महाभियोग गिजोल्न अधिवेशन अन्त्य : एमाले
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले महाभियोग प्रस्ताव गिजोल्न संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउन उक्त प्रस्ताव ल्याएर अनावश्यक लम्ब्याइरहेको ठहर गरेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको यस कदमको भण्डाफोर गर्ने बताएका छन्।
‘यसलाई जतिसक्दो लिंगरिङ गर्ने, ढिलो गर्ने र पास हुन वा फेल हुन कुनै अवसर नै प्रदान नगर्ने गरी उहाँहरू अघि बढ्नुभएको छ। यसको भण्डाफोर गर्ने काम नेकपा एमालेले गर्नेछ’, अध्यक्ष ओलीले बैठकमा भने, ‘सत्तारुढ दलले आफूसँग दुईतिहाइ मत छैन भन्ने जाँन्दाजाँन्दै अदालतलाई गिजोल्ने र गुटबन्दीको शिकार बनाउने उद्देश्यले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको हो।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमै नपुर्याई मंगलबार हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। महाभियोग अघि बढेसँगै जबरा निलम्बनमा छन्। तर, अब अर्को अधिवेशन नबोलाउँदासम्म उक्त प्रस्ताव अघि बढ्दैन। वैशाख अन्तिम साता मात्रै बजेट अधिवेशन बोलाउने विगतको चलन छ।
प्रधानमन्त्रीले एक दिन पर्खिएको भए व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि नगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा साथ दिन्थे।
सरकारले सत्तारुढ मकसद (स्वार्थ) पूरा गर्न मात्रै संसद् बैठक चलाएको आरोप एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले लगाए। ‘१९ पटक बैठक तोकियो ११ दिन बस्यो’, नेता भट्टराईले भने, ‘सत्तारुढ मकसद मात्रै पूरा गरियो। जनताका समस्याको विषयमा छलफल नै भएन।’
एमालेमाथि भएको विभेद र अन्यायको विरोध गर्दै बेल घेराउ गरिएको भट्टराईले बताए। बेल घेराउका बेला संसद् नचलाउनुपर्ने संसदीय परम्परा रहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनले जबर्जस्ती चलाएको उनले बताए। ‘उहाँहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बेवास्ता गरेर संसद् चलाउने धृस्टता गर्नुभयो’, उनले भने।
एमालेको विरोधबीच नै प्रतिनिधिसभाको बैठकले एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो। भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एक दिन पर्खिएको भए व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि नगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा साथ दिन्थे। ‘आफैंले राष्ट्रघाती भनेको, कार्यकर्ता कुटाएको एमसीसीमा माधवकुमार नेपाल र दाहालले ल्याप्चे लगाउनुभयो’, उनले भने।
बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र रसातलमा पुगेको बताएका थिए। अर्थतन्त्रका सबै सूचकांक नकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो। पुँजीगत खर्च १७–१८ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको ओलीको टिप्पणी थियो। ‘मुलुकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा पछिल्लो समय ठोस प्रगति हाँसिल गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा एमाले चुप लागेर बस्न सक्दैन। एमालेले यसलाई सशक्त प्रतिवाद गर्छ’, उनले भने।
उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले ६५ देखि ७० प्रतिशत विजय प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै ६,७४३ वडा, ७५३ पालिकामा एक्लै तयार हुन पनि निर्देशन दिए। उनले जनतासँग नङ र मासु सम्बन्ध बनाएर विजय प्राप्त गर्नुपर्ने बताए।