महिलालाई पन्छाउँदै दलहरू

महिलालाई पन्छाउँदै दलहरू

काठमाडौं : २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा अति कम महिला मात्रै प्रमुख पदमा निर्वाचित भए। अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुख भने महिला नै बने। अर्को महत्वपूर्ण पद वडाध्यक्षमा पनि कम मात्रै महिलाले जिते।

उपाध्यक्ष/उपप्रमुख बनेकाहरू यसपटक प्रमुख पदमा दाबी त गरिरहेका छन्। तर, पार्टीले टिकट दिने/नदिने टुंगो छैन। उनीहरू नेतृत्वको मुख ताकेर बसिरहेका छन्। यसले यसपटक पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा महिला पुग्ने आधार कमजोर देखिएको छ। 

किन त ? 
आस गर्नुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी आफूले प्रमुख पदमा दाबी गरेको बताउँछिन्। तर, पार्टीले के गर्छ भन्नेमा उनी पनि ढुक्क छैनन्। ‘मभन्दा अग्रज सक्षम राजनीतिमा खारिएको महिला आयो भने मैले छोडनुपर्छ। होइन भने म दाबेदार नै छु’, खड्गी भन्छिन्। 

उनका अनुसार महिला सक्षम छन्। अब प्रमुख पद सम्हाल्न सक्छन्। ‘महिलाले प्रमुख पद पाउनै पर्छ भन्ने मेरो प्रमुख एजेन्डा नै हो। सक्षम पनि हुनुपर्छ। पार्टीले मूल्यांकन गरेर दिन्छ भन्नेमा लागेको छ’, उनी भन्छिन्। 
ललितपुर महानगरपालिका उपप्रमुख गीता सत्याल उपप्रमुख पदमा रहेका सबै महिलामा प्रमुख बन्ने हैसियत रहेको बताउँछिन्। तर, उपप्रमुख सत्याल भन्छिन्, ‘लबिङ गरेकै छु। निर्णय पार्टीले गर्छ। स्वतन्त्र उठ्न भएन। पार्टीकै मुख हेर्नुपर्‍यो।’

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल प्रमुख पदमा दाबी गरेको सुनाउँछिन्। ‘सम्भावना पनि छ भन्ने लागेको छ। अन्य महिलाले पनि आफ्नो क्षमता र अनुभवको आधारमा दाबी गर्नुभएकै छ’, ढकाल भन्छिन्, ‘महिला अब सक्षम भइसकेका छन् र उनीहरूलाई प्रमुख पदमा लैजानुपर्छ भन्नेमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ।’

खर्चिलो चुनाव 

नेताहरूले चुनाव झन्झन् खर्चिलो बन्दै गएको स्वीकार गरिरहेका छन्। जसकारण उम्मेदवार बन्न पटक–पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ। एमाले सचिव पदमा अर्याल हरेक क्षेत्रमा महिला सक्षम भइसके पनि आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सके अन्य कुरामा महिला सक्षम भइसकेका छन्।’ सक्षम रहेका महिला प्रमुख पदमा आउनुपर्ने नेतृ अर्यालको भनाइ छ। भन्छिन्, ‘जो सक्षम छ उसलाई प्रमुख पद दिन डराउनुपर्दैन। धेरै महिला सक्षम भइसक्नुभएको छ।’

मोरङ केराबारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति लिम्बू भुजेल नेतृत्वमा पुग्न चाहन्छिन्। तर, त्यो ठाउँ पाउनेमा उनी ढुक्क छैनन्। ‘प्रमुख पदमा दाबी छ। तर, भनेजस्तो सहज महिलालाई छैन’, उपाध्यक्ष भुजेल भन्छिन्, ‘आर्थिक कुरा आउँछ। सक्दैनन् भन्ने मान्यता छ। समावेशिताका नाममा ३३ प्रतिशत मात्र पुर्‍याउने पार्टी धारणालगायत थुप्रै परिस्थिति 
सिर्जना हुन्छ।’ 

अरुचि

कतिपय महिला जनप्रतिनिधिले फेरि चुनावमा उठ्न अरुचिसमेत देखाएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु गुरुङ भने स्वेच्छाले नै प्रमुख पदमा दाबी नरहेको बताउँछिन्। प्रमुख बिरामी रहँदा उनको पनि कार्यभार सम्हालेको कारण अन्य महिलालाई अवसर दिनकै लागि प्रमुख पदमा दाबी नगरेको गुरुङको भनाइ छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ 
१७. उम्मेदवारको मनोनयन : 
(४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

‘मैले उपप्रमुख भएर पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेँ। केही समय प्रमुखको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए। अब मैले पद ओगटनु हुँदैन अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ’, उनी भन्छिन्। देशभर उपप्रमुख पदमा रहेको महिला प्रमुखमा आउनुपर्नेमा उनको सहमति छ। ‘महिला सक्षम छन्। देशभरबाट सक्षम र योग्य महिला अब प्रमुखमा आउनुपर्छ’, गुरुङ भन्छिन्। 

गठबन्धनको असर

दलहरूबीच चुनावी गठबन्धनका कारण पनि महिलाको उम्मेदवारी प्रभावित बनेको देखिन्छ। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्मा गठबन्धनकै कारण स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घट्ने अनुमान गर्छिन्। ‘निर्वाचन आयोगले महिलाको समान सहभागिताको वकालत गर्दै आएको हो। अघिल्लो पटक महिला सहभागिता राम्रो रह्यो। यसपटक गठबन्धनको निहुँमा घट्ने सम्भावना छ’, पूर्वआयुक्त शर्मा भन्छिन्, ‘महिलालाई प्राथमिकता होइन। महिलाकै लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सके अन्य कुरामा महिला सक्षम भइसकेका छन्। जो सक्षम छ उसलाई प्रमुख पद दिन डराउनुपर्दैन। 
पदमा अर्याल -सचिव, नेकपा एमाले 

सबै ठाउँमा महिला मात्र प्रमुख हुँदा पनि समानता हुँदैन। सबै योग्य हुनुभएको छ। तर, पुरुष र महिला समावेशी गर्नुपर्‍यो। मिलाएर लानुपर्ने भएकाले सोअनुसारको निर्णय पार्टीले गर्छ।
सीतादेवी यादव -पूर्वकोषाध्यक्ष, कांग्रेस

प्रमुख पद हाक्न सक्ने योग्य हुनुपर्‍यो। इच्छाशक्ति र सक्षमताको आधारमा पार्टीले निर्णय गर्छ। हाम्रो पार्टीले महिलालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
जयपुरी घर्ती नेतृ, माओवादी केन्द्र

पित्तृसत्तात्मक सोच

पित्तृसत्तात्मक सोचले गर्दा पनि महिला पछि परिरहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। ‘महिलाले सक्दैनन् पुरुष नै प्रमुख पदमा आउनुपर्छ। पुरुष मात्र नेताजस्तो लाग्ने महिलालाई नलाग्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ’, राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली भन्छिन्। 

महिला जनप्रतिनिधि कति ?

अघिल्लो निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष ११, उपाध्यक्ष ४ सय २४, नगर प्रमुख ७, उपप्रमुख २ सय ७६ पदमा महिला निर्वाचित भए। वडाध्यक्ष ६२, महिला वडासदस्य ६ हजार ७ सय ४३, दलित महिला वडा सदस्य ६ हजार ५ सय ६८, अन्य वडा सदस्य २ सय ६५ छन्। प्रमुख र अध्यक्षमा महिला २.४ प्रतिशत छन्। उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिलाकै नेतृत्व छ। वडाध्यक्षमा १ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भएको महिला आयोगको तथ्यांक छ। 

कांग्रेसकी पूर्वकोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव भने महिला सक्षम भए पनि सबै ठाँउमा महिला मात्र प्रमुख हुँदा पनि समानता नहुने बताउँछिन्। ‘सबै योग्य हुनुभएको छ। तर, पुरुष र महिला समावेशी गर्नुपर्‍यो’, नेतृ यादव भन्छिन्। मिलाएर लानुपर्ने भएकाले सोअनुसारको निर्णय पार्टीले गर्ने उनको बुझाइ छ। माओवादी केन्द्र नेतृ जयपुरी घर्ती आफ्नो पार्टीले महिलालाई प्रमुख पदमा ल्याउन प्राथमिकतामा राखेको बताउँछिन्। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी भने पार्टीले जे भन्छ सोही काम गर्न तयार रहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार महिला पुरुष नभनी पार्टीले दिएको काम र जिम्मेवारी काममा विश्वास गर्ने छ। 

बियोन्ड बेइजिङ समिति अध्यक्ष सुशीला श्रेष्ठ स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागितासँगै प्रमुख पदमा महिला आउनुपर्ने बताउँछिन्। ‘हामीले महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने र प्रमुख पदमा आउनुपर्ने माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छौं’, श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘दलीय गठबन्धनका कारण महिला सहभागितामा कम हुन सक्छ।’

मैले प्रमुख पदमा दाबी गरेकी छु। मभन्दा अग्रज सक्षम राजनीतिमा खारिएका महिला आए भने छोड्नुपर्छ। होइन भने म दाबेदार नै छु। प्रमुख पद पाउनै पर्छ भन्ने मेरो एजेन्डा हो। 
हरिप्रभा खड्गी -उपप्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका 

उपप्रमुख पदमा रहेका सबै महिला प्रमुख बन्ने हैसियतका छन्। म पनि लबिङ गरिरहेकै छु। निर्णय पार्टीले गर्छ। स्वतन्त्र उठ्न भएन। पार्टीकै मुख हेर्नुपर्‍यो।
गीता सत्याल- उपप्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका

मैले केही समय प्रमुखको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएँ। अब मैले पद ओगटनु हँुदैन अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ।  देशभरबाट सक्षम र योग्य महिला अब प्रमुखमा आउनुपर्छ।
मञ्जु गुरुङ- उपप्रमुख, पोखरा महानगरपालिका

मेरो अब प्रमुखमा नै दाबी हो। सम्भावना पनि छ। अन्य महिलाले पनि आफ्नो क्षमता र अनुभवको आधारमा दाबी गर्नुभएकै छ। महिला अब सक्षम भइसकेका छन् र उनीहरूलाई प्रमुख पदमा लैजानुपर्छ ।
मोहनमाया ढकाल  -उपप्रमुख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत

म आबद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टी सिद्धान्तको आधारमा चल्छ। महिला पुरुष भनेर छुट्ट्याउँदैन। पार्टीले दिएको काम र जिम्मेवारी म लिन तयार छु।
रजनी जोशी  -उपप्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका

प्रमुख पदमा दाबी गरेकै छु। तर, भनेजस्तो सहज महिलालाई छैन। आर्थिक कुरा आउँछ। समावेशिताका नाममा ३३ प्रतिशत मात्र पुर्‍याउने पार्टी धारणालगायत थुप्रै परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।
शान्ति लिम्बू भुजेल  -उपाध्यक्ष, केराबारी गाउँपालिका, मोरङ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.