काठमाडौं : विदेशका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ६ कलेजले वैदेशिक मुद्रा अपचलन गरेकाबारे २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। त्यसको यथार्थ पत्ता लगाएर अख्तियारलाई सघाउन शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो। समितिले ‘अपचलन भएकै’ तथ्य–प्रमाणसहित २०७७ मा प्रतिवेदन बुझायो। त्यसलाई मन्त्रालयले लुकाएर राखेको छ। अख्तियारले पनि कुनै कारबाही गरेको छैन।
समितिले उजुरी परेका ६ कलेजबारे मात्र छानबिन–अध्ययन गरेको थियो। तर, मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार वैदेशिक सम्बन्धनवाला अधिकांश कलेजको मुख्य कामै विदेशी मुद्रा ओसारपसार रहँदै आएको छ।
कि हुन्डी कि ‘थर्ड–पार्टी’
हुन्डी मुद्राको अवैध ओसारपसार हो। ‘थर्ड पार्टी पेमेन्ट’ कुनै एजेन्ट कम्पनीमार्फत दिइने भुक्तानी हो। विदेशी विश्वविद्यालयले नक्कली इन्भ्वाइस (बिल) पठाउँदैनन्। जसले गर्दा चाहिएजति पैसा विदेश पठाउन सम्भव हुन्न। त्यही भएर कलेजहरूले एजेन्ट समाउँछन्। एजेन्ट कम्पनीले जति रकमको बिल माग्यो, निश्चित कमिसन पाउने सर्तमा पठाइदिन्छ।
‘कलेजले आवश्यकताभन्दा धेरैको बिल मगाउँछन्। त्यही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले आँखा चिम्लिएर विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिन्छ’, मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘बदमासीको माखेसाङ्लो यसैको वरिपरि घुमेको छ।’
२०७७ को छानबिन प्रतिवेदनले पनि यसलाई प्रष्टै औंल्याएको छ। उक्त समिति मन्त्रालयको फैसला कार्यान्वयन तथा कानुन शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो। अर्का उपसचिव रमेशप्रसाद मैनाली र लेखा अधिकृत नीरविक्रम कार्की सदस्य थिए।
‘यस मन्त्रालयले अन्य संस्थामार्फत रकम पठाउने सबै कलेजलाई यसरी संस्थामार्फत रकम पठाउन तत्काल बन्द गरी विश्वविद्यालयको इन्भ्वाइस यस मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा समेत पठाइ विश्वविद्यालयमै पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य प्रक्रियासमेत पूरा गरेर मात्र सटही सुविधा लिने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनको सुझावमा छ।
तर, पैसा पुग्छ अन्यत्रै
सोझै विश्वविद्यालयमा रकम नपठाउनुको अर्को पनि कारण छ। प्रयोजन विश्वविद्यालयलाई तिर्न भनिन्छ। पैसा एजेन्टबाट विदेशमा रहेका कलेजकै व्यक्ति वा आफन्तले अन्यत्र पुर्याउँछन्।
विदेशका विश्वविद्यालय यताका कलेजसँग भुक्तानीको ताकेता गरिरहन्छन्। यताबाट पैसा गइरहन्छ। जब अति हुन्छ, सेवा रोक्न बाध्य हुन्छन्। ‘पैसा उठाइदिनुपर्यो भनेर धेरै युनिभर्सिटीले मन्त्रालयमा समेत गुहार मागेका छन्’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘उता कलेजले भने युनिभर्सिटी स्विचिङ गरिसकेको हुँदो रहेछ।’ युनिभर्सिटी फेर्नुलाई स्विचिङ भनिन्छ। एउटा युनिभर्सिटीमातहत पढिरहेको विद्यार्थी अचानक अर्कै युनिभर्सिटीको बन्न पुग्छ।
तथ्यांक पाइन्न कतै
मन्त्रालयका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेज ८६ वटा छन्। कुन कलेजले के कति विदेशी मुद्रा बाहिर पठाए भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन। मन्त्रालय राष्ट्र बैंकलाई देखाउँछ। राष्ट्र बैंक सम्बन्धित बैंकलाई। मन्त्रालयबाट पत्र लिएर आएपछि सटही अनुमति दिने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। ‘कुन कलेजले कति रकम पठाउँछ भन्ने संकलित तथ्यांक हामीसँग हुन्न’, प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘एक–एक जुटाएर साध्य पनि छैन।’
मन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छानबिन समितिले पनि यसको मेलो पाउन सकेन। त्यो मर्म प्रतिवेदनमा देखाइएको छ–
क. सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा त्यसका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्न नसकिएको,
ख. सम्बन्धित कलेजहरूले विदेशी मुद्रा पठाएको संस्थाहरूसँग समस्याको विषयमा छलफल गर्न नसकिएको,
ग. मुद्रा पठाउने सम्बन्धित बैंकको अभिलेखहरू अध्ययन गर्न नसकिएको,
घ. कलेजहरूले उपलब्ध गराएको कागजी प्रमाणहरूको सत्यता पहिचान गर्न नसकिएको,
ङ. कार्यदलले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विज्ञलाई आमन्त्रण गर्ने अधिकार नरहेकाले विशेषज्ञ सुविधा लिन नसकिएको।
किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?
समितिले २०७७ मा सचिव महेश दाहाललाई प्रतिवेदन बुझायो। ‘प्रतिवेदन बनाउने क्रममै कलेजका बदमासी उजागर नगरिदिन सचिवले दबाब दिएका थिए’, उक्त घटनालाई नजिकबाट हेरेका शिक्षा मन्त्रालयनिकट एक राजनीतिज्ञ भन्छन्, ‘समितिका पदाधिकारीले मानेनन्। जे देखे, लेखिदिए। तर, प्रतिवेदन थन्क्याइयो।’
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सूचनाको हक प्रयोग गरी उक्त प्रतिवेदन माग्दा ‘सार्वजनिक नगरिएको’ भन्ने जवाफसहित दिन इन्कार गरियो। ‘सार्वजनिक नगरिएको’ उक्त प्रतिवेदन त्यसयता फेरिएका सचिवले समेत च्यापेरै बसेका छन्। ‘शिक्षा मन्त्रालयले काँध थापेर जोगाएकै कारण कलेजका नाममा बढेको वैदेशिक मुद्राको खेती मौलाइरहेको छ’, मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषय खुलेर कसैले उठायो कि त उसको तुरुन्त सरुवा हुन्छ।’
पठाउने आफैं, पाउने आफैं
ब्रिटिस कलेजले स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेडमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई विदेशी मुद्रा पठाउँछ। लन्डनमा कार्यालय रहेको स्टुडेन्ट फि कलेक्सनका सञ्चालक ब्रिटिस कलेजकै सञ्चालक राजेन्द्र कँडेल हुन् । उक्त कम्पनीमा कँडेलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भोटिङ अधिकार रहेको विवरणमा उल्लेख छ। सरकारी रेकर्डअनुसार यसका अर्का सञ्चालक छन्– मुकुन्द थापा।
‘नेपालबाट ब्रिटिस कलेजले पैसा पठाउँछ। बेलायतमा त्यसकै सञ्चालकले पैसा बुझ्छन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पैसा कति पठाइयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत राखेका छैनन्। यसको अर्थ पैसा पठाउन मात्र कलेज खोलेको भन्ने बुझिन्छ।’
‘सन् २०१४ र २०१५ मा कलेजले विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालको इन्भ्वाइसअनुसार रकम पठाउने गरेको र यस अवधिको कारोबार कलेजमा रहेको र यसरी रकम पठाउँदा १० हजार डलरसम्म प्रत्येक साता कलेजले सिधै रकम पठाउन सक्ने प्रावधान रहेकामा उल्लिखित रकमभन्दा बढी पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कारणले गर्दा कलेजले यसपछि सन् २०१६ बाट विश्वविद्यालय, कलेज र स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेड तीन पक्षबीच सम्झौता भएअनुसार उक्त संस्थाले सीधै विद्यार्थीको नाममा इन्भ्वाइस पठाउने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजले तोकेको बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने र बैंकले विद्यार्थीको खाताबाट स्विफ्ट गरी पठाउने गरेको पाइयो,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा यसबारे प्रष्टै लेखिएको छ, ‘यसरी कलेजले विद्यार्थीहरूको नामबाट जुनसुकै शीर्षकमा स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेड नामक संस्थाबाट इन्भ्वाइस प्राप्त भएपछि जति पनि रकम पठाउने गरेको साथै यस क्रममा मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकसँग कुनै सहमति लिने गरेको नदेखिएको।’
प्रत्येक साता १० हजार डलर पठाउन पाउने सीमाले नभ्याएपछि सन् २०१६ बाट तेस्रो कम्पनीमार्फत रकम पठाउन थालिएको यसले देखाउँछ। जब कि त्यसरी पठाउने कम्पनी आफ्नै बनाइयो। यसमा दोहोरो छलछाम प्रष्टै देखिन्छ।
के भन्छन् विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति ?
- यादवप्रकाश लामिछाने, उपकुलपति, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
नियमनकारी निकाय नै अस्पष्ट छन्। स्पष्ट नीति बन्न नसक्दा विश्वविद्यालयले मनपरी गरे। विदेशी विश्वविद्यालयको नाम झुन्डाएर विद्यार्थी र अभिभावकलाई झुक्याउने र ठग्ने काम भएको छ। उच्च शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट छैन। नियमनकारी निकायले अनुगमनको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। शिक्षाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको पाठ्यक्रम भए नभएको मापदण्ड पूरा गरे नगरेकोमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ।
000
- गणेशमान गुरुङ, कुलपति, गण्डकी विश्वविद्यालय
पुराना विश्वविद्यालय प्रतिविद्यार्थीको चाहना बढेन। नयाँ काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि सीमित कोटाका लागि मात्र भर्ना गर्छ। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्दा विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। केही विश्वविद्यालय ठगी गर्ने खालका पनि छन्। पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्। केही राम्रा र केही मिडियम रूपमा सञ्चालन हँुदै आएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हेर्न नियमन गर्न सक्ने अधिकार छ। अनुगमन गरी मापदण्ड तोक्ने हो भने केही हदसम्म राम्रो बनाउन सकिन्छ।
000
-प्रेमनारायण अर्याल, उपकुलपति, पोखरा विश्वविद्यालय
सरकारले देशभित्रका विश्वविद्यालय डुबाउने र विदेशी विश्वविद्यालयलाई उकास्ने खालको काम गरेको छ। नीति यस्तै बनाउँछ। नेपालका विश्वविद्यालयलाई कोटा तोकेर विद्यार्थी भर्ना गराउने विदेशी विश्वविद्यालयलाई कुनै कोटाको मापदण्ड छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वाथ्य विज्ञानसम्बन्धी प्रवेश परीक्षामा २० प्रतिशत मात्र पास गरेका छन्। जसका कारण चिकित्सा शिक्षा पढाउने कलेज डुब्ने अवस्थामा छन्। यी विश्वविद्यालयको मापदण्डका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गुणस्तर, निर्देशिका र अध्ययनको अनुगमन गरी व्यवस्थापनको साथै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।
000
-भोला थापा, उपकुलपति, काठमाडौं विश्वविद्यालय
नेपालमा उच्च शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ। हाम्रोमा राम्रो गुणस्तर दिन नसक्नु कमजोरी हो। विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयले छिटो कोर्ष सकेर प्रतिस्पर्धामा जाने ग्यारेन्टी गर्छ त्यसैले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। विद्यार्थीहरू जुन विषय चाहन्छन् हामीले दिन सकेनौं। मापदण्ड पूरा छैनन्। स्वीकृति लिएकाहरूले पनि केहीले विदेशमा नै भर्ना गरेर यहीबाट पढ्नेको संख्या पनि धेरै छन्। मैले त्यस्ता केही उदाहरणहरू भेटाएको छु। सरकारले पनि नेपालको विश्वविद्यालयलाई बलियो बनाउन सहयोगको गर्नुपर्छ।
000
-यादवराज कोइराला, -उपकुलपति, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
नेपालका विश्वविद्यालय हरेक कुरामा मापदण्डअनुरूप सञ्चालन भएका छन्। विदेशी सम्बन्धन विश्वविद्यालयका स्पष्ट मापदण्ड छैनन्। सिट संख्या पनि असीमित छन्। शिक्षा मन्त्रालय स्वयम् यस विषयमा स्पष्ट छैन। तीनलाई यतिकै समबन्धन दिइरहेको छ। शुल्क पनि महँगो छ। कोर्ष कमजोर छन्। न्यून संख्यामा राम्रा विश्वविद्यालय पनि छन्। केवल हाइफाई मात्रै धेरै छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियमन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।
मन्त्रालयले दियो सूचना, तर अल्प
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजले ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा अपचलन गरेकोसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गत फागुन १ गते शिक्षा मन्त्रालयमा सूचना माग गरेको थियो। सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सूचना अधिकारीलाई दिइएको निवेदन एक महिनासम्म अल्झाइरहियो।
अन्त्यमा ‘सचिवले तोक नलगाएको’ भन्दै दिन इन्कार गरियो। सूचना खोज्ने उक्त सकसबारे चैत १ गते प्रथम पृष्ठमा समाचार सामग्री प्रकाशन गरियो। त्यसको भोलिपल्ट २ गते सूचना अधिकारी धनबहादुर श्रेष्ठले सूचना उपलब्ध गराएका थिए। तैपनि मागेको पूर्ण सूचना प्राप्त हुन सकेन।
सूचनाको हक प्रयोग गर्दा पनि २०७७ सालमा विदेशी मुद्रा अपचलन छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयले इन्कार गरेको छ। त्यसको कारण भनिएको छ, ‘हालसम्म सार्वजनिक नभएको।’
कुन कलेजको कस्तो बेइमानी ?
शिक्षा मन्त्रालयको छानबिन समितिले अध्ययन गरेका ६ वटै कलेजले यथेष्ठ आर्थिक बेइमानी गरेको भेटिएको छ। समितिले देखाएका केही तथ्य–
क) इस्लिङ्टन कलेज, कमलपोखरी, काठमाडौं
बीएससी (अनर्स) इन कम्प्युटिङ, बीएससी (अनर्स) इन कम्प्युटर नेटवर्किङ एन्ड आईटी सेक्युरिटी, बीएससी (अनर्स) इन मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी– ३ र ४ वर्षे, बीए (अनर्स), बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (४ वर्षे), एमएससी आईटी (कम्प्युटिङ), एमएससी (नेटवर्किङ), एमबीए र ए लेभल कार्यक्रमहरू बेलायतका लन्डन मेट्रोपोलिट युुनिभर्सिटी र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार रकम पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै पनि अभिलेख रहेको नदेखिएको। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनको क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एकादुई विद्यार्थीहरूको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो, सेमेस्टरगत रूपमा अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उप दफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत कलेजले दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत शिक्षा कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकामा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।
ख) ब्रिटिस कलेज, थापाथली, काठमाडौं
बेलायतका युनिभर्सिटी अफ दि वेस्ट इङ्ल्यान्ड्स र लिड्स ब्याकेट युनिभर्सिटीबाट बीबीए (४ वर्षे), एमएससी इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट (एमआईबीएम), एमबीए (एक्ज्युुकेटिभ प्रोफेसनल (२ वर्षे), बीएससी कम्प्युुटिङ (४ वर्षे), बीए इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट (४ वर्षे), एमबीए र एमएससी इन्फरमेसन एन्ड टेक्नोलोजी कार्यक्रमहरू चलाएको पाइयो। सन् २०१४ र २०१५ मा कलेजले विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयको इन्भ्वाइसअनुसार रकम पठाउने गरेको र यस अवधिको कारोबार कलेजमा रहेको र यसरी रकम पठाउँदा १० हजार डलरसम्म प्रत्येक साता कलेजले सिधै रकम पठाउन सक्ने प्रावधान रहेकामा उल्लिखित रकमभन्दा बढी पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कारणले गर्दा कलेजले यसपछि सन् २०१६ बाट विश्वविद्यालय, कलेज र स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेड तीन पक्षबीच सम्झौता भएअनुसार उक्त संस्थाले सीधै विद्यार्थीको नाममा इन्भ्वाइस पठाउने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कलेजले तोकेको बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने र बैंकले विद्यार्थीको खाताबाट स्विफ्ट गरी पठाउने गरेको पाइयो। यसरी कलेजले विद्यार्थीहरूको नामबाट जुनसुकै शीर्षकमा उक्त संस्थाबाट इन्भ्वाइस प्राप्त भएपछि जति पनि रकम पठाउने गरेको साथै यस क्रममा यस मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकसँग कुनै सहमति लिने गरेको नदेखिएको। सम्बन्धित कलेजले सहजताका लागि यो पद्धति अपनाएको भनी कलेज प्रशासनले बताएको। यसरी कलेजले सन् २०१६ बाट सिधै विश्वविद्यालयमा रकम पठाउन छोडेपछि विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै पनि अभिलेख कलेजमा रहेको नदेखिएको र आफ्नो संलग्नता नै छैन, विद्यार्थीहरूले पठाएको हो भनी पन्छिएको। छानबिन टोलीले सिधै विदेश पठाएको रकमको अभिलेख माग्दा कलेजमा नै नभएकाले उपलब्ध गराउन नसकेको। पछि सम्बन्धित संस्थासँग विवरण लिई विद्यार्थीको नाम, लिएको रकम उल्लेख भएको कम्प्युटर प्रिन्ट विवरण संस्थाको नाममा उपलब्ध गराएको। यसरी संस्थामार्फत रकम पठाउँदा यस कलेजको हकमा कमिसनसमेत संस्थालाई यतैबाट (विद्यार्थीबाट थप लिएर) पठाउने गरेको। विश्वविद्यालयले कमिसनसमेत संस्थालाई नदिने र विद्यार्थीबाटै पठाउनुपर्ने कारणले विद्यार्थीलाई बढी भार पर्न गएको देखियो। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत कलेजले दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्नका लागि यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकोमा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको। त्यस्तै अनुगमनका क्रममा माग गरिएको सम्पूर्ण आवश्यक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले प्राप्त विवरणहरूबाट उजुरीमा उल्लेखित विषयको पूर्ण छानबिन गर्न नसकिएपछि यस मन्त्रालयवाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि मागबमोजिमको सबै कागजातहरू उपलब्ध नगराएको र बैंकमा गई छानबिन गर्न यस छानबिन टोलीको दायराभित्र समेत परेको नदेखिएकाले यस सम्बन्धमा थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गर्नुपर्ने देखिएको।
ग) हेराल्ड कलेज, हाँडीगाउँ, काठमाडौं
बीए (अनर्स) इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट (४ वर्षे) र बीएससी (अनर्स) कम्प्युटिङ (३ वर्षे) कार्यक्रमहरू बेलायतको वोलभेरहाम्प्टन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार रकम पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै पनि अभिलेख रहेको देखिएन। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनका क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः अधिकांश विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीहरूले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एकादुई विद्यार्थीहरूको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो सेमेस्टरगत रूपमा अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत कलेजले दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकामा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।
घ) मेरिल्यान्ड कलेज, विराटनगर
बीए (अनर्स) इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट (४ वर्षे) कार्यक्रम बेलायतको वोलभेरहाम्प्टन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज, विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार रकम पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबारको कुनै पनि अभिलेख नरहेको पाइयो। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनको क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः अधिकांश विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीहरूले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एकादुई विद्यार्थीहरूको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो सेमेष्टरगत रूपमा अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकोमा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।
ङ) इन्फर्मेटिक्स कलेज, पोखरा
बीए (अनर्स) बिजनेस एडमिनिस्ट्रसन (४ वर्षे) र बीएससी (अनर्स) कम्प्युटिङ (३ वर्षे) बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटन युुनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग विदेशी मुद्रा कारोबारको कुनै पनि अभिलेख रहेको नदेखिएको। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनको क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः अधिकांश विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीहरूले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एका दुई विद्यार्थीहरूको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो सेमेस्टरगत रूपमा विदेशी मुद्रा कारोबारको अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको यकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकोमा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।
च) इटहरी इन्टरनेसनल कलेज, इटहरी
बीए (अनर्स) बिजनेस एडमिनिस्ट्रसन (४ वर्षे) र बीएससी (अनर्स) कम्प्युटिङ (३ वर्षे) बेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटन युुनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरेको पाइयो। यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर नामक संस्थामार्फत विश्वविद्यालयलाई पठाउनुपर्ने रकम कलेज स्थापनाकै क्रममा सम्बन्धित कलेज विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार पठाउने गरेको पाइयो। यसरी रकम संस्थामार्फत पठाउने कार्यले गर्दा इन्भ्वाइसबाहेक सम्बन्धित कलेजसँग आर्थिक कारोबारको कुनै पनि अभिलेख रहेको नदेखिएको। तर, यस छानबिन टोलीको अनुगमनको क्रममा गरेको अनुरोध र यस मन्त्रालयबाट च.नं. २१२ मिति २०७६/०९/२२, च.नं. २१६ मिति २०७६/१०/०२ र च.नं. २२४ मिति २०७६/१०/१० मा पटक–पटक पत्राचार गरी नपुग विवरण माग गरेकोमा यस कलेजले आईएकाडेमी पीटीई लिमिटेड सिंगापुर र सम्बन्धित बैंकसँग समन्वय गरी मागअनुसारको प्रायः अधिकांश विवरण उपलब्ध गराएको तर कतिपय विद्यार्थीहरूले कलेजले कारोबार गर्ने बैंकबाहेक अन्य बैंकबाट रकम पठाएको अवस्थामा एकादुई विद्यार्थीको शुल्क विवरणको अभिलेख कलेजले पूर्णरूपमा दिन नसकेको। सम्बन्धित कलेजसँग इन्भ्वाइस भए तापनि अहिलेसम्म कति रकम गयो सेमेष्टरगत रूपमा अभिलेख रहेको नदेखिएको। कलेजले विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम १५ प्रतिशत (टीडीएस) करसमेत दाखिला गरेको नदेखिएको। त्यस्तै बैंकले रकम पठाएबापतको दुई प्रतिशत कर पनि बुझाए/नबुझाएको एकिन गर्न यस मन्त्रालयको च.नं. २५७ मिति २०७६/११/०४ को पत्रमार्फत जानकारी माग गरिएकोमा मौखिक रूपमा जम्मा नगरेको जानकारी प्राप्त भएको।
इन्फर्मेटिक्स कलेज, पोखराका सीईओ अभिनव दाहालले यो प्रतिवेदनलाई नै ‘झूठो’ भने। ब्रिटिस कलेज थापाथलीका सञ्चालक राजेन्द्र कँडेललाई टेलिफोनमा जिज्ञासा राख्दा आफू दुबईमा मिटिङमा रहेको बताए । नेपालमा अमरदीप मण्डलसँग सम्पर्क गर्न भने। मण्डल शनिबार किन कल गरेको भन्दै झर्किए। नोभा कलेजका देवीचरण न्यौपानेले सरकारका कुनै नियम उल्लंघन नगरेको दाबी गरे।
अनुसन्धान गर्दै छौं : शिक्षामन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजको विषयमा केही कुरा उठेपछि समिति गठन गरेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई कारबाहीसँगै बन्द गरिने उनले बताए। ‘म आएपछि कुनै पनि विदेशीलाई सम्बन्धन दिएका छैनौं’, मन्त्री पौडेलले भने । उनका अनुसार विगतमा दिएका ८६ वटा कलेज छन्। अहिले प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारीको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। समितिले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएको छ।
‘जसले शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको नियम स्थापित विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन्। नियमअनुसार कार्यसम्पादन गरेका छन्। तोकिएको पूर्वाधार बनाएका छन्। कर तिरेका छन्। विद्यार्थीहरू भिक्टिम नहुने गरी उनीहरूको रिपोर्टको आधारमा थोरैलाई स्वीचिङ गरेका छौ। रिपोर्टका आधारमा मापदण्ड पूरा गरेका ८ वटालाई स्वीकृति दिएका छौं’, उनले भने, ‘अन्य बाँकीलाई अनुगमन गदै र्छौं। समितिलाई १ महिनाको समय दिएका छांै। समितिले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रिपोर्ट बनाएर निर्णय हुन्छ। समितिले दिएको रिपोर्टको आधारमा मापदण्ड नपुगेकाको हकमा खारेज गर्छौं। खारेज पनि यसरी गर्छौं, यदि ती कलेजमा विद्यार्थी पढ्दै छन् भने उनीहरूको शैक्षिक सत्र सकेपछि अरू थप विद्यार्थी नलिने गरी खारेज गर्छौं।’
डलरको सटहीसम्बन्धी पनि विद्यार्थी भिक्टिम नहोस् भनेर कार्यदलले सुझाव दिएर त्यसका आधारमा व्यवस्थित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए। भने, ‘नियमावलीभन्दा बाहिर दलाली गरेर थर्डपार्टीसँग मिलेर विदेशी मुद्रा अपचलन भएको छ भने तथ्य संगत ढंगबाट कारबाही गर्छौँ। नियम र नियमावलीअनुसार नियमन गर्छौं।’
उनले विदेश पढ्न जानेको संख्या बढ्दै गएकोमा रोक्न नसकेको बताए। ‘संविधानको मौलिक हकको कुरा छ, पठनपाठन मौलिक हक र अधिकारभित्र पर्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयमा नयाँ–नयाँ विषय थप्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई पुनर्ताजगी ल्याउने गरी अघि बढ्छौं’, उनले भने।
छानबिन समिति भन्छ–
निचोड
विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका, २०५९ को दफा १० को उपदफा (१३) मा अनुुमतिप्राप्त शिक्षण संंस्थालाई विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धबापत रकम दिनुपर्ने भएमा त्यस्तो विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सुुविधाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाबाट विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धनबापत रकम दिनुपर्ने भएमा मात्र सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले विदेशी मुुद्रा सटही सुुविधाका लागि सिफारिस गर्नुुपर्ने देखिन्छ। विश्वविद्यालय वा कलेजलाई हरेक वर्ष विद्यार्थीको रजिस्टे्सन शुल्कलगायतका विषयमा तिर्नु, बुझाउनुपर्ने विदेशी मुद्राबापत मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था भने भए\गरेको देखिन्न।
मन्त्रालयबाट विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिँदाका बखत विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको सहमति वा सिफारिस लिनुपर्ने गरी सर्त तोकिएको पनि पाइएन।
विदेशी विश्वविद्यालयमा वा शिक्षण संस्थाका सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेज वा क्याम्पसले विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको सहमति वा सिफारिस व्यवहारमा लिने गरेकोसमेत पाइएन।
निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा १ मा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको शैक्षिक स्तर मूूल्यांकन गर्न समितिले समय–समयमा विशेष उपसमिति गठन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। निर्देशिकाको प्रस्तुत व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा अनुगमन हुन सकेको समेत पाइएन। तसर्थ, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सबै विदेशी शिक्षण संस्थाका सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने देखियो। सम्बन्धित शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूबाट समेत मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा अनुगमन भई कमी कमजोरी औल्याइ दिएमा सुधार्न सकिने विचार व्यक्त गरेको कुरा प्रस्तुत सन्दर्भमा स्मरणीय छ।
छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा निर्देशिकाको दफा ९ (घ) को (क) मा सञ्चालन अनुुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले स्वदेशी लगानीकर्ता भए कुल क्षमताको कार्यक्रमगत आधारमा प्रत्येक कार्यक्रममा १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्ति नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकामा अव्यवस्थित रहेको पाइयो। छानबिनका क्रममा मन्त्रालयबाट पत्र लिई आएका तथा विभिन्न निवेदन दिएका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अध्ययन गराइरहेको भनी सम्बन्धित सञ्चालकहरूले जानकारी गराएको देखियो। छात्रवृत्ति छनोटका लागि कुनै विधि, प्रक्रिया अवलम्बन हुने गरेको समेत पाइएन। यसबाट विदेशी शिक्षण संस्थाका सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको सदुपयोग भएको भन्न सकिने अवस्था रहेन।
परीक्षाका बारेमा निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था भएको देखिँदैन। शिक्षण संस्थाले समेत परीक्षाको तालिकाबारे मन्त्रालयलाई जानकारी दिने गरेको नपाइनुका साथै मन्त्रालयबाट त्यसबारे जानकारी लिई अनुगमन हुने गरेको समेत पाइएन।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका बनेको देखिन्छ। अनुुमतिप्राप्त शिक्षण संस्थाले सर्तविपरीत काम गरेको अवस्थामा दण्ड सजायका रूपमा अनुमति खारेज वा धरौटी जफतबाहेक अन्य कुनै कारबाही गर्न मिल्ने पनि देखिएन।
विदेशी मुद्रा पठाउँदा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया
– कलेजले तोकेको बैंकमा सबै विद्यार्थीहरूको खाता खोल्न लगाई विद्यार्थीको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरेको
– कलेजमा विश्वविद्यालयबाट रजिष्टर भएका विद्यार्थीहरूका नाममा सम्बन्धित विश्वविद्यालय, कलेज र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार संस्थाले विद्यार्थीहरूको नाममा इन्भ्वाइस जारी गर्ने गरेको
– इन्भ्वाइस कलेजमा प्राप्त भएपछि विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको
– विद्यार्थीहरूले आफूूलाई प्राप्त इन्भ्वाइस आफ्नो खाता रहेको बैंकमा लगेर दिने र विद्यार्थीहरूको खाताबाट स्विफ्ट गरी सम्बन्धित संस्थामा बैंकले रकम पठाउने गरेको
– रकम पठाउँदा उल्लिखित ६ वटा कलेजहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसबिनै पठाउने गरेको
– पठाएको रकममध्ये कति रकम विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्यो र कति रकम सम्बन्धित कलेजले लियो एकिन हुन नसकेको
छानबिन समितिका सुझाव
– उल्लिखित कलेजहरूले प्रचलित आयकर ऐनअनुसार २ प्रतिशत शिक्षा कर र टीडीएस १५ प्रतिशत नतिरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरी अनिवार्य रूपमा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
– व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको अनिवार्य रूपमा सिफारिस लिने व्यवस्था आगामी दिनका लागि मिलाउने
– प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्न आउँदा अघिल्लो वर्ष विदेशी मुद्रा पठाएको इन्भ्वाइससहितका कागजातहरू र नियमानुसार कर तिरेको प्रमाण राखेपछि मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने
– अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई नियमित बनाउने
– विश्वविद्यालय र कलेजबीचको सम्झौता वा विश्वविद्यालय, कलेज र संस्थाबीचको सम्झौता हुनुपूर्व मन्त्रालयको राय लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने
– कतिपय कलेजहरूको विश्वविद्यालयलाई पठाउने रकमका तुलनामा धेरै नै रकम संस्थामार्फत पठाएको देखिएकाले यस्तो प्रवृत्ति न्यूनीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी आवश्यक थप कदम चाल्ने
– उल्लिखित केही कलेजहरूको पछिल्लो पाँच वर्षको विदेशी मुद्रा सटहीको अवस्थालाई हेर्दा साविकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा सिधै पठाउँदाको भन्दा संस्थामार्फत पठाउँदा अत्यधिक धेरै रकम गएको देखिएकाले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत कदम चाल्ने
– यस कार्यदलका सदस्यहरूमा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी छानबिनका लागि विशेषज्ञहरू नभएकाले यसको थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस र अनुरोध गरी निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक कदम चाल्ने
– यस मन्त्रालयले यो कलेजको अतिरिक्त अन्य संस्थामार्फत रकम पठाउने सबै कलेजहरूलाई तत्काल यसरी संस्थामार्फत रकम पठाउन बन्द गरी विश्वविद्यालयमै विश्वविद्यालयको इन्भ्वाइस यस मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा समेत पठाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य प्रक्रियासमेत पूरा गरेर मात्र सटही सुविधा लिने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ।
– आगामी दिनमा कलेजले सम्पूर्ण आर्थिक अभिलेख आफूसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालय र संस्थामा रकम के कति गएको हो सोको अभिलेख कलेजले लिइराख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
