बजेट रोकिएर चौपट

बजेट रोकिएर चौपट

गोरखा : ढुंगागाढे–बुंकोट–नाम्जुङ, घैरुङ, मनकामना सडकको १२ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रेको काम लामा कन्स्ट्रक्सनले गत भदौमा सम्पन्न गर्‍यो। सम्झौता मितिभित्रै काम सकेर बिल, भर्पाइ पेस गरेको सात महिना बित्यो। तर, पूर्वाधार कार्यालयले ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन। यही कम्पनीले चोरकाटे– चित्रेपोखरी सडकको ९.६ किलोमिटर कालोपत्रे पनि निर्धारित समयमा गर्‍यो। तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन।

सम्झौतापत्रमा भने काम सम्पन्न गरेको एक महिनाभित्र सबै रकम भुक्तानी पाउने उल्लेख छ। यो अवधि नाघे कार्यालयले ८ प्रतिशत ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। कम्पनीले ब्याजसहितको रकम मागदाबी गर्दै निवेदन दिएको पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख ओमराज ढुंगाना बताउँछन्। ‘नियमअनुसार मागदाबी गर्दै निवेदन आयो। मैले मन्त्रालयलाई नै फरवार्ड गरिदिएको छु’, ढुंगाना भन्छन्।  

अधिकारी निर्माण सेवाले लकाम खोला पुलको काम ६ महिनाअघि सम्पन्न गर्‍यो। तर, अहिलेसम्म ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन नपाएको कम्पनी सञ्चालक डालनाथ अधिकारीको गुनासो छ। बडहरे खोला पुलको ६९ लाख ७० हजार, लुदी खोला पुलको ९५ लाख पनि पाउन बाँकी रहेको अधिकारी बताउँछन्।

कार्यालयका अनुसार बिरुवा, नाना, गोरखा जेभीलाई ७ करोड १९ लाख दिन बाँकी छ। ढोडेनी–सिम्जुङ–गोगनपानी–भच्चेकको १४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न २३ करोड ५१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। शर्मा बीकेओआई जेभीलाई ५ करोड दिन बाँकी रहेको ढुंगाना सुनाउँछन्। उक्त कम्पनीसँग बारपाक–लाप्राक सडक ग्राभेल गर्न ३४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 

खानेपानी डिभिजन कार्यालयले पनि काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन।

बिरुवा, वाइबा, नाना जेभीलाई ६० लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ। २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा घ्याम्पेशाल–पाँचखुवादेउराली, ताकुकोट सडक ८.६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने सम्झौता भएको थियो। बराह–फिनाम सडकको ४.२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ९ करोड ८६ लाखको ठेक्का सम्झौता गरेको बानियाँ कन्स्ट्रक्सनलाई ५ करोड आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ। माछाखोला–लप्सीबोट–यमगाउँ–गुम्दा सडक ३२ करोड १० रुपैयाँ लागतमा स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको अमर, पीआर, नाना जेभी कम्पनीले १ करोड पाउन बाँकी छ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालयले पनि काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन। पराजुली होम जेभी कम्पनीले ६ करोड ८९ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको चुमनुब्री खानेपानी योजनाको काम सम्पन्न हुने चरणमा छ। तर, सकेजति कामको भुक्तानी दिन नसकिएको खानेपानी डिभिजन कार्यालय प्रमुख किरण पौडेलको भनाइ छ। 

‘काम त सम्पन्न हुने चरणमा छ। तर, ३ करोड ३५ लाख मात्र भुक्तानी भएको छ’, पौडेल भन्छन्, ‘बजेट आए काम सक्थ्यौं भन्छन्। तर, आफैं लाचार हुनुपरेको छ।’ बिल भर्पाइ पास गरेर धमाधम भुक्तानी दिन सके असारसम्म धेरै योजना सम्पन्न हुने उनी बताउँछन्। तर, भुक्तानी रोकिएर अलपत्र भएका योजना धेरै रहेको उनको भनाइ छ।

गोरखाको चुमनुब्री बृहत् खानेपानी आयोजनाबाट स्याला गाउँको धारामा पानी पिउँदै ।

सवा चौतारा–आँपपीपल सडकको दुई किलोमिटर कालोपत्रे र १४ सय मिटर ग्राभेल गर्ने योजनामा निर्माण कम्पनीलाई ३ करोड ११ लाख दिन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। ८० मिटर लामो दसकिलोको दरौंदीखोला पुल निर्माणमा ४० मिटर स्ल्याब राखिसकेको छ। बिल भुक्तानी नपाउँदा बाँकी काम गर्न ठेकेदारले आनाकानी गरिरहेको कार्यालय प्रमुख ढुंगाना बताउँछन्। 

‘सकेको कामको भुक्तानी पाए काम गर्छौं, नत्र रोक्छौं भन्छन्। कतिपय ठेकेदारले साइट खाली गरिसके’, उनी भन्छन्, ‘बजेट रोकिएर चौपट भएको छ। मन्त्रालय, विभागतिर कुरा गर्दा काम गराउनै पर्छ। रकमान्तर गरेर पनि बजेट पठाउँछौं भन्छन्। बिल, भर्पाइ आएर चाङ लागेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने ठाउँ छैन।’ तापनि काम जारी राख्न अनुरोध गरिरहेको उनी बताउँछन्।
अधिकांश सडकका, सिँचाइका, खानेपानी र पुल योजनाको भुक्तानी हुन बाँकी छन्। कर्मसिङफाँट, जौबारी, घ्याल्चोक, आरुटार, चिसापानी मुगेसाँगु, घुन्चोकटार, पाङसिङ सिँचाइ योजना पनि महिनौंअघि सम्पन्न भइसकेका छन्। तर, भुक्तानी दिन नसकिएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख प्रकाश लम्साल बताउँछन्।

काम अघि बढाउन बैंकबाट ऋणसमेत नपाएको होम निर्माण सेवाका होमबहादुर बानियाँ बताउँछन्।

४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको सिलिङ ग्याजा खानेपानी आयोजना निर्माणकर्ता हिमाल कन्स्ट्रक्सनलाई २ करोड दिन बाँकी छ। ३ करोड ३२ लाख लागतको आँपपीपल खानेपानी योजनाका क्रिश्चल सचेत जेभीलाई १ करोड १ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ। ६ करोड ८७ लाखको धार्चे बृहत् खानेपानी योजनामा महादेव खिम्ती नाना अञ्जना जेभीलाई २ करोड ६५ लाख मात्र दिइएको पौडेलको भनाइ छ। सबै आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। तर, पुराना बिल भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या भएको छ। 

‘ठूलो बजेट रिलिज गर्नुपर्नेछ। तर कहिले हुन्छ अनिश्चित छ। गरेको कामको भुक्तानी नपाएपछि कतै ठेकेदारले काम रोकिसके, कतै अलिअलि गरिरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘भुक्तानी दिन नसके काम लगाउन हामीलाई पनि असजिलो, उनीहरूले पनि तिर्नुपर्नेलाई पुरानो हिसाब नमिलाए नयाँ काम अघि बढाउन मुस्किल छ।’  

कामदारको ज्याला, इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको भुक्तानी दिन नसक्दा बिल्लीबाठ हुने अवस्थामा पुगेको निर्माणकर्ताको गुनासो छ। ‘क्रसर उद्योगलाई करोडौं तिर्नु छ। डिजेल, पेट्रोलको तिर्नु छ। सब कन्ट्रयाक्टरलाई तिर्नु छ। रड, सिमेन्टको तिर्नु छ। जताततै तिर्नु छ। तर आफूले पाउनुपर्ने ठाउँबाट पाएका छैनौं’, अधिकारी निर्माण सेवाका सञ्चालक डालनाथ अधिकारी भन्छन्, ‘कैयौं पटक प्रदेश मन्त्रालय, संघको मन्त्रालय धाइयो। जिल्लाको कार्यालय त कतिकति धाइयो तर जति धाउँदा पनि भुक्तानी पाइएन।’

काम अघि बढाउन बैंकबाट ऋणसमेत नपाएको होम निर्माण सेवाका होमबहादुर बानियाँ बताउँछन्। ‘समस्या हामीलाई मात्र होइन। हामीले कारोबार गरेको पसलमा पुरानो हिसाबको भुक्तानी दिन नसक्दा व्यापारीले सामान किन्न पनि सकेको छैन। हामीलाई सामान कसरी दिऊन् ?’, उनी भन्छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.