काठमाडौं : खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले पुँजीगत बजेट घटाएको छ। ६ महिनाको बजेट समीक्षा गर्दै सरकारले ८६ अर्बले पुँजीगत बजेट घटाएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खर्च गर्ने आधार नदेखिएपछि पुँजीगत खर्च घटाएको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारको पुँजीगत खर्च सुस्त हुँदा तरलता अभाव चुलिएको छ। ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा सरकारले घटाएर ३ खर्ब ४० अर्ब हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १३.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। अर्थविद् कृष्णहरि बाँस्कोटाले राजनीतिक तरलताका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। ‘यो नियमित प्रक्रिया हो, पुँजीगत खर्चमा सुधारै हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘अहिले पनि करिब एक खर्ब पुँजीगत खर्च नहुँदैमा अर्थतन्त्र डामाडोल भइहाल्ने भन्ने हुँदैन।’
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक अनुदान तथा ऋण पनि ल्याउन सकेको छैन। जसले गर्दा विकास निर्माणमा त्यसको असर परिरहेको छ। सरकारले दातृ निकायको सर्त पूरा गर्न नसक्दा विश्वास गुम्दै गएको छ। अर्थविद् रामेश्वर खनालले कुशल मान्छेको अभावका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयबाट समयमा अख्तियारी नजाने गरेकाले स्थानीय तह र प्रदेशका आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन्। ‘राजनीतिक कारणले अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको १ हजार १ सय सडक आयोजना र ३ सय स्वास्थ्य भवन रोक्न खोज्दा पुँजीगत खर्च घट्ने नै भयो’ अर्थविद् बाँस्कोटाले भने।
विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा १५ अर्ब घटाएर शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए। चालू वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार तय गरिएकोमा समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले संरचनागत क्षमताको अभावका कारण विकास खर्च प्रभावित हुन पुगेको अथ्र्याएको छ। संस्थागत सुदृढीकरण र ऐन नियमको तालमेल नहुँदा संशोधन गर्ने आवश्यकता भएको अर्थमन्त्री शर्मा बताउँछन्।
स्रोत व्यवस्थापनबिनाका योजना मुख्य समस्याका रूपमा रहेको अर्र्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन काम र आवश्यकताका आधारमा बजेट निकासी गरिरहेको जनाएको छ। १०/२० लाखजस्ता साना बजेटका कामहरू पनि संघले योजनामा राख्ने तर काम नगर्ने, त्यो काम स्थानीय तहले नपाउने र कामै नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ।’ समीक्षामा भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले हाइपर फन्ड, बेटिङ, गेमिङ, क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको जनाएको छ। ‘क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङलाई नियमन/नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छौं’ अर्थ मन्त्रालयले समीक्षामा भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंक र सरोकारवालासहितका निकायको संयुक्त टिम बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
