आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको रूप र सार सुन्दर छ। अर्थात्, आवरणमा राम्रो छ। तर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा भने मुलुक र जनताका लागि सुखद छैन। मुलुकको हालको अर्थतन्त्रको स्थिति के छ भन्नेसम्म बजेटमा स्पष्ट छैन। मुलुकको वर्तमानको अर्थतन्त्रको जगमा टेकेर बजेट आउनुपथ्र्यो। त्यतातिर फिटिक्कै ध्यान दिइएन। यसमा वित्तीय अनुशासनको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यान दिइएको छैन। प्राथमिकीकरण छैन। छरिएर आयो। यो कार्यान्वयन योग्य छैन। यसले ऋणको बोझ दिने देखिन्छ। केही मान्छेलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारका कार्यक्रम भने बजेटमा प्राथमिकतासाथ परेका छन्।
बजेटले मुलुकमा आर्थिक संकट थप्ने, देशको भार बढाउनेदेखि वित्ताीय अनुशासनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छन्।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा बजेट बनाउँदा चार–पाँच वटा आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्नैपर्छ। आर्थिक स्थायित्व र बजेटका लागि अनुमानित स्रोत कसरी आउँछ भनेर हेर्नुपर्छ। यी महŒवपूर्ण आधार पक्ष हुन्। साधन विनियोजन गर्दा दक्षता र कुशलता प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। अर्थात्, साथै थोरै लगानीबाट बढी प्रतिफल दिने खालको बजेट निर्माण गर्नुपथ्र्यो। अझ अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो पटकको कामको प्रभाव र अर्थतन्त्रमा परेको संकटलाई घटाउने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपथ्र्यो। बजेट समन्यायिक हुनुपथ्र्यो। तर यसो भएन। प्रदेश स्तरका लागि असन्तुलनलाई पनि कसरी हेरेको छ भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाउँछ। सबैभन्दा विपन्न, गरिब वर्गहरूका लागि बजेटले के दियो, के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्नुपर्छ।
बजेटको खर्चको व्यवस्थापन, सञ्चालन दक्षता, वित्तको व्यवस्थापन र प्रस्तावित कार्यक्रमको ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आधार हेर्न जरुरी छ। बजेटको कार्यक्रम तथा लक्ष्य अविश्वासिलो र अपत्यारिलो छ। यो बजेट सबैलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ढंगले ल्याइएको छ। ५–७ ओटा वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ। यस्तै, विभिन्न वस्तुको आयात ३० प्रतिशत र कुल आयात २० प्रतिशतले घटाउने भनिएको छ। सोही अनुपातमा कुल आयात घटाउँदै लगेर पाँच वर्षमा आयात र निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने खालका अपत्यारिला घोषणा गरिएका छन्। यस्तै प्रत्यक्ष रोजगारी ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनिएको छ। तर दुःखको कुरो, हाल बेरोजगारीको यकिन तथ्यांकसम्म सरकारसँग छैन।
बजेट विनियोजनमा विगतदेखि नै समस्या झांगिँदै आएका छन्। पाँचवर्षे परियोजना भनिन्छ, तर १० वर्ष हुँदा पनि सम्पन्न हँुदैनन्। परियोजनाअनुसार कुनै वर्ष एक अर्ब छुट्ट्याइन्छ, त्यसले पुग्दैन। अर्को वर्ष पाँच अर्ब छुट्ट्याइन्छ, त्यसले पनि पूरा हँुदैन। बजेट विनियोजनको हविगत यस्तो छ। जमिनमा टेकेरभन्दा पनि हावामा महल बनाउने गरेर चुनाव लक्षित बजेट ल्याइएको छ। यसले कोर प्रयोजनमा कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ।
कृषिमा बजेट घटेको छ। उदाहरणको लागि कृषिअन्तर्गत मलकै कुरा गरौं न। यस्ता खालका बेबकुफ बनाउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्। किसान पेन्सनका लागि १० प्रतिशत सरकारले दिने भनेको छ। अहिले बैंक प्रणालीबाटै १२–१३ प्रतिशतमा मुद्दती निक्षेप पाइन्छ। यसले कस्लाई बेवकुफ बनाउन खोज्या हो ? बैंकिङ क्षेत्रबाट गर्ने काम कोषबाट अलिकति ब्याज अनुदान दिए झैं मात्रै गरिएको छ। जबकि किसानले गरेको लागत, उत्पादन, बजारीकरणका यावत् समस्या छन्। अनुदानले मात्रै यस्ता खालका समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
यता शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि बजेट विन्यास गतिलो छैन। हाम्रोजस्तो मुलुकमा स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यवस्था जरुरी छ। तर बजेटले खास समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। ऊर्जामा पनि त्यस्तै छ। समग्रमा बजेटको प्रोभिजनिङ नै गरिएको छैन।
उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा खास–खास मान्छेहरूलाई लक्षित गरेर सुविधाहरू दिइएको छ। बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचारका धेरै विकृतिहरू देखिन्छन्। कर क्षेत्र÷ कर प्रणालीमा धेरै विकृति देखिन्छ। बजेटमा लिइएका कतिपय नीतिले विदेशी लगानी खास क्षेत्रमा आउनेभन्दा पनि प्रतिकूल हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएका छन्। समग्रमा रकम विन्यास र यसको कार्यान्वयनका चुनौती पनि उत्तिकै छन्।
विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू रणनीतिक महत्त्वका, रूपान्तरणको परियोजना र ठोस रूपमा आएनन्। रणनीतिक महत्त्वका कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्ने र अरू प्रदेश, स्थानीय तहमा पठाउने भनिएको छ। एकातिर २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रदेश र स्थानीयमा पठाउने भनिएको छ। अर्कोतर्फ साना–मसिना सबै खाले कार्यक्रमहरू चुनावलाई लक्षित गर्दै बजेटमा राखिएका छन्। केवल स्रोत साधन छर्ने र चुनावमा दुरुपयोग गर्ने गरी ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। अझ नव प्रवर्तन कार्यक्रम भनेर ३ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने कार्यक्रमहरू तथा अधिकारहरू केन्द्रमै होल्ड गरेर राखिएका छन्। यसको सट्टा साना–साना कार्यक्रमहरू मात्रै दिइएको छ। कार्यक्रमको लक्ष्य र स्रोतको विन्यास उचित आधारमा गरिएको छैन। अझ हाम्रो विगतदेखिको अनुभव बालुवामा पानी खन्याउने प्रवृत्ति छ। यसमा सुधार गर्ने काम भएको छैन।
बजेटको स्रोत
बजेटको आकार ज्यादै ठूलोे छ। आगामी आवमा कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ। अझै यसमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने, १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भन्ने उल्लेख छ। अर्कोतिर चालू खर्च २० प्रतिशतले बढाइएको छ। पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर भने आशातित रूपमा बढाइएन। बजेटकै प्रस्तावमा चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर घटाइयो। यसको सोझै अन्तरसम्बन्ध आर्थिक वृद्धिदरसँग हुन्छ। यता पुँजीगत खर्च घटाउने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने ८ प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ। यो सान्दर्भिक भएन।
ऋण झन् बढ्ने
बैंकिङ क्षेत्रमा जाने खालका लगानीलाई ठोस रूपमा सुनिश्चित गरिएको छैन। जडीबुटी उद्योगको स्थापनादेखि नै खासखास मान्छेलाई सुविधा दिने गरी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सरकारले जुन ढंगले बजेटको आकार बढाइएको छ। त्यसअनुपातको पुँजीगत बजेट घटाइयो। बजेटको स्रोतका रूपमा उठाइने आन्तरिक ऋणको अंश बढाइएको छ। यसै पनि कुल ऋणको अंश बढी भएको अवस्थामा यसले थप ऋणको अंश बढाउनेछ। अहिले नै ऋणको अंश करिब ४२ प्रतिशत पुगेको छ। यसले थप ४–५ प्रतिशत बढाउने देखिन्छ।
यसर्थ जुन ढंगले चुनावलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम राखिएको छ। बैंकमार्फत कार्यक्रमहरू लैजाने भनेर प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर राष्ट्रिय योजना आयोगले नभनेका कार्यक्रमहरू राखिएको छ। जस्ले आर्थिक भार थेग्न गाह्रो छ। बजेटका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने देखिन्छ। व्यापारघाटा बढ्ने देखिन्छ। चुनावी वर्ष भएकाले चुनावमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तर अरू प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ। यसर्थ यसले आम रूपमा मुलुकमा आर्थिक संकट थप्ने, देशको भार बढाउनेदेखि वित्तीय अनुशासनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छन्। जस्ले मुलुकलाई आर्थिक बोझ थपिने देखिन्छ। यसो हुँदा आगामी वर्ष अर्थतन्त्र सुदृढ हुने सम्भावना छैन। केवल चुनावी माहोलमात्रै सिर्जना गर्छ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिँदैनन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यसै पनि प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा सबैले भनिसकेका छन्। फेरि पनि प्रभावकारी होला भन्ने कसरी विश्वास गर्नु ? हामी ‘एक्स्क्लुसिभली’ आर्थिक संकटतिर गइरहेका छौं। बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी थियो। निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न केही उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिनु पथ्र्यो। तर केही मान्छे लक्षित गरेर सुविधा दिइएको छ।
अहिले मुलुक आर्थिक संकटतर्फ गएको देखिन्छ। ब्याजदर ज्यादै बढेको छ। कारोबार तथा उत्पादन लागत ज्यादै बढेको छ। यस्ता संकटलाई पूर्ण रूपमा ढाकछोप गर्न जरुरी छैन। ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ। राजस्व लक्ष्यको प्राथमिकता कम देखिन्छ।
बजेटले गरेका कतिपय व्यवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। मान्छेका अनुहार हेरेर सुविधाका व्यवस्था गरिएका छन्। स्रोत तथा साधन विनियोजनमा पनि कमिसन र भ्रष्टाचारलाई जोडेर काम भएका छन्। अहिले त झन् यो पराकाष्टा नै हो। भन्सार, कर, नीति र यसभित्रका सुविधाहरू खासखास मान्छेलाई हेरेर सुविधा दिइएको छ। यसर्थ नीतिगत भ्रष्टाचारको क्लाइमेक्सको हिसाबले यो बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
