अन्तिम घडी बलजफ्ती : मौन अवधिको व्यापक दुरुपयोग, प्रचण्डलाई दोहोर्‍याएर स्पष्टीकरण

अन्तिम घडी बलजफ्ती : मौन अवधिको व्यापक दुरुपयोग, प्रचण्डलाई दोहोर्‍याएर स्पष्टीकरण

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मौन अवधिमै भरतपुर पुगे। बलजफ्ती एक उम्मेदवारको पक्षमा भोट माग्न निस्किए। उम्मेदवार र कार्यकर्तासहित बिहीबार बिहानै माडी र भरतपुरका विभिन्न ठाउँमा भेटघाटमा सहभागी भए। निर्वाचन आयोगबाट खटिएको विशेष अनुगमन टोली, सूक्ष्म टोली र सुरक्षा निकायले दाहाल आचारसंहिताविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको भेटाएको हो। यसबारे आठ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले बिहीबारै दाहाललाई पत्र पठाएको छ। 

‘प्रस्तुत सन्दर्भमा यहाँबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएको अवस्थामा यहाँको नाम निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनकर्ताको रूपमा किन सार्वजनिक गर्नु नपर्ने हो’, आयोगले दाहाललाई लेखेको पत्रमा छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने गरी मौन अवधिमा राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचन प्रचारप्रसार गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा यहाँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो ?’ 

उपदफा २ मा आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न आयोगले सम्बन्धितलाई आदेश दिने उल्लेख छ। उपदफा ३ मा उक्त आदेशबमोजिम नगर्ने दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। माडी नगरपालिका–५ स्थित एक होटलमा उम्मेदवार र कार्यकर्तासहित ३० जनासँग भेट गरेको पत्रमा उल्लेख छ। भरतपुर–२६ चनौली र दिव्यनगरमा भोट मागेर मेयरको निवासमा फर्किएका थिए। 

आयोगले दाहालकै घटनामा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ, बागमतीका प्रदेश प्रहरी प्रमुख पूजा सिंह, चितवनका एसपी नवराज अधिकारीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। आचारसंहिता उल्लंघन भइरहँदा आवश्यक कारबाही नगरी मौन बस्ने कार्य भएबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको उनीहरूलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। दाहाल भरतपुर आई मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारमा संलग्न भएको जानकारी भए÷नभएको, दाहालसँग भेट गरी उनको कार्यक्रमबारे जानकारी लिए÷नलिएको, प्रहरी स्कर्टिङलगायत सुरक्षा उपलब्ध गराउन आदेश भए÷नभएको सोधिएको छ। दाहाल बुधबार राति १४ः०० बजे भरतपुर पुगेको पत्रमा उल्लेख छ।  यसअघि चुनावी सभाबाट मतदातालाई धम्की दिएको विषयमा दाहाललाई आयोगले बुधबार मात्रै पत्राचार गरेको थियो। मतदातालाई धम्क्याउने उद्देश्यले प्रेरित भई आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको नेपाली कांग्रेस (बीपी) को उजुरीमा उल्लेख छ। 

मौन अवधिमै आचारसंहिताविपरीत गरेको भन्दै आयोगले बुधबार एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र माओवादी केन्द्रकी बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य गंगा दाहाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। गुरुङ र दाहालले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गरेको पोस्ट गरेको जनाइएको छ। 

यसरी दल तथा उम्मेदवारहरूले मौन अवधिमै व्यापक चलखेल गर्ने गरेको पाइएको छ। उनीहरूले मनी अर्थात् पैसाको प्रलोभन देखाउने गरेका छन्। त्यसबाट पनि नभए मसल अर्थात् शक्तिको धम्की दिने गरेका छन्। आचारसंहिता लागू भएयता ६६ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। 

जति उजुरी परेका छन् त्यसमा आयोगले सामान्य सोधपुछ गरेर छाड्ने गरेको छ। आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्म अधिकार छ ।
लिली थापा सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

नौवटा सचेत र एउटा ध्यानाकर्षण निर्णय भएको जनाइएको छ। यसबाहेक अरू कारबाही गरेको देखिँदैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सदस्य लिली थापा आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ नगरेको बताउँछिन्। ‘जे जति उजुरी परेका छन् त्यसमा निर्वाचन आयोगले सामान्य सोधपुछ गरेर छाड्ने गरेको छ। उल्लंघन गरे उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्म अधिकार भएको आयोगले सामान्य सोधपुछ गरेर छाड्नु भनेको कडाइ नगरेको हाम्रो ठम्याइँ छ’, थापा भन्छिन्। 

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘आचारसंहिताको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । दलका शीर्ष नेतासमेतले दुरुपयोग गरेका छन्’, अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता केवल देखावटी कस्मेटिकजस्तो भयो। आयोगले शक्ति प्रयोग गर्न सकेन। केवल स्पष्टीकरण सोधेर मात्र हुँदैन।’ 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईला शर्मा भने दलहरूले आफ्नै वाचा पूरा गर्न नसक्नु र आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु दुःखद् रहेको बताउँछिन्। ‘म आचारसंहिता पालना गर्छु  भनेर सबै दलले हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। उनीहरूले अहिले आफ्नै वाचा पूरा गर्न सक्दैनन् भने चुनावी प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्छन् ?’, शर्मा भन्छिन्। 

आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नु भनेकै कारबाही गरेको मान्न सकिने उनको भनाइ छ। भन्छिन्, ‘निर्वाचन आयोग सबै ठाँउमा पुग्न सक्दैन। परेको उजुरीमा कारबाही गर्छ। यसको उद्देश्य त चुनाव गराउनु हो। दलहरूले विवेकपूर्ण व्यवहार देखाउनुपर्छ।’

आयोग प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आयोगले चनाखो भएर हेरेको छ। धेरै उच्च पदस्थ पदाधिकारी कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।’ 

आयोगलाई उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्म अधिकार छ नि त भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘स्पष्टीकरण दिने मौका त दिनुपर्‍यो नि ! सोध्नुपर्‍यो। कानुनबमोजिम सुनुवाइको मौका नदिई कारबाही गर्न हुँदैन।’ 
थापाका अनुसार ३७ जिल्लामा पूर्वअनुगमन गर्दा आचारसंहिताको पूर्ण पालना भएको छैन। उम्मेदवारको प्रचारमा कर्मचारी, बालबालिका हिँडेका छन्। बागी उम्मेदवार एक जनाले दबाबमा आत्महत्या गरेको अवस्था छ। अर्को बागी उम्मेदवार पनि दबाब दिँदा अस्पताल भर्ना भएका छन्। बढी मात्रामा बागी उम्मेदवारलाई सुरक्षाको डर छ। स्वास्थ्य कर्मचारी मतदानमा खटाएर स्वाथ्यचौकी बन्द गरेको अवस्था छ। विद्यालयलाई नै प्रचार, भोजभतेरको ठाउँ बनाइएको छ। हुम्लामा मतदान गर्ने ठाउँ पुग्न १० दिन लाग्ने र कुनै ठाउँमा सामान लिएर चार दिन हिँडेर पुग्न समय लागेको छ। ‘आयोगले त्यस्ता ठाउँमा हेलिकप्टरमार्फत पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्ने थियो’, थापा भन्छिन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.