काठमाडौं : उपत्यकाको फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न थालेको १६ वर्ष भयो। जबकि दुई वर्षलाई भनेर २०६२ जेठ २२ देखि उक्त ठाउँ प्रयोग गर्न थालिएको थियो। त्यहाँ फोहोरले एउटा डाँडोकै रूप लिएको छ। त्यही थुप्रोमाथि सडक छ। बर्खामा गाडी फस्छन्। तब राजधानीमा फोहोर उठाउन ठप्प हुन्छ। फैलिन्छ दुर्गन्ध। हरेक वर्षझैं यसपटक पनि राजधानीवासीले यही नियति भोग्नुपरिरहेको छ।
सिसडोलले नथेग्ने भएपछि सरकारले २०७५ सालमा नुवाकोट र धादिङको सीमास्थित बन्चरे डाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाउन थालेको थियो। दुई वर्षमा बनाइसक्ने भनिए पनि अझै अधुरै छ। उल्टै जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिबारे काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच विवाद छ। क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठले बञ्चरे डाँडा यही वर्षदेखि प्रयोग गर्ने अनुमान गरिए पनि उक्त स्थान व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए। ‘सेल १ त तयार भइसक्यो। तर, सेल २ को काम अझै सकिएको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छैन।’
उनका अनुसार त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छैन। यसको जिम्मा मन्त्रालयको हो। मन्त्रालयले भदौ २३ मा एक महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्ने, सेल १ प्रयोग गर्न भन्दै महानगरपालिकालाई पत्र पठायो। त्यस क्रममा कुनै क्षति पुगे पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिको जिम्मा भने महानगरले नै लिनुपर्ने सर्त मन्त्रालयले राख्यो। महानगरपालिकाले क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको जिम्मा मन्त्रालयले लिने भए मात्रै सेल १ प्रयोग गर्ने अडान लियो। अन्यथा निर्माण सम्पन्न नभई काम अघि नबढाउने भन्यो। ‘यस्तो अवस्थामा बञ्चरे डाँडाको जिम्मा लिन हामीले सक्दैनौं’, उनले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले सेल १ प्रयोग गर्न समस्या नहुने बताए। ‘हाम्रो तर्फबाट केही रोकिएको छैन’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘तत्काल व्यवस्थापन गर्न सेल १ मा कुनै अड्चन छैन। फिल्डमा फोहोर लैजाने क्रममा केही क्षति भए त्यो बेहोर्ने जिम्मा भने महानगरकै हो।’ _20210923015032.jpg)
सिसडोल र बन्चरेडाँडाबीचको दुरी करिब दुई किलोमिटर छ। सडक कच्ची छ। कालोपत्रे कसले गर्ने भन्ने विवाद छ। ‘बाटो बनाएर लैजाने काम महानगरको हो’, प्रवक्ता शर्माले भने।
सिसडोल ल्यान्डफिल साइट प्रमुख दीप श्रेष्ठले बञ्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने ठाउँ मात्र तयार भएको बताए। लिचड निस्कने ठाउँ भने तयार नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले ठेकेदारले पनि काम गर्दै गरेको हुनाले प्रयोग गर्न सम्भव नभएको उनले सुनाए।
जहाँ जाइकाले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ। मुआब्जामा मात्रै ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई दिइएको थियो। सम्झौता अवधि गत २२ वैशाखमै सकिए पनि उक्त कम्पनीले प्रोजेक्ट हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन।
सिसडोलमा वर्षाका बेला करिब ५ सय मिटर सडक हिलाम्य हुन्छ। कालोपत्रे नहुँदा गाडी भासिने र चलाउनै नसकिने हुन्छ। ‘डोजर लगेर बाटो बनाउनुपर्छ’, महानगरका फोहोरमैला इन्चार्ज पूर्णचन्द्र भट्टले भने, ‘दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि स्थानीयवासीले पनि अवरोध गर्नुहुन्छ।’ स्थानीयवासीका केही माग अझै पूरा गर्न नसकिएको भट्टको भनाइ छ।
वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठले विगतभन्दा यो वर्ष बढी समस्या झेल्नुपरेको सुनाए। ‘त्यो भनेको पूर्वतयारी नभएर हो’, उनले भने, ‘यो वर्ष गाडी नै जाने अवस्था थिएन। ठाउँ पनि भरिसकेको छ। फोहोरमाथि फोहोर फाल्ने गरेका छौं।’ सिसडोलअघि गोकर्णस्थित ल्यान्डफिल साइट प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यहाँको २ सय रोपनी जग्गा भरिएपछि काठमाडौंको फोहोर उठ्न छाडेको थियो।
दैनिक १ हजार मेट्रिक टन
महानगरका फोहोरमैला इन्चार्ज भट्टका अनुसार उपत्यकाबाट दैनिक १ हजार मेट्रिक टन ल्यान्डफिल साइटमा पुग्छ। संकलन हुन नसकेको भने हिसाब छैन। १८ स्थानीय तहमध्ये भक्तपुरबाहेक अरूको फोहोर फाल्ने ठाउँ सिसडोल नै हो। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाले पनि सिसडोलमै लैजान्छन्। 
उपत्यकाका सडकपेटीमा थुप्रिएको फोहोरको डंगुर अगाडि पैदलयात्री। तस्बिर : सुनीता डंगोल
महानगरका ३२ वडामा फोहोर व्यवस्थापनमा १ हजार ४२ कर्मचारी कार्यरत छन्। २० वटा गाडी प्रयोगमा छन्। भट्टले अझै १ हजार ७ सय जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए।
निजीको लापरबाही
काठमाडौंमा मात्रै होइन, उपत्यकाका ललितपुर र भक्तपुरमा पनि फोहोर नियमित उठ्दैन। अरनिको राजमार्गअन्तर्गत कोटेश्वर–सूर्यविनायक खण्डमा ठाउँ–ठाउँमा फोहोर थुप्रिएका छन्। महानगरले फोहोर उठाएबापत कर उठाउँदैन। निजीले भने शुल्क लिने गरेका छन्। उनीहरूले मासिक ५० देखि १ सय रुपैयाँ उठाउने गरेका हुन्। जसबाट मासिक २ देखि ३ करोड उठ्ने गरेको नेपाल फोहोर मैला व्यवस्थापन संघ (स्वमान)का महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार उपत्यकाका ७० प्रतिशत फोहोर निजीले उठाउने गरेको हो। महानगरका ३२ वडामध्ये २२ वटामा काम गर्ने गरेको महासचिव घिमिरेको भनाइ छ। निजीले प्रतिदिन ८ सय मेट्रिक टन उठाउने गरेको छ। ल्यान्डफिल साइटको शुल्क ८ मेट्रिक टनको ठूलो गाडीको प्रतिटिप ४ सय र सानो गाडीको ३ सय तिर्ने गरेका छन्। 
संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, राजधानीकै स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। निजी कम्पनीबाट कानुनले तोकेको रोयल्टीसमेत उठाउन सकेका छैनन्। ती कम्पनीले सेवाग्राहीबाट असुलिरहेको चर्को शुल्कमा नियमन गर्न सकेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले हरेक वर्ष ३५ करोड रुपैयाँ फोहोर व्यवस्थापनमा खर्चिने गरेको छ।
महानगरले फोहोर उठाउने क्षेत्रमा व्यवसायी, उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल र सरकारी कार्यालयबाहेकले शुल्क तिर्नुपर्दैन। तर, निजीले उक्त प्रावधान मिच्दै रकम असुलिरहेका छन्। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन ०७४ अनुसार स्थानीय तहको अनुमति नलिई कसैले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्न पाउँदैन। तर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरसहित धेरै नगरपालिकामा काम गर्ने निजी कम्पनीले स्वीकृति लिएका छैनन्।
सर्वोच्चको आदेश मानेनन्
सर्वोच्च अदालतले फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ०७५ असोज १२ गते आदेश दिएको थियो। तर, त्यो आदेश संघ र स्थानीय सरकारले मानेका छैनन्। वातावरण दुर्गन्धित भएर नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर भएको भन्दै अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए। दुई वर्षसम्म चासो नदिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए।
जैविक फोहोर व्यवस्थापन गर्न २ करोड लागतमा प्लान्ट बनाइएको थियो। एक वर्षजति चल्यो। त्यो बिग्रिएपछि जनशक्ति अभावमा बनाउन नसकिएको उनले बताए। ‘प्लान्टमा खासमा कुहिने मात्र जाने हो। तर, हामीकहाँ मिसिएर आउँछ। दिगो व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा पहिले कुहिने र नकुहिने फोहोर घर–घरबाट छुट्ट्याएर पठाउने गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सिसासमेत मिसिएको फोहोर एउटै बोरामा आउँछ। त्यो छुट्ट्याएर प्लान्टमा राख्ने जनशक्ति पनि छैन।’ 
उपत्यकाभित्र भक्तपुर नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाले पाएको छ। ल्यान्डफिल साइट निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भइरहेको छ।
महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठ फोहोरको स्रोत व्यवस्थापनमै समस्या देख्छन्। ‘फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको सुरुमै त्यसलाई छुट्ट्याउनु हो। व्यवस्थापन नहुँदा फोहोरबाटै आम्दानी गर्ने अवसर चुकिरहेको छ’, उनले भने। उनका अनुसार गल्नेलाई मल बनाएर करेसाबारीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कतिपय फोहोर बिक्री गरेर आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ।
के हुँदै छ बायोग्यास प्लान्ट ?
महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको बायोग्यास प्लान्ट अहिले बिग्रिएको छ। जैविक फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न २०७३ कात्तिकदेखि कामपा वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाले टेकुमा उक्त प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अहिले उक्त प्लान्ट बन्द छ। यहाँबाट निकालिएको बायोग्यास महानगरपालिका कार्यालयमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। बायोग्यास प्लान्टमा युरोपेली संघको ८० र महानगरपालिकाको २० प्रतिशत
लगानी थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकामा कुहिने र नकुहिने गरी दैनिक ५ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। उपत्यकामा ६३ प्रतिशत जैविक फोहोर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
