रामेछाप : नेपालको संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ। धारा २४ (१) मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।’ तर, समाजमा जातीय छुवाछूत कायमै रहेको मन्थली नगरपालिका–१३ भलुवाजोरमा भएको घटनाले देखाएको छ।
स्थानीय शेरबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो घरमा प्रवेश गरेको भनी छिमेकी १३ वर्षीया सरिता नेपालीलाई यातना दिएका छन्। श्रेष्ठले सोमबार अपराह्न ४ बजेदेखि मंगलबार मध्याह्न १२ बजेसम्म २१ घण्टा थाममा अबोध बालिकालाई नाम्लोले बाँधेर राखेका हुन्।
अमानवीय ढंगले कपाल, खुट्टा र हातमा पनि डोरीले बाँधेको पीडित नेपालीले बताइन्। बालिकाले श्रेष्ठको घरमा छिरी भाँडोमा राखेको दही खाएको, घरवालाले देखेपछि ढाडमा लौरोले हिर्काएको पीडित पक्ष बताउँछ।
जनप्रतिनिधिले छोडिदिन अनुरोध गर्दा आरोपितले ‘दलित घरभित्र पसेर अछुतो बनाइदिएकाले घर चोख्याउने खर्च नदिएसम्म नछोड्ने’ अडानमा बसेका थिए। बालिकाले घरभित्र पसेर ‘दही चोरेका’ले बाँधेर राखिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। आपूmले छोडिदिन अनुरोध गर्दा घर अछुतो भएकाले घरको जिम्मा लिनुपर्ने, रुद्रिपूजा लगाइदिनुपर्ने भन्दै छोड्न नमानेको मन्थली–६ की सदस्य भक्तमाया श्रेष्ठले बताइन्।
बालिकालाई बाँधेर राखेको सूचनाका आधारमा घटनास्थल पुगेका प्रहरीले नाम्लो फुकाउन लगाएका थिए। प्रहरीले खुस्काउन भनेपछि मात्र बालिकालाई बाँधेको नाम्लो घरधनी भगवती श्रेष्ठले फुकाइदिएकी थिइन्।
बाबा नभएको र गरिबीको कारण पीडितकी आमाले पीडकको घरमै सहयोग मागेर गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन्। पीडितकी आमा मोबाइल नबोक्ने र आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि मन्थली आएका कारण तत्काल परिवारमा कसैलाई सम्पर्क गर्ने अवस्था भएन।
यो घटनाको खबर सुनेपछि हेर्न जाँदा हात, कम्मर र खुट्टामा बाँधेर बस्नसमेत अप्ठेरो हुने गरी राखेको भेटिएको पीडितका ठूलोबुवा सार्के नेपालीले बताए। छोड्न अनुरोध गर्दा घर चोख्यान, रुद्रिपूजाको गर्न लाग्ने खर्च नदिएसम्म नछोड्ने भनेपछि गाउँलेलाई घटनाबारे जानकारी गराएको नेपालीले बताए।
घरको थाममा बाँधेर सिस्नु लगाउँदै लौरोले कुटपिट गरेको पीडितले बताइन्। बाँधेर राखिएकाले राति शौचालय जान पनि अप्ठ्यारो भएको उनले सुनाइन्। शौचालय जाँदा घरधनीले बाँधेकै अवस्थामा लगेका थिए। पीडित दुई दिनअघि मात्र रजस्वला भएकी पाइएको छ। २१ घण्टासम्म घरबाहिर बाँधेर राख्दा उनको शरीरमा झिंगा भन्किरहेको थियो।
संविधान, कानुन एवं महासन्धिहरू देखाउनका लागि होइन, एक÷एक गरी क्रमशः कार्यान्वयनका लागि हो। ती कार्यान्वयन नभएर सरकार निदाएर बसेकाले यस खालका घटना बारम्बार दोहोरिएका हुन्।
– बलराम केसी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश
स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो काम गर्नु हुन्न भन्दा आरोपितले नमानेको दलित अधिकारकर्मी सरोज कटुवाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘सुरुमा पीडित बालिकाको अवस्था देख्दा कसैको पनि आँसु रोकिएन।’
जातीय भेदभाव गरी नाबालिकालाई यातना दिने श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका डीएसपी राजकुमार थिङले बताए।
घरभित्र पसेको वा दही चोरेको कार्यलाई अपराधको श्रेणीमा राखेर यातना दिनु अनुचित हो। बालबालिकालाई नाम्लोले बाँधेर राख्ने, कुट्ने व्यक्ति नै अपराधी हो। मानव मर्यादाविरुद्धको कसूर हो।
सविता बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता
समाजमा जरो गाडेको जातीय विभाजन र सामन्ती सोचले गर्दा यस्ता अप्रिय घटना हुने गरेको दलित अगुवा बताउँछन्। दलित अगुवा गम्भीरराज दंगाल भन्छन्, ‘जबसम्म यो भाइरसका रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत अन्त्य हुँदैन तबसम्म राज्यको कानुन अपूर्ण हुन्छ।’
यो घटनाले कानुनी राज्यको महसुस नगराएको मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापका संयोजक पाण्डव प्रसाईंले बताए। ‘नेपालको कानुन जीवित रहेको र न्याय मरेको छैन भने पिडकलाई कानुनले तोकेको सजाय हुनुपर्छ’, संयोजक प्रसाईंले भने। आफू कानुन र राज्यले गर्ने कारबाहीको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए। त्यसबाट पनि पीडितले न्याय नपाए दलित आयोग र मानवअधिकार आयोगमा यो मुद्दा उठाउने उनको भनाइ छ।
जनप्रतिनिधिले छोडिदिन अनुरोध गर्दा आरोपितले ‘दलित घरभित्र पसेर अछुतो बनाइदिएकाले घर चोख्याउने खर्च नदिएसम्म नछोड्ने’ अडानमा बसेका थिए।
यस्ता घृणित कार्य निर्मूल नभएसम्म समतामूलक समाजको निर्माण कल्पनामा मात्र सीमित हुने उनले बताए। राजनीतिक आडमा यो मुद्दा ओझेलमा पारेको खण्डमा मानवअधिकारवादी चुपचाप नबस्ने उनको भनाइ छ।
बालिका कक्षा ४ मा अध्ययनरत रहेको र इमानदार छात्रा भएको शिक्षक प्रल्हाद सुवेदीले बताए।
नेपालको संविधान
प्रस्तावना
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;
२४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन।
(५) यस धाराकोप्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
