काठमाडौं : सरकारले चैत २० गतेसम्म पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च २४.९१ प्रतिशत मात्रै गरेको छ। ७५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन। तर, काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन।
प्रणालीगत रूपमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी देखिएको छ। यसका लागि सरकारसँग पूर्वयोजना नहुनु पनि अर्को कारक हो।
‘राष्ट्रको ढुकुटी नभएर होइन। भएकै स्रोतसाधन पनि सही तरिकाले परिचालन गर्ने मोडालिटी अभाव छ। जसकारण भुक्तानीमा ढिलाइको स्थिति आएको हो’, पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार ५ सयभन्दा बढी बहुवर्षीय योजना छन्। यीमध्ये सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण सकिएको महिना कट्दा पनि भुक्तानी नपाएकाबारे प्रदेश, स्थानीय सरकारदेखि मन्त्रालयसम्म धेरै गुनासो आएको छ।
बहुवर्षीय परियोजनामध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् १ सय ५० हाराहारी योजनाको भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन् मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन प्रमुख तुलसीनाथ गौतम। उनका अनुसार यस्ता योजनाको भुक्तानी पाइपलाइनमा छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट थप रकम वा रकमान्तर गरेर आए भुक्तानी गरिने सहसचिव गौतमको भनाइ छ।
‘कुनै पनि विकास निर्माणका काम ठेक्का स्वीकृत भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट छ भने बाँकी राख्दैनौं। तर, हामीले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्न दिइयो। यस्ता ठेक्का स्वीकृत गर्दा धेरै अवधिको हुन्छ’, सहसचिव गौतम भन्छन्, ‘त्यो शीर्षकमा पैसा कम भएकाले काम भइसकेको परियोजनाको भुक्तानी दिन केन्द्रमा अनुमति मागेका छन्।’
अर्थ मन्त्रालय थप रकम दिने पक्षमा छैन। बरु मन्त्रालयभित्रकै शीर्षकगत रकमान्तरको माग आए प्रक्रिया अघि बढाएर अपुग बजेट दिने र बाँकी भुक्तानी सल्टाउने पक्षमा देखिन्छ।
उनका अनुसार वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली र ऐनमै चैतअघि रकमान्तर गर्न पाइँदैन। ‘हामी अब बल्ल रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा गएका छौं। अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक बजेटबाटै व्यवस्थापन गर भनेको छ। उसले अब थप बजेट दिँदैनांै भनेको छ’, गौतम भन्छन्, ‘मन्त्रालयभित्रकै अन्य शीर्षकको बजेट सारेर भए पनि पूरा भएको कामको भुक्तानी गरिन्छ। अब कुनै पनि कामको पैसा रोकिंँदैन।’
बहुवर्षीय ठेक्का १५ सयभन्दा बढिरहेको उनी सुनाउँछन्। ‘यी ठूला आयोजना हुन। यी सबैलाई एकै पटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन सक्दैन। ठेक्का हुँदै गर्छ, भुक्तानी हँुदै गर्छ। बजेट थप माग्दै जाने हो’, उनी भन्छन्, ‘काम पूरा भएकोमा भुक्तानी हुन्छ। केही समय ढिलाइ मात्रै भएको हो। एक महिनालाई ढिलाइ भन्न मिल्दैन। अर्थ मन्त्रालयसँग रकमान्तर गर्न माग गरेका छौं। अनुमति आउनासाथ भुक्तानी हुन्छ।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बढी बजेट छुट्ट्याइन्छ। तर, यसबाहेक बहुवर्षीय योजना २–३ वर्षकै हुने भएकाले थोरै–थोरै गरेर छुट्ट्याइन्छ। जसकारण आयोजना सकिएपछि भुक्तानीमा समस्या हुन्छ। बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको उनी स्वीकार गर्छन्।
अर्थ मन्त्रालय थप रकम दिने पक्षमा छैन। बरु मन्त्रालयभित्रकै शीर्षकगत रकमान्तरको माग आए प्रक्रिया अघि बढाएर अपुग बजेट दिने र बाँकी भुक्तानी सल्टाउने पक्षमा देखिन्छ। मन्त्रालयहरूलाई खर्च नभएका परियोजनामा रकमान्तर र कार्य संशोधन गरेर आउन भनिरहेको अर्थका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन्।
‘यस अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुत्तरदायी जवाफ दिएर हुँदैन। उत्तरदायी भएर काम गर्ने हो भने बजेट पर्याप्त छ। त्यसकारण सोहीअनुसार खर्च गर्न सक्नुपर्छ,’ प्रवक्ता निरौला भन्छन्, ‘सबै मन्त्रालयको सहभागितामा बजेट बनाएर पठाउने हो। अहिलेसम्म मन्त्रालयहरूको लगभग ७४–७५ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी नै छ। यति धेरै रकम हुँदाहुँदै होल्ड गरेर अर्को रकम माग गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनु भनेको वित्तीय अनुशासन, आर्थिक कार्यविधि पालनाको दृष्टिकोणले उत्तरदायी हुन पनि सक्दैन।’ 
गोरखाको माछाखोला–लप्सीबोट–यमगाउँ–गुम्दा सडक निर्माणमा खटिएका कामदार । यस्ता थुप्रै आयोजनामा काम सम्पन्न भए पनि समयमा भुक्तानी भएको छैन । तस्बिर : शिव उप्रेती
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च समीक्षा अवधिमा गत वर्षभन्दा कम हो। गत वर्ष चैत २० गतेसम्म २६.३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यसैले यसपटक मन्त्रालयहरूलाई खर्च गर्न नसके ‘सरेन्डर’ गर्न भनेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला बताउँछन्। ‘अहिले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले लेखेर रकमान्तर गर्न आए खुला छ। चाहिएको क्षेत्रका लागि लिखित रूपमा आन्तरिक रकमान्तर गर्न नआउने उल्टै थप बजेट मात्रै माग्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर थुप्रै बजेट होल्ड तथा बाँकी राखेर बस्नु स्वाभाविक भएन’, उनी भन्छन्, ‘रकम चाहिएको ठाउँमा खर्च गर्नुपर्यो। नचाहिने ठाउँमा राख्नु भएन। मन्त्रालयले लगेर बजेट एउटा शीर्षकमा थुपार्ने, अनि अर्को शीर्षकमा माग गर्नु भएन।’
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि भुक्तानीको समस्या
प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन भएका परियोजनाको भुक्तानीमा पनि समस्या देखिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपाल सिँचाइसम्बन्धी प्रदेशले गरेको काममा भुक्तानीको समस्या भएको बताउँछन्। ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने संघीय कार्यक्रम हो। यसलाई भुक्तानी दिन समस्या छैन। जति काम भएको छ सबै भुक्तानी भइसकेको छ। गोरखामा भुक्तानी नभएको परियोजना प्रदेश सरकारको हो। अहिले साना खालका सिँचाइ योजना सबै प्रदेश सरकारको भइसकेको छ’, प्रवक्ता नेपाल भन्छन्, ‘७७ ओटै जिल्लाको सिँचाइको कार्यालय, कार्यक्रमहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। ३ वर्षअघि नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।’
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदान र निशर्त अनुदान दिन्छ। सशर्त अनुदान भनेर केही परियोजनाको नाममा र निशर्त भनेर प्रदेश सरकारलाई एकमुष्ठ दिन्छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले कुन–कुन योजनामा काम भएको छ भनेर पैसा छुट्ट्याउनुपर्यो। काम भइरहेको, ठेक्का लगाएको, काम सिद्धिएको योजनामा पैसा नराख्ने, नयाँ–नयाँ योजनामा पैसा राखेपछि काम गरेकाले पैसा नपाउने समस्या भएको प्रवक्ता नेपालको तर्क छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण ठेकेदारले कर्जा पाउन सकेका छैनन्। बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कसिलो छ।
खानेपानी योजनाको भुक्तानी समस्याबारे खबर नआएको खानेपानी मन्त्रालय सहसचिव (प्रवक्ता) ज्ञानप्रसाद ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले नीतिगत पक्ष हेर्ने भएकाले सम्बन्धित जिल्लाको आयोजना प्रमुखले हेर्छ। ‘खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नदिएकाबारे केन्द्रसम्म आए बल्ल हामीले छलफल गर्छौं,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन्।
पूर्वाधार विज्ञ डा. आचार्य संघीय र स्थानीय सरकारले सबै खाले योजनामा बजेट व्यवस्थापनमै कमजोरी गरेको औंल्याउँछन्। उनका अनुसार मूल समस्या भौतिक पूर्वाधार निर्माणको स्थापित प्रणाली नभई आयोजना छनोट, बजेट विनियोजनमा तदर्थ प्रवृत्ति हावी छ।
‘एकथरी आयोजनामा पैसा खर्च हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ कनिका छर्ने टुक्रे आयोजनामा बजेटको व्यवस्था नहुँदै दिने खराब प्रवृत्ति छ’, डा. आचार्य भन्छन्, ‘जस्तैः ग्रामीण सडक, खानेपानी आयोजनामा ५० करोड लगानी हुने छ भने एक वर्षमा ५ करोड विनियोजन गरिएको हुन्छ। तर, कर्मचारीले ५० करोडकै ठेक्कापट्टा गर्छन्। ठेकेदारलाई काम गर्दै जानुस् हामी रकमान्तर गरेर भए पनि मिलाउँछौं भन्ने आश्वासन दिन्छन्। अनि समयमा रकमान्तर नहुँदा भुक्तानीमा ढिलाइ हुन जान्छ।’
उनका अनुसार निर्माण कम्पनी, ठेकेदारलाई धेरै आलोचना गरिन्छ। तर, कतिपय केशमा उनीहरूले समयमा काम सकाएर भुक्तानी नपाउँदा पीडित भएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार केही राष्ट्रिय योजनामा बजेट छ। काम हुन सकेको छैन। केहीमा काम भइसक्यो भुक्तानी दिन नसकेपछि खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर गर्नुपर्छ। ‘रकमान्तरको प्रक्रिया झन्झटिलो छ। यसमा कर्मचारी संयन्त्र त्यसमा फस्न चाहँदैन। यसले गर्दा आयोजना व्यवस्थापन कार्यान्वयन तहको समस्या देखिए पनि यसको मूल जरो भौतिक निर्माणको नीतिगत, कानुनी तह र प्रणाली नै नबसेको हो’, उनी भन्छन्, ‘विधिसम्वत प्रक्रिया नभई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट भौतिक विकासका आयोजना टिप्ने र बजेट राख्ने गरिन्छ। राजनीतिक प्रभावका आधारमा गर्दा भुक्तानी समयमा नहुने लगायतका जटिलता उत्पन्न भएको हो।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण ठेकेदारले कर्जा पाउन सकेका छैनन्। बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कसिलो छ। अधिकांश वाणिज्य बैंकको ९० प्रतिशतमाथि भएकाले नयाँ कर्जा दिन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन्। सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पोखरेल बैंकहरूले थप निक्षेपको जोहो गर्न नसक्दा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताउँछन्। अहिले कर्जा दिन चुनौती भएकाले कर्जा दिनै छाडेको उनको भनाइ छ।
बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्दा धेरै अवधिको हुन्छ। त्यो शीर्षकमा पैसा कम भएकाले काम भइसकेको परियोजनाको भुक्तानी दिन केन्द्रमा अनुमति मागेका छन्। हामी अब बल्ल रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा गएका छौं। अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक बजेटबाटै व्यवस्थापन गर भनेको छ।
तुलसीनाथ गौतम - सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
मन्त्रालयहरूको लगभग ७४–७५ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी नै छ। यति धेरै रकम हुँदाहुँदै होल्ड गरेर अर्को माग गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनु भनेको वित्तीय अनुशासन, आर्थिक कार्यविधि पालनाको दृष्टिकोणले उत्तरदायी हुन पनि सक्दैन।
ढुण्डीप्रसाद निरौला - प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
मन्त्रालयले नीतिगत पक्ष मात्रै हेर्ने भएकाले सम्बन्धित जिल्लाको आयोजना प्रमुखले हेर्ने हो। खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नदिएकाबारे केन्द्रसम्म आए बल्ल हामीले छलफल गर्छौं।
ज्ञानप्रसाद ढकाल - प्रवक्ता, खानेपानी मन्त्रालय
राष्ट्रको ढुकुटीमा पैसै नभएर होइन। भएकै स्रोतसाधन पनि सही तरिकाले परिचालन गर्न सक्ने मोडालिटीको अभाव छ। जसकारण भुक्तानीमा ढिलाइको स्थिति आएको हो।
डा.सूर्यराज आचार्य - पूर्वाधार विज्ञ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
