काठमाडौंको फोहोर, नुवाकोटलाई बोझ

काठमाडौंको फोहोर, नुवाकोटलाई बोझ

सिसडोल (नुवाकोट) : काठमाडौं उपत्यकालाई सुग्घर बनाउन उठाइएको फोहोर बोकेको टिपर अघि–अघि। सर्जिकल मास्क लगाएर गाडीमा बसेका हामी पछिपछि। यात्रा थियो त्यहीँ टिपरको अन्तिम गन्तव्य अर्थात् फोहोरको डम्पिङ साइट नुवाकोटको ल्यान्डफिल्ड सिसडोल र बञ्चरेडाँडा। केही दिन अघिबाट बञ्चरेडाँडामा फोहोर फालिँदै थियो। सिसडोलमा फोहोरको पहाडमाथि उक्लिएर बञ्चरेडाँडा पुग्ने रहेछन् फोहोर बोकेका टिपर। त्यहीँ फोहोरले जन्माएको देखिने/देखाउने र लुकेका/लुकाइएका कथा खोज्ने यात्रा थियो अन्नपूर्णको। 

टिपरमा चुल्याइएका फोहोरलाई पालले ढाकेर काठमाडौंको मुख्य सडकमा दौडाउँदै गन्धको महसुस नहुने। तर, बनेपा हुँदै नुवाकोटको गाउँ पस्दा डङ्डङ्ती गनाउन थाल्छ। केही समय मात्रै टिपर रोकिए दायाँ–बायाँ उभिन त परको कुरा, गाडीभित्रै पनि दुइटा मास्कले छेक्दैन। 

टिपरबाट चुहिएको फोहोरको पानीमा भन्किएका झिँगाले गाउँ ढाकेको छ। सडक दायाँ,बायाँका नागरिकलाई सबैभन्दा आनन्द भनेकै टिपर नकुदेको समय हो रे। नुवाकोट ककनी गाउँपालिका–१ की सुशीला बलामी भन्छिन्, ‘फोहोरको गन्ध नआएको मिनेट हुँदैन। अझै फोहोर बोकेका टिपर सडकमा नै रोके सास फेर्न नै समस्या हुन्छ। सञ्चले बस्ने दिन कहिले आउला ?’

फोहोर छेक्न दुइटा मास्क लगाएर हाम्रो टिम डम्पिङ साइट जाँदै गर्दा देखिने धेरै दृश्यले अचम्मित पाथ्र्यो। बिनामास्क टिपर दौडाउने चालकदेखि दैनिकी सामान्य बिताउन कोसिस गरिरहेका स्थानीयलाई देख्दा हामी आफूलाई दुर्गन्ध सहनै नसक्ने रहेछौं जस्तो लाग्थ्यो। उपत्यका नाघेर सिसडोलको फोहोर थुप्रिएको देखिने नुवाकोटको ककनी डाँडा पुग्दा टिपरको मात्रै नभई फालिएको स्थानको गन्ध पनि फैलिएको प्रष्ट महसुस हुन्थ्यो। ‘यहाँ फोहोरले मानिसलाई मात्रै हैरानी दिएको छैन। बाली लाग्दैन। पशुचौपाया बिरामी पर्छन्/मर्छन्,’ ककनी–१ सिसडोलकी विष्णुमाया बलामी भन्छिन्, ‘न स्वच्छ पानी पिउन पाइन्छ, न त निरोगी नै बस्न।’

सडक किनारको पसलमा भेटिएकी विष्णुमायाले १७ वर्षदेखि फोहोरकै कारण दुःख पाएको गुनासो गरिन्। पानी स्वच्छ पीउन नपाएको दुःखेसो पोखिन्। भन्छिन्, ‘पहिले फोहोर फाल्न दिए गाउँमा सडक आउँछ। विकास आउँछ। गाउँका नागरिक धनी हुन्छन्। यो गाउँलाई फाइदै फाइदा हुन्छ भनिएको थियो,’ उनले फोहोर फाल्न सडक खनेको १८ वर्ष अघिको दिन सम्झँदै भनिन्, ‘तर, अहिले यो सडकले फोहोरको गन्ध मात्रै ल्यायो। दुःख ल्यायो। अरू केही ल्याएन। 

मास्क भित्रबाट प्रश्न गरिरहने हामीलाई बिना मास्क दैनिकी काटिरहेका स्थानीय जवाफ दिन्थे, ‘मास्क कति लगाउने ? तपाईंहरू पो आज आउनुभयो। हाम्रो त जीवन नै यहीँ बिताउनुपर्छ।’ बाटो खाली नगरी दौडिरहने टिपरबाट फुत्किएका फोहोरका पोका र चुहिएका फोहोरका पानीले गाउँनै दुर्गन्धित छ। टिपरले उडाएको धुलोले श्वास–प्रश्वासका बिरामी प्रत्येक घरमा भेटिन्छन्। ‘झाडापखला त सामान्य हो हजुर, निमोनिया र क्यान्सरले पनि यो गाउँमा धेरै मरे। काठमाडौं सुग्घरपार्न फोहोर यता ल्याइयो। तर, फोहोरको सजाय यहाँ हामी गाउँलेले भोग्नुपर्‍यो,’ आँसु छल्काउँदै विष्णुमाया भन्छिन्। 

२०६२ जेठ २२ गतेदेखि सिसडोलमा २/३ वर्षका लागि भन्दै उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न सुरु गरिएको थियो। दुई वर्षलाई त हो। यति फाल्न दिए गाउँमा सडक आउँछ। भारी बोकेर हिँड्नु पर्दैन। गाडीमा सहर जान पाइन्छ, भन्ने सपना बोकेका नुवाकोटे नागरिकले १७ वर्ष भयो फोहोरको दुर्गन्ध बोकेको। तर, सुन्दर सपना देख्दा नरकिय जीवन बिताउनुपरेको उनीहरूको अनुभव छ। दुई वर्षका लागि भनिएको सिसडोलमा १७ वर्ष फोहोर फाल्दा फोहोरमा राजनीति धेरै भएको स्थानीय स्वयम बताउँछन्। गत मंगलबारबाट सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको ‘पोस्ट क्लोजर’ का लागि प्रक्रिया सुरु भयो। तर, फोहोरको कथा अझै लम्बिने प्रष्ट छ। 

अनि सुरु भयो फोहोरको कथा

उपत्यकामा घर बढ्दै गए। जनसंख्या बढ्यो। फोहोर थुप्रदै गयो। बिसर्जन गर्ने ठाउँ भएन। अनि खोजी सुरु भयो फोहोर फाल्ने स्थानको। २०५२ सालसम्म काठमाडौंको मूलपानीस्थित डम्पिङ साइटले काठमाडौंको फोहोरलाई बोक्न सक्यो। त्यसपछि सुरु भयो फोहोर फाल्ने स्थानको खोजी। फोहोर विसर्जनका विभिन्न प्रस्ताव आए। फोहोरलाई मोहोर बनाउनेभन्दा फोहोरबाट भाग्ने खोल अनि सुरु भयो। 

तत्कालीन समयमा आएका विभिन्न प्रस्तावहरू मध्येको एउटा प्रस्ताव थियो नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा। त्यस समय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर थिए पीएल सिंह। तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र मेयर सिंहले प्रस्तावित बञ्चरेडाँडाको अवलोकन गरे। स्थानीयलाई फोहोर मात्रै होइन विकास पनि आउने आश्वासन दिइयो। स्थानीय चल्तापुर्जासँग समन्वय भयो। बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने संरचना बन्नु अघि सिसडोलमा फोहोर फाल्ने सहमति भयो। सिसडोल बञ्चरेडाँडा पुग्नुभन्दा २ किलोमिटर वरकै स्थान हो। 

उपत्यकाको फोहोर बोकेर बञ्चरेडाँडा जाँदै टिपर। तस्बिर : असोक दुलाल

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौं महानगर, तत्कालीन ललितपुर उपमहानगर र ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट समन्वय समितिबीच बञ्चरेमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सम्झौता पनि भयो। त्यसै समय सिसडोलमा केही वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्नेमा नागरिक पनि राजी भए। तर, तोकिएको समयमा बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट बनेन। तत्कालीन मेयर पीएल सिंहको कार्यकाल सकियो। काठमाडौंका मेयर बने केशव स्थापित। सिंहको कार्यकालमा नबनेको डम्पिङ साइटको पूर्वाधार स्थापितले पनि बनाउन सकेनन्। 

२/३ वर्षलाई फाल्ने भनिएको फोहोर सिसडोलमा थुप्रिरह्यो। उपत्यकाका मेयर फेरिए। तर, फोहोर फाल्ने क्रम फेरिएन। ‘पहिले देखाइएको आश्वासन कुनै पूरा भएन। हाम्रो सपना, सपनामा नै सीमित भयो,’ सिसडोलको फोहोर फालिएको स्थान नजिकै होटल व्यवसाय गरेर बसेकी रीता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘फोहोरबाट नेताले के पाए कुन्नी हामीले भने दुःख मात्रै पायौं।’ स्वच्छ हावा खान पनि गाउँ नै छाडेर पारी जानुपर्ने दुखेसो पोख्छिन् रीता। 

१७ वर्षअघि काठमाडौंमा जाइकासँगको सहकार्यमा दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बञ्चरेडाँडामा साइट निर्माण गर्ने सहमति भइरहँदा नागरिकको समस्या समाधान गर्ने र उनीहरूलाई दिइने सुविधाको कुरै थिएन। ‘न त हाम्रो माग पूरा भयो, नत देखाइएका सपना नै साकार,’ स्थानीय रीता भन्छिन्, ‘मेयर फेरिए रे हाम्रो समस्या फेरिएन।’ सिसडोलमा तीन वर्षसम्म मात्र फोहोर फाल्ने र त्यो पनि दैनिक ३ सय टन मात्र फाल्ने सहमति भएको थियो। तर, न वर्षमा सीमित भयो नत टनमा नै। फोहोर फाल्नु अघि वारिपारि देखिने घर बस्तीबीचमा फोहोरको पहाड चुलियो। घर पुरिए। खोलमा पानी होइन फोहोरका लिच्चड बग्न थाल्यो। यो दुःख काठमाडौं उपत्यकाले कहिले नदेखेको गुनासो गर्छन् अर्का स्थानीय राजु तामाङ। ‘पहिले कति सुन्दर थियो यो गाउँ। जताततै हरियाली थियो। खेती जे पनि हुने,’ अहिलेको फोहोरको पहाड देखाउँदै तामाङ भन्छन्, पहिले हामी त्यहाँ कोदो रोप्थ्यौ। जग्गा हाम्रो पनि थियो। तर, नत मुआब्जा पाइयो, नत अन्य सेवा सुविधा नै।’

काठमाडौं सफा पार्न फोहोर पखाल्दा त्यसकै भलले नुहाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो हालको ककनी गाउँपालिका (नुवाकोट)को वडा न. १, २, ३ र धुनीबेंसी नगरपालिका (धादिङ)को केही वडाका बासिन्दालाई। ‘१७ वर्षको समयमा मेयर फेरिए। मन्त्री फेरिए। विभिन्न योजना बने। मुलुकलाई नै सिंगापुर बनाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री आए। तर, हामीलाई फोहोरको भलमा बगाए,’ ओखरपौवाका स्थानीय दिपेन श्रेष्ठ भन्छन्। सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरको पहाड नै ठडियो। तर, परिवर्तन हुँदै आएका नत मन्त्रीको पहलमा बञ्चरेडाँडा साइट निर्माण पूरा भयो त मेयरहरूले नै यसमा चासो दिए। फोहोर काठमाडौंबाट लोड गर्न बाहेक कसैले आफूहरूको पीडा नबुझेको श्रेष्ठ गुनासो गर्छन्। भन्छन्, ‘सुरुको सहमति र सम्झौताको के कुरा गर्नु। त्यसपछि पनि भएका कुनै सहमति पालना भएन। दुःखका दिन गएन।’ फोहोर फाल्न सुरु गरेको समयलाई सम्झँदै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुरुका केही महिना व्यवस्थित ढंगले फोहोरमैला बिसर्जन हुने भयो। फोहोर फाल्ने ठाउँको सरसफाइमा पनि ध्यान दिइएको थियो। तर, केही महिनापछि जथाभावी फोहोरमैला फालिदिँदा डम्पिङ साइटनजिक मात्र होइन, वरपरका गाउँमा पनि सञ्चले बस्न सक्ने अवस्था छैन।’ हालको ककनी गाउँपालिका (नुवाकोट)को वडा न. १, २, ३ र धुनीबेंसी नगरपालिका (धादिङ)को केही वडा सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। 

अहिले स्थानीय निर्वाचन सकियो। काठमाडौंले नयाँ मेयर पायो बालेन्द्र साह (बालेन)। इन्जिनियरसमेत रहेका बालेनले आफ्नो पहिलो काम भनेकै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थान भनेपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकमा केही आशा पलाएको छ। ‘बालेन मेयर भएपछि शपथ नखाई यहाँको समस्या बुभ्mन आए। नयाँ–नयाँ कुरा ल्याइरहेका छन्। अब केही आशा छ। फोहोर नगनाई खाना खाने दिन पनि आउलाकी,’ स्थानीय दिपेनले भने। ‘जति काठमाडौंमा पुगेका हाम्रा नेताले हाम्रो समस्या सुनाउँछन्, त्योभन्दा धेरै दुःख यहाँ लुकेको छ,’ दिपेनले भाबुक हुँदै गाउँको पीडा सुनाए। 

कुकुर र चिलहरूले फोहोरको डुंगुरबाट सिनो गाउँलेका आँगन र खेतबारीमा पुर्‍याउँदा गाउँले हैरान छन्। फोहोरबाट रसाउने दूषित पानी त्यहाँको खानेपानी स्रोतमा मिसिएको छ। सिसडोल र छिमेकी गाउँमा झाडापखाला फैलिरहन्छ। यसकै सिकार बनेका छन् धेरै नागरिक। फोहोर बोकेका टिपरले किचेर र रोग लागेर नै ५० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको स्थानीय बताउँछन्। ‘यो बीचमा १७ जनाको फोहोर बोकेका टिपरले किचेर भएको मृत्यु भयो।  ३५ भन्दा बढीले त क्यान्सरलगायतका रोगबाट ज्यान नै गुमाउनु परेको छ,’ स्थानीय राजु तामाङ भन्छन्। 

किन फोहोरमा आन्दोलन हुन्छ थाहा नै छैन 

सरकारले परीक्षणका रूपमा २/३ वर्ष मात्र फोहोर फाल्ने भनिएको सिसडोलमा फोहोरको पहाड बढ्दै जाँदा यहाँका नागरिक धेरै आन्दोलमा सहभागी बने। १७ वर्षमा कति आन्दोलन भए कसैसँग तथ्यांक नभए पनि फोहोरको लडाइँ धेरै भएको नुवाकोट तीन पिप्लेका विनोदकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। तर, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेले कहाँ के सहमती गरे स्थानीय नागरिकलाई केही थाहा नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ। भन्छन्, ‘हामीलाई दिने सेवासुविधा र फोहोर व्यवस्थानमा ध्यान दिएनन्, आन्दोलन गरौं भनेर यहाँका फोहोर व्यवस्थापन गर्न बनेका समितिका नेताले गाउँले उठाउँछन्। गयो आन्दोलन गर्‍यो। टिपर रोक्यो। के सहमति गरेर खुलाउँछन्। नागरिकलाई थाहा हुँदैन। नागरिक त फोहोरले दिएको दुःख घट्ने आसामा ढालका रूपमा प्रयोग भइरहेको जस्तो लाग्छ।’

फोहोर फाल्न सुरु भएर हालसम्म १ सयभन्दा धेरै बुँदामा सहमति भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै त कार्यान्वयन नै भएको छैन। तर, नागरिकलाई कुन आन्दोलनमा के सहमति भयो कुनै जानकारी नै छैन। ‘सहमति धेरै भए होलान। आन्दोलन रोकिनु नै सहमति हुनु भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। 

तर, के सहमति गरेर के उपलब्धि भयो केही थाहा छैन,’ स्थानीय सुन्दर बलामी भन्छन्, ‘सहमति कार्यान्वयन भएको भए वा स्थानीयको पक्षमा भएको भए हाम्रा दिन फर्किने थिए नि !’ फोहोरबाट दुर्गन्ध ननिस्कने र व्यवस्थित गरे नागरिकलाई अरू केही नचाहिने उनी बताउँछन्। ‘पहिले त केही होला भन्ने आशा थियो। तर, अहिले त त्यो आशा पनि मर्‍यो। बरु फोहोर अन्तै लगे हुन्थ्यो हामीलाई केही चाहिँदैन। यो बाटोले के दियो र ?’
सुन्दरलाई धेरै वर्ष अघिको सहमति मात्रै याद छ। ‘सिसडोलमा दैनिक थोरै मेट्रिक टनसम्म फोहोर खन्याउने भनियो। यो फोहोरको पहाड माटोले छोपछाप पार्ने र त्यसमाथि रुखबिरुवा रोपेर पार्क बनाउने भनिएको थियो। यो सडक कालोपत्रे हुने र ठूलो हुने भनियो। फोहोरको थुप्रोमा पार्क हुने कल्पना गर्दा आफैं भन्नुहोस् त, त्यहाँ दुर्गन्ध त पक्कै आउँदैन। त्यो सोचेर हामीले हवस् भन्यौं,’ उनले भने, ‘तर, सम्झौताविपरीत नै सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन नगरी बञ्चरेमा फोहोर बिसर्जन गर्न अहिले थालियो र यहाँका जनताको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ।’

सिसडोललाई बेवास्था

२/३ वर्ष मात्रै फाल्ने कुराको त बेवास्था भएर सिसडोलमा १७ वर्ष फोहोर फालियो। तर, अहिले सिसडोलबासीको मागलाई वेवास्था गरेर बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थालेपछि स्थानीय झनै पीडित भएको महसुस गरिरहेका छन्। भन्छन्, ‘हेप्नुको पनि सीमा हुन्छ नि !’ यहाँ ४ सय १९ रोपनी जग्गामा फोहोर फालिएको छ। सिसडोललाई बेवास्था गरेपछि केही समय काठमाडौं महानगरपालिकामा फोहोर उठेन। फोहोर नउठ्नुको मूल कारण त्यहीँ विगतको सहमति कार्यान्वयन नहुनु थियो। १७ वर्षदेखिको अव्यवस्थित फोहोरको समस्याले पिरोलिएका नागरिक पुनः आन्दोलित बने। र, अहिले फोहोर व्यवस्थापनको चर्चा छ।

अव्यवस्थित फोहोरकै कारण स्थानीय वातावरण, स्वास्थ्य, त्यहाँको दैनिक जीवनयापनमा सुरु भएको गम्भीर समस्या घटेको छैन। स्थानीय श्रीराम ढुंगाना भन्छन्, ‘यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरेको छ। धेरै सहमति पनि भएको छ। तर, कार्यान्वय भएन।’ प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत काम गर्न महानगरपालिकाले केन्द्र सरकारमातहतका मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्ने भन्ने बुँदा प्रायः सबै सहमति र सम्झौता भएको ढुंगाना बताउँछन्। ‘सबै सहमति भएको समयमा एउटै बुँदा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ।’ पहिले सिसडोल क्षेत्रका बासीको समस्या समाधान गर्ने, अनि मात्रै बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने बताए पनि अहिले त्यो कुरालाई वेवास्था गरेको ढुंगाना बताउँछन्। 

गत जेठ २३ मा भएको सहमतिबमोजिम अतिरिक्त फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न चालक, सहचालक तथा अन्य कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य बिमा महानगरपालिकाले गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति भएको केही समयपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान बैठक राख्यो। बैठकमा सर्वसहमति जुटाउने प्रयास भए पनि निष्कर्ष भने निस्किएन। छलफलमा स्थानीयले सरकारले विगतमा गरेका निर्णयहरू अक्षरंश पालनामा शंका व्यक्त गरे। सिसडोललाई वेवास्था नगर्न आग्रह गरे। जुन उनीहरूले दोहोर्‍याइरहने माग हो। 

केही दिनअघि मात्र सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच सम्झौता भयो। तर, नागरिक भन्छन्, ‘फेरि राज्यले स्थानीयको आवाज दबाएर जबरजस्ती गर्न खोजेको छ। नागरिकको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक पनि खोसिँदै छ।’ सिसडोलबासी माग सम्बोधन नभए बञ्चरे जाने बाटो छेक्ने चेतावनी दिइरहन्छन्। 

गत जेठ १० गते पहिलो पटक प्रहरीको सुरक्षामा बञ्चरेडाँडाको सेल १ मा फोहोर विसर्जन भएको थियो। सिसडोलको माग सम्बोधन नभएको भन्दै गत मंगलबार फोहोर लिएर गएका ट्रकलाई स्थानीयले रोके। तर, प्रहरीले बल प्रयोग गरेर सडक खुलायो। वर्षाका कारण बिग्रिएको बाटो निर्माण गरेर फोहोर विसर्जन पनि भयो। तर, यो सिसडोलबासीका लागि खुसीको कुरा नभएको स्थानीय बताउँछन्। ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका सन्नोत उप्रेती यसरी गरिने फोहोर व्यवस्थापन दिगो समाधान नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘विगतका सहमति मात्रै होइन, तीनवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सम्बोधन हुनुपर्छ।’

गत फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले फोहोर र मान्छे सँगै बस्न नसक्ने, सिसडोल र बञ्चरेको समस्या एउटै प्याकेजमा समाधान गनभनेको थियो। अति प्रभावित ४ वटा गाउँका मानिसलाई स्थानान्तरण गर्ने वा अधिग्रहण गर्ने निर्णय पनि त्यसै समय भएको उनी बताउँछन्। ‘हामीले फोहोरलाई उद्योगमा लैजाऔं भनेका छौं। तर हाम्रो माग सुनुवाइ भएन। कुनै दिन पुनः समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने। 
सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरु गर्दा उपत्यकाबाट दैनिक ३ सय ७५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्थ्यो। यो हिसाबअनुसार सिसडोलमा तीन वर्षसम्म फोहोर फाल्न सकिनेगरी ल्याण्डफिल्ड साइट बनाइयो। तर, फोहोर बढ्यो। कुनै निर्णय कार्यान्वयन भएनन्। 

सिसडोलमा जन्मनु त श्राप परेजस्तो : स्थानीय

‘सिसडोलमा जन्मनु त श्राप परेजस्तो भयो। न खेतीपाती हुन्छ, न त गाईवस्तु नै राम्रो गरी हुर्कन्छ। यसपालि त फर्सीको मुन्टामा समेत डढुवा लागेको छ। के खाएर छोराछोरी पाल्नु। बाह्रै मास रुघाखोकी र झाडाबान्ता लाग्छ। गन्हाएर बस्नै सकिन्न,’ ककनी–१ सिसडोलकी विष्णुमाया बलामीको दुखेसो हो यो। यहाँ बस्नु भगवानकै श्राप परेजस्तो भएको उनी बताउँछिन्।
फोहोरसँगै फैलिएको दुर्गन्धका कारण भर्खर ब्याएको भैंसी, बाख्रा र सुंगुर मरेको उनी बताउँछिन्। ‘पशुमा तुहिने, खिक्रक्क समस्या देखिएको छ। बारीमा केही रोपे पनि सप्रन्न। पातमा डढुवा लागेर कुनै खेती पनि सप्रन्न। उम्रदै पहेलो भएर विरुवा मर्छ,’ उनले भनिन्।

ककनी–१ कागती गाउँका दीपेन्द्र बलामी र सोही ठाउँका राम श्रेष्ठ फोहोर बोकेको टिपर चलाउछन्। यो गाउँमा मात्रै ४ सय बढी ड्राइभर छन्। त्यसमध्ये ५०/६० जना फोहोरको टिपर चलाउँछन्। फोहोरको टिपर चलाउनेलाई मान्छे नै नगन्ने उनीहरूको अनुभव छ। ‘दुःख गरे पनि यस स्थानका नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ,’ रामले भने। अर्का चालक दीपेन्द्र भन्छन्, ‘फोहोरको गाडी चलाउन थालेको ८ वर्ष हुन लाग्यो। तर, दिन फिरेन। दुःख मात्रै छ।’ 

अर्का चालक राम श्रेष्ठका अनुसार फोहोरको  टिपर चलाउनेलाई सबैले छि–छि र दुर्दर गर्ने गर्छन्।  उनी भन्छन्, १२ वर्ष भयो यही गाडी चलाएको। फोहोर लोड गरेदेखि अनलोड हुँदासम्म गाली खानुपर्छ। कति लिच्चड चुहाएको हो, गन्हायो भनेर कराउँछन्। यसरी गाली खानपर्दा कामै गर्न मन लाग्दैन।’ टिपर चालकलाई ट्रिपको पाँच सय र महिनावरी तलव भनेर १५ देखि २० हजारसम्म दिइन्छ। अन्य कुनै सुविधा छैन। 
स्थानीय राजु तामाङ बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा भेटिए। सिसडोलमा उनको ८ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। अहिले लाखौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा महानगरले जम्मा ८ लाख दिएको बताए। ‘हाम्रो जग्गा फ्रिमा चलाएर यहा अन्याय गरेको छ,’ उनले भने। 

धुनिबेंसीका सुमन तामाङ सिसडोल र बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिड साइटमा फोहोर टिप्ने गर्छन्। काठमाडौंबाट गएको फोहोरमा मिसिएको बोतल, फलामका टुक्रा, बोतल, कार्टुन, भाँडाकँुडा टिपेर कबाडीमा बेच्छन्,। पुनःप्रयोग हुने साम्रगी टिप्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

ओखरपौवाका दिपेन श्रेष्ठ पनि बञ्चरेडाँडामा नै भेटिए। ३ वर्षे छोरो बोकेर त्यहाँ पुगेका उनी, फोहोरको गन्धले असिन पसिन थिए। बेलाबेला थुकिरहन्थे। भन्दै थिए, ‘एक छिन यहाँ बस्न त यस्तो गाह्रो छ। फोहोरमै रातदिन काम गर्नेहरू कसरी सक्दा हुन्।’ 

सिसडोलमै होटल चलाउने रीता बलामी बाहिरका नयाँ गाडी र मान्छे देख्नासाथ झर्केर बोल्छिन्। उनलाई नयाँ मानिससँग कुरा गर्न नै मन छैन। भन्छिन्, ‘विभिन्न मिठामिठा कुरा गर्दै टाठाबाठाले के–के सम्झौता गर्छन्। फोहरको दुर्गन्धले यहाँ बसिनसक्नु छ,’ उनी भन्छिन्, ‘घर नै यहाँ भएपछि सारेर हिँड्न पनि मिलेन। फोहर वोकेको गाडी पसल अगाडि रोक्छन्, गन्हाउने लिच्चड चुहाउँदै। भोक लायो भन्दै आउँछन्, गन्हाएकै भए पनि खान दिनै परो। निकै समस्या छ नि !’ 

बञ्चरेडाँडामा कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ?

मागको वेवास्था गरिएको सिसडोल हुँदै बञ्चरेडाँडा फोहोर लगिन्छ। यो चारैतर्फ पहाडले ढाकेको उपत्यका जस्तो स्थानमा छ। यहाँ काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित १६ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरु भएको छ। बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सर्तसहित २०७८ भदौ २५ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सेल १ प्रयोग गर्न सकिने आशयको पत्र काठमाडौं महानगरपालिकालाई पठाएको थियो। त्यसैअनुसार अहिले फोहोर व्यवस्थापन सुरु भएको छ। 

ल्यान्डफिल निर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गर्‍यो। २०७६ वैशाख २२ मा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो। तर, निर्धारित समयभन्दा दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि ल्यान्डफिल साइट पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भएको छैन। अहिले पनि भवन निर्माण र फोहोर फाल्ने स्थानमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। सेल १ मा फोहोर झार्न टिपर जाने र फर्कन दुई लेनको सडक बनाइएको छ। 

समस्या समाधानको पहल के हुँदैछ ? 

फागुन १९ गते सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बञ्चरेडाँडाको भ्रमण गरिन्। त्यस क्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिबाट स्थानीय आन्दोलित बने। माग पूरा नभई महानगरले फोहोर फाल्न सक्ने अभिव्यक्ति स्थानीयलाई चित्त बुझेन। १० दिन आन्दोलन भयो। फागुन २६ मा महानगर र सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भनेपछि पुनः फोहोर उठेको छ। 

यो समयमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट) का विज्ञ टोलीले पनि सिसडोल क्षेत्रको रासायनिक र भौतिक वातावरण अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा फोहोरको स्रोतबाट १ किलोमिटर 
परसम्मको पानीमा पनि प्रदूषणको मात्रा उच्च देखिएको नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रवीन्द्र ढकालले बताए। नास्टका ढकालसहित वैज्ञानिक टिस्टा प्रसाईं जोशी, अनुसन्धानकर्ताहरू सुनीता श्रेष्ठ, सौरभ भट्टराई, अनिता पन्थीलगायतको टोलीले सिसडोल आसपासको फोहोर रसाएर निस्कने तरल पदार्थ र गन्ध हटाउनका प्रयोग गर्न सकिने सम्भावित रसायनको अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो। 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बोलेन्द्र साह (बालेन) ले लिचेट मिसिनुअघि, मिसिएको स्थान र मिसिने स्थानभन्दा ९२० मिटर पर गरी ३ फरक बिन्दुबाट पानीको नमुना संकलन गरिएको बताए। ‘संकलित नमुनाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पानीमा प्रशस्त मात्रामा लिचेट मिसिएको देखिएको छ। स्रोतबाट १ किलोमिटर परसम्मको पानीमा पनि प्रदूषणको मात्रा उच्च छ,’ प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले सिसडोलबाट निस्कने गन्धलाई कसरी कम गराउन वा हटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा महानगरले अध्ययन गरिरहेको र क्रमशः माग पनि सम्बोधन गर्दै जाने बताएका छन्। उनले कुहिने र नकुहिने फोहोर छट्याएर राख्न महानगरवासीलाई अपिल गरेको र महानगरको आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको बताए। ‘कुहिने फोहोरलाई तत्काल टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा कम्पोस्टिङ गरेर मल बनाउने र अन्य दीर्घकालीन उपाय खोज्ने हाम्रो तयारी हो,’ उनले भने ‘घरमा नै फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि प्रविधिकहरूसँग छलफल, परामर्श लिने काम भइरहेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.