रुस–चीन सम्बन्धका आरोह–अवरोह

यतिखेर विश्व राजनीति अत्यन्त ध्रुवीकृत हुँदैछ। आस्था र सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिने प्रचलनबाट देश विशेषको तत्कालीन स्वार्थमा आधारित हुँदै सम्झौता हुन थालेका छन्। विश्वमा साम्यवादी र लोकतान्त्रिक गरी दुई कित्तामा देशहरू विभाजित भएका छन्। यी देशहरूले सिद्धान्तमा मात्र आधारित भएर सम्बन्ध विकास गर्ने रणनीतिलाई क्रमशः परित्याग गर्दै आएका छन्। 

यसको ज्वलन्त उदाहरण युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणका सन्दर्भमा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको संलग्नतालाई लिन सकिन्छ। पश्चिमा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग एकताबद्ध हुने आशा गरिएको भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसी आक्रमणको भत्र्सना गर्ने प्रस्तावमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसका पछाडि भारतको व्यक्तिगत सम्बन्ध रुससँग प्रगाढ रहनु र हालका दिनमा रुसमा परेको संकटबाट व्यापारिक फाइदा लिनु हो। चीनको तटस्थतामा पनि व्यापारिक स्वार्थ रहेको विश्लेषण भइराखेको छ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघलाई अप्ठेरोमा पारी अमेरिकासँग गठबन्धन गर्दै साम्यवादी देशहरूमा सर्वशक्तिमान बन्दै आएको छ चीन। विश्वबाटै रसियन कदमको आलोचना र भत्र्सना भइरहेको समयमा चीनले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने थिएन। चीन र रुसबीचको बहुपक्षीय साझेदारी शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विकसित भएको हो। गत दशकमा यसले परिपक्वता प्राप्त गरेको हो। अमेरिकासँगको पुरानो गाढा सम्बन्धको निरन्तरता अब नयाँ परिवेशमा पुनरावलोकन हुन थालेको छ। रुस–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयामहरूको विकास हुँदै गएको छ। त्यसैले सहजता र अड्चनहरू सतहमा आउन थालेका छन्। यी सम्बन्धहरूको उचाइ कुन हदसम्म विकास हुँदै जाने हो ? यसमा अमेरिकी नीति र रणनीतिको ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था छ।

अमेरिकाले आफ्नो पुरानो परम्परावादी सोच र रणनीतिबाट नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नु पर्छ। अमेरिकी व्यवहार र रणनीतिबाट यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पर्छ। अमेरिकाको विश्व राजनीतिमा प्रभाव बढाउन यसको आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य क्षमताको विकास उल्लेख्य प्रकारले गर्नुपर्ने भएको छ। अन्यथा विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभावमा क्रमशः संकुचन आउने निश्चित छ। युक्रेनमा सैन्य शक्तिको बलमा रुसले बलात तवरले प्रभाव जमाउँदै गर्दा तुलनात्मक रूपमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको प्रभाव न्यून देखिएको छ। साम्यवादी शक्तिहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एकता प्रदर्शन गर्न सफल भएको मनोविज्ञान विश्व राजनीतिक परिवेशमा प्रदान गर्न सफल भएका छन्।

चीन–रुस सम्बन्धका निर्धारक तत्त्वहरू

भूराजनीति र सुरक्षा प्रमुख निर्धारक तत्त्वका रूपमा छन्। दुई देशहरूको सामूहिक चासो संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्व राजनीतिमा देखिएको अग्रगामी प्रभावलाई कमजोर बनाउनु हो। आफ्ना क्षेत्रहरूमा यी दुवै देशको प्रभाव अत्यन्त ज्यादा देखिएको छ। दुवै आफ्ना क्षेत्रमा भइराखेको प्रभावको विस्तारका लागि अवलम्बन गरिआएका रणनीतिलाई निर्वाध रूपमा अघि बढ्न अमेरिकी रणनीतिहरू अवरोध बनेको महसुस गरिरहेका छन्। अमेरिकाले आधुनिक क्षेप्यास्त्रको विकास गरेको छ। अमेरिकी सैनिकहरू चीन र रुसको सिमानामा निर्वाध रूपमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अमेरिकाले लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने हतियारहरू उल्लेख्य रूपमा उत्पादन गरिआएको छ। अमेरिकाको यस प्रगतिबाट चीन र रुस दुवै त्रसित छन्। यी दुवै देशले अमेरिकी रणनीतिलाई नकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेका छन्। चीन र रुसको प्रभाव कायम भएका क्षेत्रमा अमेरिकाले जोखिम बढाएको अर्थमा लिएका छन्। यी दुई देशमा कायम आपसी सद्भावलाई अवरोध सिर्जना गर्न अमेरिका लागिपरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

अमेरिकाले यी देशविरुद्ध शीतयुद्धका रूपमा आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गरेको निचोड उनीहरूको छ। यस प्रकारको विश्व राजनीतिबाट चीन र रुसको आपसी सद्भावमा पर्ने असरका बारेमा दुवै देश सतर्क भएका छन्। आपसी सम्बन्ध मजबुद बनाउन गम्भीरताका साथ अघि बढेका छन्। दुवै देशप्रति रणनीतिका रूपमा सुरक्षासम्बन्धी प्याकेजहरू तय गरिराखेका छन्। यस्ता सुरक्षा सहयोगहरू हातहतियारहरूको बिक्री, रक्षासम्बन्धी वार्ताद्वारा साझा स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने र संयुक्त रूपमा सैन्यलगायतका अभ्यास गर्ने रहेका छन्। तेस्रो विश्वमा आफ्ना प्रभाव विस्तार गरी अमेरिकाको प्रभावलाई निस्तेज गरिराखेका छन्। अमेरिकी प्रभाव र विस्तारलाई अवरोध सिर्जना गर्ने नीति चीन र रुसको देखिँदैछ।

राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र आदर्शका कारण समेत यी दुई खेमामा रहेका देश पृथक् छन्। अमेरिका लोकतन्त्रमा विश्वास राख्दछ। त्यसैले मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ। यसबाट विश्वव्यापी प्रभाव अमेरिकाको पर्दै गर्दा बेइजिङ र मस्को दुवैप्रति रणनीति अख्तियार गर्न आपसी सहयोगका लागि तत्पर छन्। दुवै देश एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्ने समझदारीमा पुगेका छन्। अमेरिकी विस्तार र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सहमति प्रकट गरेका छन्। अमेरिकाको अफगानिस्तान, सिरिया र लिबियामा भइराखेको हर्कतहरूलाई आलोचना गर्दै त्यसलाई निषेध गराउन लागिपरेका छन्। मानव अधिकारको बहालीका नाममा विदेशी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। किनकि अर्को स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरिनु हुन्न भन्ने मान्यता चीन र रुसले राख्दै आएका छन्।

चीन र रुस उर्जाका कारण पनि नजिक बनेका छन्। मध्यपूर्वी देशहरूभन्दा बाहिरबाट चीनले ऊर्जा आपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ। रुस पश्चिमा प्रतिबन्धका बाबजुद आफ्नो ठूलो मात्राको तेल उत्पादन गर्दै व्यापार फैलाउन चाहन्छ। यस परिस्थितिले दुवै देशको स्वार्थ समान भएको पाइन्छ। ऊर्जा विकासका लागि सहयोग आदानप्रदान गर्ने क्रममा सम्झौताहरू भएका छन्। सन् २०१४ मा रुसको गाज्प्रम र चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनबीच साइबेरिया पाइपलाइनको प्रयोग थालिएको छ। ३० वर्षका लागि चीनमा रसियन तेल पठाउने सम्झौता हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

चीन र रुस सम्बन्धका अवरोध

चीन र रुसको आपसी साझेदारी बराबरीका आधारमा भएका छैनन्। चीनको तुलनामा रुस अत्यन्त कम हिस्साको साझेदार हो। रुसको वरिपरि रहेका देशहरू मंगोलिया र मध्य एसियामा चीनको व्यापारिक प्रभाव अत्यन्त ज्यादा छ। यसबाट रुसको प्रभावमा संकुचन आउने स्थिति बनेको छ। विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित हुन समेत कठिन बनेको छ। विश्वमा वैभव विस्तार गर्ने साधनहरू रुससँग पर्याप्त छैनन्। रुसले आणविक हतियारहरूको उत्पादन गरेको छ। सैन्य विस्तारमा ठूलो धनराशि खर्च गरेर आफ्नो पहिचान यस सम्बन्धमा राम्ररी बनाएको छ। संकटकालीन अवस्थाको सामना गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकास गरेको छ। चीनको व्यापारिक सञ्जालले भने विश्वको हरक्षेत्रमा पकड जमाएको छ। चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक र कूटनीतिक पक्ष रुसको तुलनामा धेरै सबल छ। अब साम्यवादी देशहरूको नेतृत्व कसले लिने ? भन्ने अहम् सवाल दुई देशबीच जबरजस्त उठेको छ। यसले आपसी सहयोग र सद्भाव निश्चित उद्देश्य प्राप्तिमा छ।

ट्रम्पको पालामा अमेरिकी नीति पुटिनसँग सुसम्बन्ध कायम गर्दै बेइजिङलाई कमजोर बनाउने रणनीति तैनाथ हुँदै गएको अर्थमा विश्लेषण हुने गथ्र्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन।

इतिहास केलाउँदा रुस चीनसँगको सम्बन्धमा विश्वस्त हुन सकेको छैन। तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनका पालामा कुशल सल्लाहकारको भूमिका डा. हेनरी किसिन्जरले निर्वाह गरेका थिए। निक्सन र किसिन्जर चीन र सोभियत संघबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्न सफल भए। परिणामस्वरूप वाशिंगटन र बेइजिङ नजिक हुन पुगे। सोभियत संघ विघटनसमेत भयो। त्यस बखतको जस्तो गरिमा र ओज रुसले कायम गर्न सकेन। यस परिस्थितिले रुसलाई सधैं झस्काउने र त्रसित बनाउने गर्छ। तसर्थ चीन र रुसबीचको सम्बन्धमा दुवै देश त्यसमा पनि रुस पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेको छैन। यसले गर्दा सहयोगको सम्बन्धमा पनि प्रश्नचिह्न खडा भइराखेको छ। मनोवैज्ञानिक सन्त्रासमा रुस बाँचेको छ।

क्षेत्रीय सम्बन्धका हिसाबले पनि यी देश विभिन्न कित्तामा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका देशसँग अवलम्बन गर्ने नीतिमा विविधता पाइन्छ। जापानसँगको कुरिल टापुमा रहेको विवाद मिलाउन रुस वार्तारत छ, तर चीन र जापानका बीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण छ। आसियान क्षेत्रका राष्ट्रहरू, उत्तर कोरिया र भारतसँगको सम्बन्धमा समेत दुई देशबीच समानता पाइँदैन। विविध कारण दुई देश नीतिगत उद्देश्यमै तालमेल नहुने अवस्थामा छन्। विश्व अर्थ व्यवस्थामा चीनको पकड अत्यन्त ज्यादा छ। विश्व अर्थ सम्राट्को स्थान चीनले लिँदैछ। चिनियाँ उपरको व्यापारिक निर्भरता प्रायः विश्वभर छ। यसले विश्वभर स्थायित्व कायम गर्न र विकास निर्माणमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रुसभन्दा चीन माथि छ। अमेरिकी बजारबाट चीन फाइदामा छ।

अमेरिका विश्व शक्तिका रूपमा रहेको थियो र छ। यसको निरन्तरतालाई नियन्त्रण गरी चिनियाँ प्रभाव विस्तार गर्न बेइजिङ लागिपरेको छ। तर, व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार भएकाले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा फस्न चीनले चाहेको छैन। अमेरिकासँग विवाद आमन्त्रण गरेर मस्कोसँग संलग्नता दिने नीति अहिलेसम्म देखिएको छैन। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा युक्रेन प्रकरणमा राष्ट्रसंघले रुसको भत्र्सना गर्न राखेको प्रस्तावमा प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा मतदान नगरी तटस्थ रहनुलाई लिन सकिन्छ। युरोप अमेरिकासँग रहेको रसियन द्वन्द्वबाट पृथक् रहने नीति चीनको छ। यी सबै परिस्थिति र यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दा चीन र रुसको सहयोग सद्भाव सतहमा आधारित देखिँदैछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आपसी सम्बन्धमा पर्ने निश्चित छ परिराखेको छ।

अमेरिकाको भूमिका

चीन र रुस निकट बन्दै जाँदा अमेरिकी प्रभावमा नियन्त्रण हुने सम्भावनाको आकलन अमेरिकाले गरेको छ। हालसम्मको चीन र रुसकाबीचको सम्बन्धका बारेमा अमेरिकी नीति अपर्याप्त भएको महसुस वाशिंगटनले गरेको छ। अमेरिकाको विद्यमान नीतिका कारण चीन र रुसको हतियार बिक्री गर्न असहज भएको छ। ऊर्जासम्बन्धी लगानी र व्यापार पनि प्रभावित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघमा पश्चिमा देशहरूले देखाएको चासोका बारेमा यी दुई राष्ट्रले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन्। चीन र रुसको यस रणनीतिलाई निस्तेज गराउन अमेरिकाले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसैले अमेरिका सोबारे नीतिहरू निर्धारण गर्न द्विविधाजनक अवस्थामा रहनु हुँदैन। यिनीहरूको प्रभाव बढिरहँदा राष्ट्र संघमा यही समूहको एजेन्डाले मान्यता पाउने अवस्था बन्छ। अमेरिकी प्रभाव स्वतः कम हुनेछ। ट्रम्पको पालामा अमेरिकी नीति पुटिनसँग सुसम्बन्ध कायम गर्दै बेइजिङलाई कमजोर बनाउने रणनीति तैनाथ हुँदै गएको अर्थमा विश्लेषण हुने गथ्र्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। वर्तमान समयमा बाइडेनको उदार नीतिका कारण युक्रेन प्रकरणमा अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिहरू केही कमजोर बनेको देखिन्छ।