काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटबाट वनस्पति घीउ, तेल उद्योगहरुलाई असर परेको भन्दै नेपाल वनस्पती घीउ तेल उत्पादक संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्बन गरी यससँग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको गुनासो गरेको हो।
समग्रमा वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त हने भएकाले यसको सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरुपले गम्भिर असर पार्ने संघको भनाइ रहेकोछ। प्रस्तुत बजेटमा तयारी वस्तु/सामानलाई कच्चा पदार्थ भन्दापनि एक तह कम भंसार महसुल लागु गरेकोले सो लाई अविलम्व खारेज गर्नुपर्ने संघको तर्क छ। उपभोक्ताहरुलाई चरम महङ्गीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नका लागि कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मुल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने संघको माग रहेकोछ।
संघकाअनुसार नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भंसार महसुलमा आयात गरी सो को प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आईरहेको थियो। प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो जुन कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो।
हाल सरकारले ल्याएको बजेटबाट विशेष उद्योगहरु (जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ) लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भंसार महसुल अर्थात साविकको व्यवस्था मा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भंसार महसुल एक तह कम हुने नितिबाट विरोधाभाष पूर्ण तरीकाले औद्योगीक विकासमा गम्भिर असर पुर्याईएको भन्दै संघले यसको दिर्घकालिन प्रभाव निश्चितरुपमा पर्ने गुनासो गरेको छ।
यद्यपी भारत सरकारले भने २०७९ जेठ १० गते उच्च महङ्गीको चापबाट उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागि खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत गरेकोको तर्फ संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
