काठमाडौं : यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि सोही लक्ष्यलाई हासिल गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याइन्छ। यसैक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव मागेको छ।
विगतका वर्षहरूझैं बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रलगायतका विभिन्न क्षेत्रको संघ तथा संगठनहरूसँग सुझाव मागेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेपछि सम्भवतःअसार मसान्तसम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारीमा जुटेको डा.भट्टले जानकारी दिए।
सरोकारवाला संघसंस्था पनि अझै समय बाँकी रहेकाले अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिने बताउँछन्। यसैक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सुझाव मागेको र अवधि बाँकी भएकाले छलफल गरेर सुझाव तयार पार्ने बताउँछन्।
यता मौद्रिक नीति तयारी गर्नका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग परामर्श लिएका छन्। यसअघि निलम्बनमा परेका र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनर्बहालीपछि गभर्नर अधिकारी पहिलोपटक जेठ २५ गते औपचारिक रूपमा सुझाव लिन अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए। यद्यपि आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रेस सम्मेलनमा भने दुवैको सहभागिता भएको थियो तर दोहोरो कुराकानी भएको थिएन।
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टसलले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले दुवै मिलेर मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसैक्रममा अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल मुलुकको आगामी बजेटले तय गरेका अधिकांश व्यवस्थालाई सार्थक बनाउने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने भएकाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जसरी पनि मिलेर जानुपर्ने बताउँछन्।
‘नमिली सुखै छैन। मौद्रिक नीति जहिलेपनि बजेट आएपछि संशोधन हुन्छ। किनभने बजेटमा प्रस्तावना गरेको व्यवस्थालाई यसैले सार्थकता दिने हो,’ अर्थविद् प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिले मुलुकमा मुद्रास्फीतिको अवस्था के छ ? बजारमा तरलताको माग कति छ ? ब्याजदर कति छलगायतलाई हेरेर सरकारले ल्याएको बजेट र देखाएको प्रतिबद्धताअनुसार अर्थतन्त्रमा कति लागत बढ्छ ? कुनकुन क्षेत्रमा लागत घट्नेवाला छ ? यस्ता सम्पूर्ण कुराको लेखाजोखा गरेर त्यसअनुसार मुद्रास्फीति बढ्नेछ भने यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? मुद्रास्फीति नियन्त्रण भित्रै रहन्छ भने कस्ता खालका मौद्रिक नीति ल्याउने भनेर योजना बनाउन जरुरी छ।’
मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको वित्तीय नीतिको बीचमा स्ट्रङ एन्ड पोजेटिभ अन्तरसम्बन्ध हुने भएकाले दुबै पक्षले यसमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। अर्थविद् प्याकुरेलका अनुसार बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र यसलाई थेग्ने काम मौद्रिक नीतिले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। यसैले तीन निकायले मिलेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ। यो हासिल गर्न सरकारले जुन क्षेत्र तोकेको छ। यसमा पहिले नै मौद्रिक नीतिअनुसार कर्जा गइरहेको छ। यो ठूलो चुनौती हो’
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटलाई हेरेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति, विदेशी सञ्चिति घट्न नदिने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्न चुनौती देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार बजेट विस्तारकारी छ।
‘यसैअनुसार मौद्रिक नीति विस्तारकारी भयो भने बिग्रिन्छ। यसले गर्दा मौद्रिक नीति कडा हुनुपर्छ। जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई असर गर्छ। अहिले बजेटमा उल्लेखित कतिपय कुराहरू जस्तै ऋण विस्तार गर्ने भनिएको छ। यसर्थ केन्द्रीय बैंकले धेरै विचार पुर्याएर मौद्रिक नीति तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको घट्यै छ। १०महिनामा १८ प्रतिशतले घटेको छ। यसर्थ यसलाई कसरी निश्चित सीमाभित्र राख्ने भन्ने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ। यो चुनौतीपूर्ण छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले जुन क्षेत्र तोकेको छ। यसमा पहिले नै मौद्रिक नीतिअनुसार कर्जा गइरहेको छ। यो ठूलो चुनौती हो,’ डा. नेपालले थप्दै भने, ‘मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने भनिएको छ। १० महिनामा ७.८७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। असारसम्ममै दोहोरो अंकमा पुग्ने चान्स धेरै छ। यसले गर्दा आगामी आवमा कुन आधारमा ७ प्रतिशत राख्न खोजेको हो। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर यतिमा राख्न सकिन्छ भन्ने अनुमान हुनसक्छ।’
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि राख्ने घोषणा गरेको छ। तर, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सरकारले आगामी आवमा राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य, राजस्व लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन्। यद्यपि पुगोस् भन्ने शुभेच्छा राख्छन्। बजेटका यस्ता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न अब मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका रहने विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
