भैरहवा : संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचाहन गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्तरुपमा बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरे। सतलज भारतको केन्द्रीय तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम रहेको कम्पनि हो। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण–४को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोबाट जति नै अरुण–४ बाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ। अरुण–४ अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ। अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ।
आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा २ संस्थाको क्रमश : ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै पहल गर्ने छ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने छ।
प्राधिकरणलाई ऊर्जामन्त्रालयले २०७८ कात्तिकमा अरुण–४ को सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो। आयोजनाको जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट छ। यहाँबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत नेपालले निःशुल्क पाउने कार्यकारी
निर्देशक घिसिङले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
