जनकपुरधाम : प्रदेशस्तरीय बहुप्रतीक्षित योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो प्रदेश २ सरकारले चालू वर्षको बजेटलाई चुनाव केन्द्रित गरेको छ। जनताको आवश्यकता र मागभन्दा पनि नेता, कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। रातो किताबलाई कालो किताबको संज्ञा दिएको प्रतिपक्षले पनि बजेटमा भागबन्डा मिलेपछि तै चुप मै चुप भएका छन्।
सर्लाहीका समानुपातिक सांसद रामनरेश राय झन्डै साढे तीन वर्षदेखि प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री छन्। आफ्नै क्षेत्रमा योजना केन्द्रित गरी आलोचित भएका रायले आलोचनाको कुनै ध्यानै नदिई यस वर्ष पनि आफ्नै क्षेत्रमा ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। मतदाता रिझाउन र नेता कार्यकर्ता खुसी पार्न आफ्नो अनुकूल बजेट चलाउनका लागि मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत रकम बिना योजनाकै अबन्डा राखेका हुन्।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा यस मन्त्रालयबाट ६ वटा कार्यक्रमका लागि मात्रै ६३ करोड एकमुष्ठ बजेट स्वीकृत गरी पछि बाँडफाँट गरिएको थियो। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १६ (२) मा बजेट व्यवस्था भएको रकम पटकपटक बाँडफाँट गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
तर, मन्त्रालयले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, अधुरो पर्यटन, अन्य निर्माण सुधार, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, साना पर्यटकीय पूर्वाधार विकास निर्माण, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सुधारसहित ६ वटा कार्यक्रममा ६३ करोड बजेट स्वीकृत गरेको थियो।
मन्त्रालयले कार्यक्रमगत बजेट स्वीकृत नगरी क्षेत्रगत एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रीले पछि आवश्यकता र कार्यालयअनुसार कार्यक्रम एवं बजेट बाँडफाँट गरी पठाउने गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ। बिना शीर्षकको रकम राख्नमा नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव पनि अगाडि छन्। यादवले पनि आफ्नो मन्त्रालयमा ७५ करोड अबन्डा रकम राखेका छन्।
यसअघि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आयोजनागत खर्च गर्ने स्पष्ट नगरी प्रादेशिक सडक कालोपत्रेमा रु. ३० करोड, अन्तरपालिका सडक कालोपत्रेमा ४२ करोड, ग्राउन्ड वाटर सिँचाइ योजनामा १२ करोड, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र सहरी विकास क्षेत्रको परामर्शमा १३ करोडसमेत १२ कार्यक्रममा एकमुष्ठ १ अर्ब १८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्र सोनलले तेस्रो चौमासिक कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँट गरी पठाएकोमा जेठ महिनामा मात्र पाँच कार्यक्रममा ४२ करोड ५० लाख बजेट बाँडफाँट गरी काम गराएका थिए।
‘मन्त्रीहरूले आफ्नो खल्ती भर्न र भ्रष्टाचार गर्नकै लागि अबन्डा रकम राख्ने गर्छन्,’ माओवादी केन्द्रका सांसद दिलीप साह भन्छन्, ‘यसै पनि प्रदेश २ भ्रष्टाचार र अनियमिततामा बदनाम छ, त्यसमाथि अबन्डाको नाममा कार्यकर्ता खुसी पार्न मन्त्रीहरूले करोडौं अनियमितता गर्ने बाटो खोलेको छ।’
आगामी चुनावलाई लक्षित गरी बजेट चलाउनका लागि प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब रुपैयाँ अबन्डा राखेको प्रतिपक्षको आरोप छ।
‘प्रदेशका सबै जनतालाई सरकारले एकनास व्यवहार गरी सबै क्षेत्रमा समान रूपले विकासका कार्यहरू गर्नुपर्छ तर, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा बिना योजना नै अबन्डा रकम राखेर करोडौं खर्चिनु निकै निन्दनीय हो,’ नेकपा एमालेका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको बजेट कुनै नगरपालिका, गाउँपालिका जस्तो भएको छ जो मन्त्रीहरूकै क्षेत्रमा सीमित हुने गर्दछ।’
प्रदेशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो बढी कमिसन आउने र कार्यकर्ता खुसी पार्न सक्ने योजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु दुःखद् रहेको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू नै आरोप लगाउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
