काठमाडौं : सरकारले मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि अधिकांश करमा छुटको व्यवस्था गरेकोे छ। सरकारले एकातिर वार्षिक १२ खर्ब हाराहारीमा राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ भने अर्कोतर्फ करमा छुटैछुटको बहार ल्याएको छ।
यसैक्रममा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रत्री जनार्दन शर्माले आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको बताए।
यद्यपि, कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन हुनेगरी करका दरहरूमा छुटको व्यवस्था गरिएका छन्। यससँगै कृषि व्यवसाय गर्नेलाई कर नै नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। विगतमा १० प्रतिशतसम्म लिने गरेको थियो। यसपटक सरकारले निर्यात बढाउन र निर्यातित स्वदेशी वस्तुलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले तलबमा लाग्ने करको दायरालाई बढाएर केही सहज बनाउन खोजेको छ। यसर्थ, आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी व्यक्तिको हकमा ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। सरकारले अब वार्षिक ५ लाख कमाउने व्यक्तिबाट १ प्रतिशतसम्मको आयकर, वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ तलब हुनेको १० प्रतिशत, ८ लाख कमाउनेलाई २० प्रतिशत, वार्षिक १० लाखभन्दा बढी २० लाखसम्म आम्दानी हुनेले ३० प्रतिशत र यसभन्दा बढी कमाउनेले ३६ प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
दम्पतीको हकमा भने ६ लाख तलब खानेलाई १ प्रतिशत, ८ लाखसम्ममा १० प्रतिशत, ९ लाख कमाउनलेलाई २० प्रतिशत, ११ लाखभन्दा बढी २० लाखसम्म कमाउनेलाई ३० प्रतिशत र बाँकीको ३६ प्रतिशत कर कटौतीको व्यवस्था छ। साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्याएको छ।
सरकारले दूर सञ्चार सेवा दस्तुर करको सीमा घटाएको छ। यस्तो दस्तुर अब १० प्रतिशत लिने भएको छ। यसअघि १३ प्रतिशत थियो। यसैगरी, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याएको छ। यसका लागि सरकारले नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालहरूको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ।
यसैगरी, नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
कोरोना महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न सरकारले आयकर छुट गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका साना व्यवसायी करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका मझौलालाई करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने भएको छ। यससँगै, कोभिड १९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उद्देश्यबमोजिमको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
यता कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले कृषिमा आवश्यक यन्त्र, उपकरण वा पाटपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गरेको छ। यस्ता उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
यस्तै, कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहले एकवटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने भएको छ। कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा सय जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरूप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १.५ प्रतिशतमात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारी उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरे सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले बजेटमा करका दरहरू घटाएकाले राजश्व लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौती रहने पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको तर्क छ।
त्यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल स्वदेशी उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसाय, निर्यातको क्षेत्रमा भने प्रोत्साहन गर्न खोजिएको बताउँछन्। ‘स्वदेशी उत्पादनलाई भन्सारमा छुटको व्यवस्था भने ठिक छ। तर, आमरूपमा यसको आकार, खर्चको स्रोत, विदेशी सहायताको स्थिति र कार्यान्वयनको स्थिति चित्त बुझ्दो छैन। यो ढंगले आएको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई सञ्चालनका लागि स्रोतको चुनौती छ। राजस्व लक्ष्यको प्राथमितामा कम देखिन्छ। बजेट कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने बताएको छ। नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दा कै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नाबालिग नागरिकसमेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलाई जन्म दर्ता वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करलगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। सरकारले अब पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र र चारपांग्रे सवारी खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने छ।
यसैगरी, सरकारले अप्रत्यक्ष करअन्तर्गत सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति लिएको छ। यसअनुरूप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिमार्जन गरेको छ। साथै, बिलासिताका सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
