सरकारले श्रमिक अस्पताल बनाउने

भैरहवा : उद्योगी–व्यवसायी, श्रमिक, स्थानीय तहका कर्मचरी र सरोकारवालाले सरकारले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको श्रमिक अस्पताल रुपन्देहीमा बनाउन सुझाव दिएका छन्।

गत २०७८ चैत्र ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयले सहसचिव डा.दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा, वन, स्वास्थ्य र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरेर श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ।

सरकारले श्रमिक अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाएसँगै अहिले अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको हो। खासगरी अध्ययन समितिले जग्गा प्राप्ती, उपयुक्त ठाउँको खोजी र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन समितिले रुपन्देहीमा पनि यसबारे छलफल गरेको छ।

भैरहवामा अध्ययन समितिले गरेको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले हरेक दृष्टिकोणले रुपन्देही अस्पताल निर्माणका लागि योग्य ठाउँ भएको बताए। उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार, सेज, लुम्बिनी, सहज सडकमार्ग र औद्योगिक हबका कारण पनि रुपन्देहीमा धेरै श्रमिक कार्यरत रहेकोले यस क्षेत्र उपयुक्त भएको बताए।

‘यहाँ लाखौं श्रमिक कार्यरत छन्, उनीहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिएको छ। ‘रुपन्देहीमा जग्गा पनि छ, अस्पताल निर्माणका लागि उचित वातावरण पनि छ र मुलुकको केन्द्र भागमा पर्छ, त्यसैले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अस्पताल निर्माण गर्न मेरो सुझाव छ’, उद्योगी एजाज आलमले भने। उनले जिल्लाका जुनसुकै ठाउँमा पनि अस्पताल निर्माण गर्न सकिने जनाउँदै यसका लागि सबै क्षेत्र सहयोगका लागि तयारी रहेको बताए।

सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीलिप कान्दुले भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने जनाए।

‘भैरहवा–परासी र भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा लाखौं मजदुर कार्यरत छन्, यसबाहेक अन्य ठाउँमा पनि धेरै श्रमिक कार्यरत छन्, त्यसैले यहाँ श्रमिक अस्पताल आवश्यक छ’, उनले भने, ‘हामीले सहयोग गर्न तयार छौं।’ बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराई, व्यवसायी गोपाल भण्डारीलगायतले रुपन्देही हरेक दृष्टिले उपयुक्त स्थान भएकाले प्राथमिकता दिन सुझाव दिए।

नेपालमा अथवा विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक एवम् नेपालमा काम गरिरहेका बिदेशी श्रमिकलाई लक्षित गरि अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाइएको अध्ययन समितिका संयोजक डा. काफ्लेले बताए। ‘सबैको चाहाना हुन्छ आफ्नै ठाउँमा अस्पताल बनोस् भन्ने तर यसका लागि सबै वातावरण चाहिन्छ, उनले भने, ‘हामीले विराटनगर, बारा र रुपन्देहीमा अध्ययन गरेका छौं, अन्य ठाउँका हिसावमा रुपन्देही उपयुक्त लागेको छ।’

सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध गराउने गरी एक हजार बेड क्षमताको श्रमिक अस्पताल बनाउने सरकारी योजना छ। अस्पताल निर्माण गर्नका लागि गठित सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले विराटनगर, बारा र रुपन्देहीलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। यी ठाउँमा समितिले उद्योगी, ब्यवसायी, श्रमिक, स्थानीय तहका कर्मचारीसँग अस्पतालको मोडल, जग्गा प्राप्ती र लगानीको मोडलबारे छलफल गरिरहेको हो।

‘श्रमको सम्मान, सुरक्षित कार्य थलो, सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि श्रमिक अस्पताल निर्माण आवश्यक देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ’, डा.काफ्लेले भने, ‘श्रमिक अस्पताल बनाउँदा हरेक प्रदेशमा अनौपचरिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत समेट्ने गरी योजना अघि सारिएको छ।’

नेपालमा ७० लाख बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारका सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने, पेशागत कारणले लाग्ने रोगको रोकथाम, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पताल विकास गर्ने सरकारको योजना अनुसार श्रमिक अस्पतालको अवधारणा अघि बढाइएको हो।

यस्तै, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने श्रमिकको स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारका सदस्यका लागि समेत सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको डा.काफ्लेले जनाए।

अस्पताल विकास समिति मोडल वा अस्पताल निर्माण परियोजना निर्माण मोडले गरी २ वटा मोडेलमध्ये कुन तरिकाबाट अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन समितिले छलफल गरिरहेको छ। सरकारी टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहँदा श्रमिक अस्पताल निर्माणमा खाडी मुलुकहरुले पनि चासो देखाइरहेका छन्।

समितिले अस्पताल सञ्चालनको लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत साधन, सञ्चालन मोडालिटीलगायत पक्षबारे अध्ययन गर्ने र असार अन्तिमसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अस्पतालको डिपिआरको लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ। अध्ययन समितिका अनुसार अस्पताल कुनै एक ठाउँमा निर्माण गरे पनि यसका शाखाहरु नेपालका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिने छ।