विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको विषय चर्चामा छ। जम्मा जम्मी ६ महिनालाई वस्तुहरू आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सरकारसँग भएको विषय छापामा आएको छ। तसर्थ नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा ढुकुटीबाट बाहिरिन नदिन अर्थात् मुद्रा सञ्चिति कायम राख्न केही नीति अवलम्बन गरेको छ। केही विलासी वस्तुलगायतको आयातमा कडाइ गरेको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार हाल ६ महिनाका लागि आयात गर्न पुग्ने सञ्चिति छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ४० अर्बबराबरको आयात भएको तथ्याकंले देखाउँछ।
चालू आर्थिक वर्षमा ३७ अर्बको चामल २७ अर्बका तरकारी अनि १६ अर्बको फलफूलसमेत आयात गरिएको छ। अन्य देशबाट सामग्री खरिद गर्दा डलरमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। सामग्री निर्यात गर्दा नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ। आयात र निर्यातमा सन्तुलन छैन। आयात धेरै निर्यात थोरैको स्थिति छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतमध्ये, रेमिट्यान्स, पर्यटन र कृषिजन्य वस्तुहरू निर्यात हुन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत योगदान छ। दैनिक उपभोगका वस्तुहरू पनि आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिरहनु राम्रो संकेत होइन।
स्वदेशमा कृषिजन्य उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सर्वप्रथम समयमा मल बिउ उपलब्ध आवश्यक छ। त्यसपछि बजार व्यवस्था उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उत्पादन वृद्धि गरी यी वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न ढिला भइसकेको छ। पहिलो प्राथमिकता उत्पादन वृद्धिमा हुनुपर्छ। चामल, तरकारी, फलफूल स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्छन्। हामीलाई कृषि क्षेत्रमा कम लागतमा बढी उत्पादन हुने प्रविधिको आवश्यकता छ। उत्पादन दैनिक उपभोग गरी विदेशी बजारमा निर्यात आवश्यक भएको छ। सबै वस्तु भारतबाट आयात गर्दछौं, जबसम्म आयात र निर्यातमा सन्तुलन हँुदैन तबसम्म आर्थिक संकट आउन सक्छ।
फेरि निर्यातमा पनि कच्चा पदार्थ निर्यात गर्छौं। साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रवद्र्धन गरेर बनाउनेमा जोड दिन सकेमा वस्तुको मूल्य बढी पाउन सकिन्छ। कृषिजन्य वस्तुहरू पनि भण्डारण गर्न प्रविधि नभएर उत्पादन हुने फलफूल निर्यात गरेर महँगो आयात गर्ने गरिएको छ। धागो आयात गरेर कपडा उत्पादन गरेर नेपालमा बनेको भन्छांै। युवा रोजगारीका लागि विदेश जान आकर्षित छन्। सरकार पनि पठाउन जोड गर्छ र विप्रेषण आएकोमा गर्व गर्ने चलन छ। कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोके पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन। व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसान मर्कामा पर्छन्। कृषिमा युवाको आकर्षण छैन।
रेमिट्यान्सको कुरा गर्दा हरेक दिन युवा विदेश जाने गरेका छन्। तिनीहरूले पठाउने रकमले उनीहरूका घरपरिवारको क्रयशक्तिमा वृद्धि भएको छ। उनीहरू हातमा पैसा आएपछि परिवार नै गाउँका घर छाडेर सहर आएको स्थिति छ। पहिला कृषि कार्यमा थिए भने अब ती खेतबारी बाझो भएका छन्। किनकि कृषि परम्परागत छ, मेहनतको तुलनामा आम्दानी आउँदैन। बजार समस्या छ। बिचौलियाहरूले सस्तोमा गाउँबाट किनेर कालीमाटी बजारमा पुर्याउँछन्। कालीमाटीका पसलहरूमा पनि केहीको मात्र अधिकार छ। कथा बराबर छापामा आउँछ तर पनि समस्या कहिल्यै समाधान हँुदैन। कृषकका उब्जनी बिक्रीवितरणमा ठाउँठाउँमा संकलन केन्द्र स्थापना गरी बजारमा बिचौलियाका शोषण अन्त गर्नैपर्छ।
अर्को महत्त्वको विषय वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा लगानी गरेर कमाएको प्रतिफल सुरक्षित हुनेमा पनि शंका छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि अदालत वा अख्तियारजस्ता संस्थाबाट पनि सशंकित हुने गरेका छन्। राम्रो विचार र नियतले काम गर्ने कर्मचारी पनि अनिर्णयको बन्दी पनि हुने गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न अविश्वास हुने वातावरण सर्वसाधारणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म छ। हाम्रो अर्थतन्त्र वैदैशिक लगानीमा भन्दा वैदेशिक सहायता र अनुदानमा भर परेको स्थिति छ। वैदेशिक लगानीका लागि लगानीका वातावरण सुरक्षित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ। वैदेशिक लगानी पनि त्यति हुन सक्ने वातावरण छैन।
सरकारसँग विदेशी मुद्रा कम छ भन्ने विषय आउँदा गभर्नर नै निलम्बित हुने स्थिति पनि देखियो। वास्तवमा सहायताको जगमा बसेर सहायता विस्थापन गर्न सक्ने रणनीति अपनाउनु पर्छ। युवा रोजगारीका लागि विदेश नजान पनि कृषिमा व्यवसायीकरण गरी आकर्षण बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। पर्यटन विकास गरेमा मात्र पनि नेपालमा आर्थिक आम्दानी वृद्धि हुन सक्छ। आर्थिक सहायता पनि प्रायः विकासका काममा भन्दा पनि व्यवस्थापकीय खर्च सल्लाहकारको खर्च आदिमा खर्च हुन्छ। हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालू खर्च घटाउन पर्ने स्थिति आएको छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान आव २०६९ देखि नै क्रमशः घट्दै गएको तथ्यांक आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँदै आएको विषय हो।
श्रीलंकाको पछिल्लो आर्थिक स्थितिका परिदृश्यले दक्षिण एसियाली देशलाई झस्काएको छ। भावी आर्थिक संकटको जोखिम नआउन अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरू आयातमा भर पर्न नहुने नीति अवलम्बन आवश्यक भएको छ। कृषिबाट गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारीमा जान सकेको स्थिति पनि छैन। यसर्थ समसामयिक नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यकता हो। यी परिवेशमा सुधार अत्यावश्यक भएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादन बढी गर्न सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
