रसुवाको कालिकामा एमालेको घोषणापत्र : जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क दाँतदेखि घरघरमा इन्डक्सन चुलो

रसुवाको कालिकामा एमालेको घोषणापत्र : जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क दाँतदेखि घरघरमा इन्डक्सन चुलो

रसुवा : स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ७ दिन मात्र बाँकी छ । अहिले जिल्लामा उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा जुटेका छन् । बिहान उठेदेखि रातिसम्म उम्मेदवारहरू चुनावी अभियानमा नै केन्द्रित देखिन्छन् । सबै उम्मेदवारले आ–आफ्ना घोषणपत्र र प्रतिवद्धतापत्र बोकेर घरघरमा पुगिरहेका छन् । यस्तै, जिल्लाको कालिका गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको घोषणापत्र अलि भिन्नै खालको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा कालिकामा ११ सिट जितेको एमालेले पाँच वर्ष अवधिमा पूरा हुन नसकेका योजनालाई निरन्तता दिएको छ भने केही योजना नयाँ खालका छन् । टोलटोलमा फ्री वाइफाइ, पकेट क्षेत्र निर्माण, खेलकुद सेन्टरको निर्माण, सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनलगायत गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सबै विद्यालयमा लैजाने, 'एक गाउँ एक उद्योग एक घर एक उद्यमीको अवधारणा लैजाने, 'एक शिक्षक एक ल्यापट' कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइ कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाई कार्यलाई डिजिटलाइज गरिनेलगायतका कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । 

घोषणापत्रअनुसार कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न उत्पादित वस्तु गाउँपालिकाले खरिद गरि बजारसम्म बिक्री गर्ने वातावरण बनाउने तथा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमुखी तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने योजना देखिन्छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम हेर्दा पाँचवटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि ल्यावको ब्यवस्था, पालिकाभित्रका सबै परिवारलाई स्वास्थ्य विमामा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत गाउँपालिकाबाट व्यवस्था , जिवजिवे ग्रामिण अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाइ चौबिसै घण्टा सेवा सञ्चालन गर्ने, घर घरमा इन्डक्सन चुलो निःशुल्क उपलब्ध गरिने उल्लेख छ ।

किसानको मागमा आधारित कार्यक्रम निर्माण गर्ने, साना तथा ठुला सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राम्चेमा मौसम अनुसार विउ उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकरणमा विशेष जोड् दिँदै 'गाउँ एक उत्पादन अनेक' को अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम हेर्दा पाँचवटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि ल्यावको ब्यवस्था, पालिकाभित्रका सबै परिवारलाई स्वास्थ्य विमामा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत गाउँपालिकाबाट व्यवस्था, जिवजिवे ग्रामिण अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाइ चौबिसै घण्टा सेवा सञ्चालन गर्ने, घर घरमा इन्डक्सन चुलो निःशुल्क उपलब्ध गरिने उल्लेख छ । गाउँपालिका भित्रका बर्थिङ सेन्टरहरुमा सुत्केरी गराउन निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ।

जेष्ठ नागरिक कार्यक्रमअन्तर्गत जेष्ठ नागरिकहरुलाई दाँत झरेकाहरुलाई दाँतहाल्ने, कान नसुन्नेलाई श्रवणयन्त्र दिने र आँखा नदेख्नेहरुलाई आँखा उपचार सेवा तथा चस्मा वितरण कार्यक्रम लागू गर्ने, वडास्तरमा ज्येष्ठनागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गर्ने, उनीहरुको अनुभव र ज्ञान नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा अशक्त अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ । 

विगतको इतिहास

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कालिका गाउँपालिकामा एमालेले ११ सिट जितेको थियो । जसमा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षमा २, महिला सदस्यमा २, दलित महिला सदस्यमा २ र सदस्यमा ३ सिट जितेको देखिन्छ । अध्यक्ष पदमा नेकपा एमालेको उम्मेदवार सिता कुमारी पौडल अधिकारीले १४५८ मत ल्याएर विजयी भइन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका साधुराम पौडेलले १२२५ मत ल्याए । उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका भवानी प्रसाद न्यौपानेले १७०२ मत ल्याएर विजयी हुँदा प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादीका शिला मगरले १४११ मत ल्याइन् । 

यस पालिकामा एमालेले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नयाँ उम्मेदवार उठाएको छ । वडा नम्बर २ र ५ मा पुरानै उम्मेदवार उठाएको छ । यी वडामा नेकपा एमालेले जित हाँसिल गरेको थियो । पहिले अध्यक्ष जितेकी पौडेलले यसपटक महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकी छिन् भने उपाध्यक्ष जितेका न्यौपानेले टिकट लिएनन् ।  २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा यस पालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र २ वटा वडामा वडाध्यक्ष जितेको एमालेले जितेकोमा २ वटा वडामा नेकपा माओवादी र एउटा वडामा नेपाली कांग्रेसले वडाध्यक्ष पद जितेको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.