काठमाडौं : मोरङ बेलबारीकी एक दलित बालिकालाई पैसा चोरेको निहुँमा हात बाँधियो। मोसो दल्दै सिस्नु लगाइयो। २०७४ असोज १९ गतेको घटना हो यो। बालिकालाई बजार घुमाउँदै गर्दा इलाका प्रहरी बेलबारीको गस्ती टोलीले उद्धार गर्यो। स्थानीयवासीले बालिकालाई साढे ७ सय रुपैयाँ चोरेको आरोप लगाएका थिए।
घरभित्र पसेको वा चोरेको अभियोगमा बालिकालाई यातना दिँदै कुटपिट गर्नु मानवताविरुद्धको अपराध भएको बताउँछिन् वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता बराल। भन्छिन्, ‘घरभित्र पसेको वा दही चोरेको कार्यलाई अपराधको श्रेणीमा राखेर यातना दिनु अनुचित हो। बालबालिकालाई नाम्लोले बाँधेर राख्ने, कुट्ने व्यक्ति नै अपराधी हो। मानव मर्यादा विरुद्धको कसूर हो।’
रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा दही चोरेको अभियोगमा रातभर बन्धक बनाएर यातना दिइएको बताउँछन् राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा। ‘पीडकसहित यातनामा संलग्न सबै व्यक्तिलाई कानुनअनुसारको सजाय दिनुपर्छ’, अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन्, ‘प्रहरी, प्रशासनसँग समन्वय गरिरहेका छौं। घटनाको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक छ। जसअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय तथा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ छ। त्यस्तै सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्धको कार्य हो।
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा नेपाली समाजमा अझैं अन्धविश्वास कायम रहेको बताउँछन्। ‘समाजमा कूरीति एवं कुसंस्कार व्याप्त छ। त्यसकारण घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्। राज्यले संविधान, कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जनचेतना फैलाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘घटना नदोहोरिन नदिन सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस गरिरहेका छौं।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार संविधानका मौलिक हक र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। ‘संविधान, कानुन एवं महासन्धिहरू देखाउनका लागि होइन। एक÷एक गरी क्रमशः कार्यान्वयनका लागि हो’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘ती कार्यान्वयन नभएर सरकार निदाएर बसेकाले यस खालका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिएका हुन्।’
पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार संविधान एवं कानुनमा भएका विषयलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। ‘यस खालका घटनालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्छ। यो संविधानको मौलिक हकका साथै राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, भेदभावविरुद्धको महासन्धि र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको उल्लंघन भयो’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘जाहेरी दर्ता भइरहनु पर्दैन। सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै यो घटनाको विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाउनुपर्छ। यस खालका घटना नदोहोरिन ढिला नगरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सबक सिकाउन पनि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’
संविधान, कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कानुनी प्रावधान मृत अक्षर सरह हुने उनी बताउँछन्। ‘रुढिवादी, पितृसत्तात्मक जातभातका अपराधहरू कानुन बनाएर मात्र हुँदैन। सरकारले खास गरी महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्छ’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, भेदभावविरुद्धको महासन्धि र नेपालको मौलिक हकका बारेमा पाठ्यक्रममा समावेश गरी बालबालिकालाई आफ्नो हक र मानवअधिकारका बारेमा सचेत गराउनुपर्छ। मानवअधिकार आयोग, महिला आयोगका साथै दलित आयोग सक्रिय हुनुपर्छ।’
के छ सजाय ?
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७ (१)मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ।
(क) दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना,
(ख) दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ग) जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरलाई हुने सजायको आधा सजाय।
(क१) दफा ४ बमोजिमको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफाबमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकैपिच्छे उपदफा (१)को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ।
(२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ।
| नेपालको संविधान प्रस्तावना वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; २४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक ः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन। (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन। (३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन। (४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन। (५) यस धाराकोप्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। |
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
