काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कम्तीमा पनि २२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्न जरुरी भएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। तर लक्ष्य हासिलका लागि सो कर्जा वृद्धि चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राखिने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। तर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई हम्मे पर्ने बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन्।
किनभने सो लक्ष्य हासिल गर्न आगामी आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा विस्तार २२ प्रतिशतभन्दा माथि गर्न जरुरी पर्ने उनको ठहर छ । ‘बैंकहरूबाट २२ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्न सोहीअनुसारको लक्ष्य राख्नुपर्ने देखिन्छ। तर, हालको निक्षेप वृद्धिको अवस्थालाई हेर्दा अहिलेकै अवस्था रहिरहेमा अर्को वर्ष कर्जा वृद्धि मुस्किलले १० प्रतिशतभन्दा माथि हुने देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि अर्को वर्ष तरलताका लागि मौद्रिक व्यवस्थापनमा सुधार भए कर्जा विस्तार १५ प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ।’
चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यसमा पनि चालू आवको चैत्रसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.५ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ‘चालू आवमै सो कर्जा वृद्धि हुन नसक्ने देखिएको छ। चालू आवमा कर्जा १५ प्रतिशत र निक्षेप वृद्धि ७ प्रतिशत मात्रै हुने देखिन्छ। सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगभग २२ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राख्नुपर्छ र साथै यसअनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ।,’ उनी भन्छन्, ‘तर आगामी आवमा कर्जा वृद्धिमा संकुचन हुने बरु निक्षेप वृद्धि अलिकति बढ्न सक्ने देखिन्छ।’ यही किसिमको कर्जा वृद्धि गर्न १२ खर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने उनको अनुमान छ। ‘यति स्रोत जोहो भएमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिन सकिन्छ। यसका लागि सरकारले तरलता कोषसँगै विदेशी लगानी ल्याउन सहजीकरणको उपाय गरिएको छ र सरकारको विभिन्न सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने भनिएको छ,’ उनले थपे। बैंकहरूको स्रोत व्यवस्थापनका यस्ता उपाय कार्यान्वयनमा आए मात्रै कर्जा विस्तार भएर आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन सक्ने उनको भनाइ छ। तर निक्षेपको वृद्धिमा चुनौती हुन सक्ने उनले औंल्याए।
यता बैंकहरूमा अहिले नै अपेक्षाअनुसारको निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन। चुनाव सकिएर जेठ सुरु भएको दुई सातासम्म बैंकमा १३ अर्ब रुपैयाँले मात्रै निक्षेप बढेको छ। जबकि वैशाख महिनाभर २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको थियो। यद्यपि जेठ १३ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल प्रवाहित कर्जा ४१ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकमा निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो पनि कसिलो नै छ। वाणिज्य बैंकहरूकै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ। बैंकहरूले असार मसान्तसम्म ९० मा सीमित राख्नु पर्छ।
अधिकांश बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार मेगा, बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल एसबीआई र प्राइम बैंकको सीडी रेसियो ९४ प्रतिशत माथि छ।
यसै क्रममा नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बैंकहरूलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त तरलता अब आगामी मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गर्न सक्ने अपेक्षा राख्छन्। एनका अनुसार सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज गर्ने भनेको छ। साथै रेमिट्यान्सलाई प्रमोट गर्ने बजेटले सम्बोधन गरेकाले आगामी दिन बैंकमा निक्षेप बढाउन साथ देला कि भन्ने आस गरेको उनले बताए।
वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव हँुदै आएको छ। यसकारण आगामी आवका लागि सरकारले तरलता व्यवस्थापन गर्न कोषको घोषणासमेत गरेको छ। आगामी आवको बजेटले तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको हो। यसैगरी सरकारले वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोजेको छ। यस्तै, विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गरिने भएको छ।
सरकारले विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
