३७ अर्ब माथिको बजेट ल्याउँदै प्रदेश १ सरकार, कृषि क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा

विराटनगर : कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने भएको छ । 

कृषि उत्पादनको क्षेत्र फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित असार १ गते सरकारले ३७ अर्ब माथिको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो । 

गैह्र बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित पार्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको हो । तुलनात्मक रुपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार केही ठूलो हुने प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँड यसपटक केही प्रतिशतले बढेर आएको तथा प्रदेशको आफ्नै राजश्व पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएकाले स्वभाविक रुपमा यसपटक बजेटको आकार बढ्ने भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि भने सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि अनुदानमा व्यापक परिमार्जनसहितको हुने प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । प्रत्यक्ष उत्पादन वृद्धिका लागि आगामी वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको अनुदान व्यक्ति तथा कम्पनीको सट्टा सहकारी तथा कृषि समूह केन्द्रित बनाइने उनले जानकारी दिए । 

‘कृषि सहकारी तथा कृषि समुहलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादनको दायरा बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ,' उनले भने, ‘यसपटक हामीले उद्योग र रोजगारी सिर्जनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छौं । करको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । करको दर समेत केही प्रतिशतले बढाइएको छ ।’

कृषि क्षेत्रको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले कृषि तथा पशुपन्क्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बेर्ना र उन्नत पशुनश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन र उद्योगहरुसँग जोड्न नमूना कार्यक्रमहरुको सुरुवात गर्ने योजना समेत बनाएको छ ।

 त्यसका लागि सरकारको पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ । रासायनिक मल माथिको परनिर्भरता कम गर्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा माटो सुधार र प्राङ्गारिक खेती प्रर्वद्धन गर्ने, पशुपन्क्षी, मत्स्यपालन, मह, च्याउ र तरकारी लगायतका बाली उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा बाली र पशुपन्क्षीको बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने सरकारी कार्यक्रम छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागि करिब ३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयात प्रतिस्थापनको नीति सहित सरकारले केही साझेदारी कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रर्वद्धनका साथै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । केन्द्रिकृत आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका कार्यक्रमहरुलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

 त्यसका निम्ति सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता, प्रदेशका घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रर्वद्धन र रोजगारी सिर्जनाको बिषयमा सरकारले जोड दिएको मन्त्री आङ्बोको भनाई छ । ‘प्रदेशका अधिकांश ठुला योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने, 'सडक तथा पूर्वाधार विकास र सिँचाई तथा खानेपानी लगायतको क्षेत्रका योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्दा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई पनि सहयोग पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

बजेटको आकार र दायित्वको कारण नयाँ योजना थप गर्नसक्ने अवस्था नरहेका कारण क्षेत्राधिकारभित्र बसेर भएकै योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको आगामी रणनीति छ । विगतका वर्षहरुमा आएका श्रोत सुनिश्चितता बिनाको बजेटले दायित्व मात्र थपेकोले यसपटकदेखि प्रदेशको बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरिएको प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले बताए । 

विगतका बजेटमा श्रोत सुनिश्चितताको अभाव देखिँदा सरकारले पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको उनले जिकिर गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा भने सरकारले ५३.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जेठ १५ सम्म सरकारले कुल १८ अर्ब ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रककोे कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा सरकारले चालुतर्फ २६.७१ र पुँजीगततर्फ २६.७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

विगतका बजेटहरु ठुल्ठुला योजनामा केन्द्रित हुँदा साना योजनाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको दृष्टान्त पर्याप्त भएकाले आगामी वर्षदेखि त्यसलाई पनि सुधार गरिने सरकारले जनाएको छ । सरकार अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि राजश्वको दायरा समेत फराकिलो बनाईने छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरुको नेतृत्वमा निमार्ण गरिएका विभिन्न उप–समितिहरु मार्फत् अध्ययनको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले हाल संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ४ प्रकारको अनुदान बाहेक आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट करिब ४ अर्बको हाराहारीमा राजश्व सङ्कलन गर्दै आएको छ ।