नियम निलम्बन गरी बजेटको छलफल
काठमाडौं : संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन जेठ ३ गते (मंगलबार) बस्ने भएको छ। संविधानअनुसार जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसअघि हुने पूर्वबजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र छलफलका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको हो।
नियमावलीमा १५ दिन अगाडि प्रि–बजेटको तयारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बजेटअघिको छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। संसद् ढिला आह्वान भएकाले नियम निलम्बन गरी छलफल गर्ने तयारी रहेको प्रतिनिधिसभा सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। ‘हाउस ढिलो आह्वान भएकोले १५ दिन नपुग्ने भएपछि निलम्बन गरेर छलफलअघि बढाउने तयारी छ।’ चुनावकै कारण बैठक आह्वानमा ढिला भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
विनियोजन तथा अर्थ विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि धारा १४२ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिमको छलफल बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तिमा पन्ध्र दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्ने, धारा २५१ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार रहेको उल्लेख छ।
यो नियमावलीको प्रयोग गर्दा परेका बाधा अड्काउ फुकाउने र संविधान तथा यस नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ। त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। यसरी अनुमोदन भएका आदेश वा निर्देशन यस नियमावलीमा परे सरह मानिनेछन्।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार ११औं बजेट अधिवेशन जेठ ३ गते ४ बजे सुरु हुन्छ। अधिवेशनमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बजेट आह्वानको पत्र पढेर सुनाउने भएकी हुन्। अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले विनीयोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव टेब्ुल गर्नेछन्। ४ र ५ बजे प्रि–बजेट छलफल हुनेछ। प्राथमिकता सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुन्छ।
त्यसपछि ७ गते नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गर्नेछिन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन र छलफल ८, ९, १०, ११ सम्म चलेसँगै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ। १२/१३ गते अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नेछन् भने १५ गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ। यसपछि बजेटको प्राथमिकता, नीति सिद्धान्त विनियोजन विधेयकमा छलफल सुरु हुनेछ भने निर्णयार्थ प्रस्तुत भएर अघि बढ्नेछ।