देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ। ओरालै ओरालो लागेका सूचकांक केलाउँदा टाटै पल्टने हो कि भन्ने भय व्याप्त छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको घट्यै छ। वैदेशिक ऋणको भार थपिएको थपियै छ। आन्तरिक आम्दानी बढ्ने स्रोतहरू झन् खुम्चिँदै गएका छन्। केही न केही धानेको रेमिट्यान्सको आकार सानो हुँदै गएको छ। मुलुकमा लगानी थपिएको छैन। उद्योग धन्दा र कलकारखाना फस्टाएका छैनन्। बरु बन्द हुँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई इमानदारपूर्वक गति दिने संवेदनशील जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो।
तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदा जे–जस्ता सेटिङजन्य कार्य भए, त्यसले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा देशको अर्थतन्त्रभन्दा ‘अन्यत्रै’ गम्भीर भएको देखियो। अझ बजेट तयारीको अन्तिम अवस्थामा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिलाएर ठूलै त्रुटि गरेका छन् उनले। बजेटको सबैभन्दा गोप्य र संवेदनशील पक्ष राजस्वको दर हेराफेरी गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयबाटै सेवा छाडेका पूर्वनायब सुुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का अज्ञात ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ राजस्व चलखेलमा ‘खेताला’ बनाइए। जुन कार्यले अर्थका वरिष्ठतम् अधिकारीहरूको मानमर्दन मात्र गरेन, बजेटको विश्वनसनीयतामा प्रश्नसमेत उभ्यायो।
यसपालिको बजेटको सबैभन्दा आलोचनायोग्य पक्ष भनेकै ‘सेटिङ’ बनेको छ। अर्थात्, कुनै व्यापारिक घरानालाई लाभ र कुनैलाई हानि हुने गरी कर/भन्सार तय गरिएको छ। उदाहरणका लागि बिजुली गाडीमा निश्चित कम्पनीलाई डुबाउने नियत राखिएको छ। चाउचाउमा कसैलाई फाइदा पुुग्ने नियम लगाइएको छ। फलाम, जस्ता, क्लिंकर, स्यानिटरी प्याड, जुत्ता, टायल, विद्युत् महसुल, जग्गा हदबन्दी, स्वास्थ्य बिमा, मेडिकल कलेज आदि थुप्रै विषयमा जे–जस्ता प्रावधान राखिएका छन्, आशय प्रस्टै देखिन्छ। त्यसमाथि यी सबै मिलाउन ‘खेताला विज्ञ’ खोजिएको छ। खेताला त्यस्ता व्यक्ति बनाइएका छन्, जसले कुनै घरानाको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थिति जनाएका छन्। बजेटमा तागत पनि उनैको लागेको छ।
देशको डामाडोल अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रसँग सहकार्य/समन्वय गर्नुपर्ने थियो। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अत्यावश्यक आयातित वस्तुमा भेदभावरहित मान्य कर निर्धारण गर्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो। कर तिरौं–तिरौं लाग्ने वातावरण बनाएर व्यापार–उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुुपथ्र्यो। अर्थतन्त्र चलायमान हुने, राजस्वसमेत थपिने उपाय खोज्न सक्नुुपथ्र्यो। तर, ठीक उल्टो भयो। कुनै घराना च्यापिएका छन्, कुनै सेपिएका छन्। बजेट एक ढंगले निजी क्षेत्रको लाभ–हानिको फेहरिस्त बनेको छ। मुख्य कुरा स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिने बजेट आएको छ। त्यो अर्थमन्त्रीको अनर्थ शैली हो।
त्यसमाथि स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई बजेटको डाडुपन्यू सुम्पिनुु हदैसम्मको बेइमानी हो। बजेटको मुख्य र संवेदनशील पाटो राजस्वका दरको साँचो स्वार्थी व्यापारीका एजेन्टको हातमा राखिदिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो। नीति नियम बनाउने चाबी नै व्यापारिक समूहको स्वार्थ राख्नेलाई बुझाउनु अख्तियार दुरुपयोगसमेत हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
