लक्ष्यको आधा पनि उठेन राजस्व

लक्ष्यको आधा पनि उठेन राजस्व

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। राजस्व संकलन नै कम सकेपछि आगामी वर्षको बजेट घटाउने भएको छ।  प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर जेठ चौथो सातासम्म ४ अर्ब ६५ करोड संकलन भएको छ। यो ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो। 

सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यसहित चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सरकारले ल्याएको थियो। राजस्व संकलन र बजेट खर्च दुवै कमजोर देखिएका छन्।  मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुगे पनि पुँजीगत बजेट खर्च बढ्न सकेन।

सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब पाँच अर्ब कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री सुष्मा यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउन लागेको बताइन्। 

‘कोरोना महामारीका कारण राजस्व संकलन प्रर्याप्त हुन सकेन, उनले भनिन्, ‘अहिले पुराना कार्यक्रममै बजेट विनियोजन हुनेछ।’ चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजितमध्ये ३३ प्रतिशत चालू र ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो। १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानमा थियो। पुँजीगत बजेटको निकै कम हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ १५ सम्म ३७.८४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ। जेठ १५ सम्म २ अर्ब ७ करोड ३३ लाख मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन भएको कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए। 

सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर बिक्री आयतर्फको प्रगतिमा भने केही सुधार भहेको छ। यो राजस्व स्थानीय तहसँग बाँडफाँड गर्नुपर्छ। प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी कर १ अर्ब ४१ करोड संकलन भएको छ। सरकारले २ अर्ब २० करोड संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। 

यो राजस्व संकलनमा पनि ६४ प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको छ। स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसंग बाँडफाँड हुने करमा ५७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले खर्च नहुने बजेट धेरै ल्याउनुभन्दा खर्च हुने गरी बजेट ल्याउन लागिएको बताए। ‘खर्च नहुने बजेट ल्याउनु उपर्युक्त छैन,’ उनले भने, ‘सानो  आकारको, काम गर्न सकिने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, त्यसै अनुरूप बजेट आउछ।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.