सरकारको प्रोत्साहन पेट्रोलियममै

आकर्षणको सहर मानिन्छ काठमाडौं। विभिन्न कारणले देशभरका नागरिक यहाँ आउँछन्। तर, धूवाँधुलो, फोहोरमेला, ढलनिकास लगायतले यो सहर अव्यवस्थित छ। दूषित छ। मुख्य समस्या भनेको प्रदूषण नै हो। विश्वकै बढी प्रदूषण हुने सहरमध्ये १० औें सूचीभित्र पर्र्छ। प्रदूषणकै कारण स्थानीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको छ र सहरको सौन्दर्य पनि गुमेको छ। 

यद्यपि यस्ता समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई कम गर्दै विद्युतीय सवारीलाई बढाउने नीति लिएको छ। तर, सरकार आफैंले यस्तो नीतिलाई कार्यान्वयनमा असहज बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क नै बढाएर आफ्नै नीतिको खिल्ली उडेको छ।

यसअघि जुनसुकै विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क छुट थियो। तर, अहिले १ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सबैमा अन्तःशुल्क लाग्ने बनाएको छ। पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार १०१ देखि २०० भन्दा कम किलोवाटको गाडीमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ। यस्तै २०० देखि ३०० भन्दा कमको गाडीमा ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यस्तै, सोभन्दा माथि अर्थात् ३०० देखि माथिको गाडीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ।

सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा क्षमताअनुसार ह्वातै बढाएको छ। बजेटले अब १०० देखि २०० भन्दा कम किलोवाट क्षमताका गाडीमा १५ प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत पुर्याइदिएको छ। यसैगरी, २०१ देखि ३०० किलोवाटको गाडीमा ४५ प्रतिशत लगाएको छ। यसअघि ३० प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो। यस्तै, ३०० भन्दा बढी किलोवाटका सवारीमा ६० प्रतिशत लगाएको छ। जबकि यसअघि सो क्षमताको ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्थ्यो। यससँगै जुनसुकै विद्युतीय गाडीमा १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्छ। 

•     विद्युतीय सवारीको कुरा उठाए पनि बढाइयो कर
•     सरकारले चालेको कदम गलत भएको विज्ञको भनाइ
•     पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीले जताततै प्रदूषण 

सरकारले यस्ता शुल्क बढाउनुको मुख्य कारण सामान्य गाडीको भन्दा पनि विलासीताको गाडीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताइन्छ। यसो गरेर अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुनबाट जोगाउन खोजेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यको तर्क छ। उनका अनुसार विद्युतीय गाडी १०० मिलोवाटभन्दा कमको आयातमा पुरानै व्यवस्था छ, कडाइ गरेको छैन। ‘यसमाथिका ठूला, महँगा, विलासीताका रूपमा प्रयोग गरिने विद्युतीय गाडी आयातले करोडौंको विदेशी मुद्रा ह्वात्तै घट्छ। मुद्रा बाहिरिन्छ। यस्ता विद्युतीय गाडीहरू टन्नै आएका छन्। छुट दिँदा झन थुप्रिन्छ। यो विलासिताको क्षेत्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले बिजुली खपत बढाउने, पेट्रोलियम घटाउन खोजिएको छ। सामान्य गाडीहरू कम भएकाले पनि ठूलालाई राजस्वमा कडाइ गरेको हो।’

तर, वायुप्रदूषण विद् डा.भुपेन्द्र दास दूषित काठमाडौं भ्यालीलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारी नै अन्तिम विकल्प भएको बताउँछन्। ‘यसबारे सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएको र यसका लागि भन्सार छुट, करमा सब्सीडी, कर छुट दिन दबाब दिँदा घटाएको थियो। तर, अहिले आएर ठूलो क्षमताको गाडी रोक्ने प्रयास भयो उनले भने, ‘महँगी बढेको छ, अन्य सवारी किन्दा पनि त विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। विद्युत् बढाएर चार्जिङ स्टेसन बनाएर सुविधा दिन जोड दिनुपथ्र्यो।’

सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क बढाएपछि सरोकारवालाहरूको विरोध गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत  बुझाएका छन्। यसैक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने दर अचाक्ली शुल्क बढाउँदा बजारमा यसको मूल्य झन आकासिने बताउँछन्। सरकारको भनाइ एकातिर र गराई अर्कोतर्फ भएको उनको भनाइ छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएको थियो। तर, बजेटमा उल्टो गरेकोले व्यवसायीलाई थपभार परेको भन्दै कम गर्न व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए। ‘विद्युतीयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने तर सरकारले नै प्रतिवन्ध लगाएको जस्तो देखियो। बजारमा यस्ता सवारीको माग उच्च छ। सोअनुसार आपूर्ति छैन। अहिले झन् महँगो पर्न जान्छ,’ नाडा अध्यक्ष थापाले भने। 

व्यवसायी मात्रै होइन वातावरण विद्हरू पनि सरकारले चालेको यो कदम गलत भएको औंल्याउँछन्। वायु प्रदूषण विद् डा. भुपेन्द्र दास सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय गाडीमा कर घटाउनु पर्नेमा उल्टै बढाउने गलत काम गरेको बताउँछन्। विद्युतीय सवारी नेपालका लागि एउटै मात्र विकल्प रहेको उनको ठहर छ। ‘हामीसँग जलविद्युत्को सम्भावना राम्रो छ।  विश्वमा विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादनको लागत घटेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युतीय गाडीमा राम्रो फड्को मारेको छ। विभिन्न छुट दिइएको छ। तर, नेपालमा इन्धन महँगो र क्राइसेस भएपछि बरु यस्ता गाडीलाई घटाउनु पथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वसाधारण दोहोरो मारमा छन्। एकातिर इन्धनको मूल्य बढेको छ अर्कोतर्फ विद्युतीय गाडीको पनि मूल्य बढाइदियो। यसो हेर्दा सरकार नाफामुखी बन्न खोजेको देखिन्छ।’

यता वातावरणविद् भने विद्युतीय ठूला गाडी मात्रै धेरै भित्रिएकाले सरकारले यसलाई कडाइ गर्न शुल्क बढाएको धारणा राख्छन्। तर, एकै पटक ह्वात्तै बढाउन भने नहुने उनले बताए। यसैक्रममा उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अक्सर भित्रिने भनेको साना विद्युतीय गाडी हुन् तर यस्तो खासै आउन सकेको छैन। यसैले ठूलालाई कस्नु ठीकै हो तर एकै पटक ह्वात्तै बढाउनु हुँदैन थियो क्रमशः गर्नुपथ्र्यो।’

वातावरण र अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा बढी तेल खाने र प्रदूषण गर्ने सार्वजनिक यातायातका गाडीहरू हुन् भएको वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्। डिजेलका यस्ता गाडीले बढी धूवा फाल्न, हानिकारक रसायन हुने र यसबाट क्यान्सरसम्म हुनसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको प्रतिध्यानाकर्षण गराए। यसकारण दैनिक १०–१२ घण्टा चल्ने डिजेलका सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीकरण गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा सरकारले राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

पेट्रोल महँगिदा पनि बढेन विद्युतीय सवारी संख्या

अन्तर्राट्रिय मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा पनि पेट्रोलियमको मूल्य महँगो पर्न गएको छ। नेपाल आयत निगमले प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य १८० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलको प्रति लिटर १६३ रुपैयाँ पुर्याएको थियो। यद्यपी सरकारले पछिल्लो समय १० रुपैयाँका दरले कर घटाएर मूल्य कम गरेको छ।

समग्रमा पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढी पर्दा यातायातमै दैनिक बढी खर्च हुने गरेको छ। यसको विकल्पमा अब  विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिए मूल्यको भार कम, सहर स्वस्छ र नागरिकको स्वास्थमा पनि असर पर्दैन। तर, जति मूल्य बढे पनि अझै विद्युतीय सवारीमा आकर्षण देखिएको छैन। 

प्रदूषणमा नेपाल कहाँ ?
 

विश्वको अन्य सहरको तुलनामा अत्याधिक प्रदूषण हुनेमा प्रायः नेपालकै राजधानी पर्छ। यसर्थ वातावरणीय दृष्टिकोणले काठमाडौं संवेदनशील ठाउँ हो। कचौरा आकारको उपत्यका भएकाले पनि यहाँबाट प्रदूषण हत्तपत्त बाहिर नपाने वातावरण विद् बताउँछन्। 

वायु प्रदूषणविद् डा.भुपेन्द्र दासकाअनुसार करिब २ महिनाअघि मात्रै काठमाडौंमा वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेको थियो। गत वर्ष पनि ३–४ महिना  काठमाडौं भ्याली दूषित थियो। ‘प्रदूषणको अवस्था मौसमअनुसार तलमाथी भइरहन्छ। गत वर्ष ३–४ महिनासम्म प्रदूषण गर्नेमा पहिलो नम्बर थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारी नै अन्तिम विकल्प भएको भन्नेबारे सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएका छौं।’

यसैबीच डिजेल तथा पेट्रोल सवारीको अध्ययन पनि गरिएको जानकारी दिए। सो अध्ययनले काठमाडौं भ्यालीमा यूरो १ को प्लेट भएका सवारीहरू २५ देखि ५० प्रतिशत देखिएको थियो। यूरो १ भनेको सबैभन्दा थोत्रो गाडी हो। यसर्थ वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेको विद्युतीय गाडी नै भएको उनको तर्क छ।‘ यसमा कर लगाएर मात्र हुँदैन थियो किनभने यहाँ स्वास्थ्यका लागत पनि हेर्नुपथ्र्यो। सरकारलाई सबै कुरा थाहा हुँदाहँुदै पनि स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरियो,’ उनले थपे।

वातावरण प्रदूषणको हिसाबले खराब रहेका बाह्र हजार सवारी साधन अहिले पनि सडकमै गुडिरहेका छन्। सरकारले सन् २०१५ मा २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

पछिल्लो समय तेलबाट चल्नेमात्रै करीब ४९ लाख मोटरसाइकल तथा चारपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।