिक १० लाख मात्र छुट्याउने गरेकाले बजेट अभावले आफ्नो योजना अनुसार कामै गर्न नसकेको अध्यक्ष महतको भनाई छ। अध्यक्ष महतले यसलाई गौँ संरक्षण केन्द्र भन्नु भन्दा गौ हत्या केन्द्र भन्दा उपयुक्त हुने बताइन्। ‘यहाँ गाईको संरक्षण भएको छैन। हत्या भएको छ भन्दा उपयुक्त होला’–उनले भनिन्’–आवश्यकता पुरा गर्न बारबार बोर्डमा प्रस्ताव पनि लगेको हो। सुनुवाई नै भएन। आफै बोर्ड सदस्य भएर काम नहुदाँ मलाई त लाज पनि लागेको छ। कि यो काम गर्दै नगरम्, होइन भने पुरा हुने तरिकाले गरम्। यसरी यो विजोग नदेखाम् भन्ने मेरो भनाई हो।’

नगरपालिकाले गाईको संरक्षण चुनौती पुर्ण भए पनि मरेका गाईको समेत व्यवस्थापन नहुदाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नगरपालिकाको वातावरण शाखा प्रमुख राजेन्द्र सोतीले गाईको मृत शरीर व्यवस्थापनमा विविध कारणले ढिलाई भएको स्वीकार गरे। उनले तुरुन्तै जेसिबि लगेर व्यवस्थापन गरिहाल्ने प्रतिवद्धता जनाए। ‘यहाँ एक÷दुई सय गिद्ध पनि आउँछन्।तिनीहरुको लागि पनि आहारा भएको छ भनेर छोडिएको हो’–उनले भने–‘मैले कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको छु, अब भोलि नै व्यवस्थापन हुन्छ।’

यता, नगरपालिका उपप्रमुख सविता रसाइलीले केन्द्रको सम्पुर्ण जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको र समितिको माग र सुझाव अनुसार नगरपालिकाले व्यवस्था मिलाउँदै आएको बताइन्। ‘हामी समिति निर्माण गरेका छौँ, त्यहाँको अवस्थाबारे नगरमा जानकारी गराउने र के गर्नुपर्ने हो त्यो नगरले गर्ने भनिएको छ उपप्रमुख रसाइलीले भनिन्। पराल सकिएको विषयमा नगरलाई जानकारी नआएको र सुचना भए खरिदका लागि नगरले समितिलाई नै अनुरोध गर्ने बताइन्। अध्यक्ष महतले भनेको जस्तो भने नभएको उनको तर्क छ। मरेका चौपायाको छाला र हड्डी उपयोग हुने भएपनि स्पष्ट विद्यान नहुदाँ नगरपालिकाले उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन।

सुरुको बर्ष नगरपालिकाको १७ लाख, स्थानीयवासीको ३ लाखमा एउटा ट्रष्ट, शुक्लागण्डकी अद्धैत संस्थाको चार लाख ५३ हजारमा डोँणसहितको ट्रष्ट, दाताहरुको सहयोगमा अर्को गरी तीन वटा ट्रष्ट निर्माण गरिएको छ।बाघको आक्रमण बढेपछि ४ लाख लगानीमा चारवटा सोलार प्यानल जडान गरिएको वडाध्यक्ष लोकनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

संरक्षण केन्द्रमा छाडा चौपाया राख्न थालेपछि गाईबस्तुकाकारण हुने सवारी दुर्घटना, यातयात जाम हुने र मलमूत्रले बजार क्षेत्र नै दुर्गन्धित हुने क्रम घटेको छ। विशेषतः गिद्धको संरक्षणमा टेवा पनि पुगेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.