काठमाडौं : सरकारले चिनियाँ विदेशी मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा घाँस निर्यात सम्झौताको तयारी गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। ‘नेपालबाट घाँस निकासी गर्ने नीति थिएन। हामीले घाँस निर्यात गर्न सक्ने नीति मंसिरमै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले उत्पादनमा धेरै सुधार भएको छ। निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं।’
चीन सरकारका तर्फबाट मस्यौदा बनेर आएको प्रोटोकलमा नेपाल सरकारको सुझाव समावेश गरी स्वीकृत गरिएको थियो। प्रशोधित घाँस चीन निर्यात गर्नका लागि दुई देशबीच सम्झौता गर्न बनाइएको प्रोटोकलमा सरकारले स्वीकृत गरेको बताएको छ।
यस्तै प्रोटोकल चाइना सरकारबाट पनि स्वीकृत भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। दुई देशबीच हस्ताक्षर भएपछि चीनमा घाँस बिक्री गर्न बाटो खुल्छ। तर तोकिएको मापदण्डअनुसारको गुणस्तर नेपालले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। घाँस निर्यात गर्नका लागि थुप्रै मापदण्ड छुट्ट्याइएको छ। ‘जस्मा घाँसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने, के के अवस्थामा चीनले किन्छ वा किन्दैन, भन्नेबारे मापदण्ड छ।
- घाँस निर्यात गर्न सक्ने नीति मन्त्रिपरिषदबाट पास भइसकेको
- चितवनसहित केही जिल्लामा हेलेज घाँसको व्यावसायिक उत्पादन
विदेशमन्त्री आएको मौकामा हस्ताक्षर भएमा चितवनमा व्यावसायिक रूपमा भएको घाँस उत्पादन निर्यात गर्न बाटो खुल्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने। प्रोटोकलले नेपालका घाँस उत्पादक एवं व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष आर्थिक मद्दत गर्ने उनले बताए।
हाल चितवनलगायतका केही जिल्लामा हेलेज घाँस व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भइरहेको छ। चितवनमा चिनियाँ र नेपालीको समूहले हेलेज घाँस उत्पादन गरिरहेका छन्। सो व्यवसायले निर्यात केन्द्रित ठूला व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउनेछ।
तीन खम्बे नीतिमा सहकार्य गर्दै
तीन खम्बे कृषि नीतिअन्तर्गत चेम्बरले सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। बाँझो जमिन उपयोगमार्फत कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको चेम्बरले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको हो। कार्यक्रममा कृषिमन्त्री यादवसँग चेम्बरले आत्मनिर्भर कृषिका लागि सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणलाई सहकारीको अवधारणामा लैजानुपर्ने बताए। ३० प्रतिशत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए। युवाहरूलाई व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित गर्न चेम्बरले समन्वय गर्ने उनले जानकारी दिए।
जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफूल, घिउ तेल, चिनीसमेत आयात गर्दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढेको अध्यक्ष मल्लको तर्क छ। ‘सरकारले उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न तयार छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने। कृषि अनुदान लिएर जग्गाको कारोबार भइरहेको गुनासो बढेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
