काठमाडौं : विज्ञहरू भन्छन्– ‘बजेट लिक (चुहावट) गर्नु/गराउनु अपराध हो। राज्यप्रतिको धोका हो।’
राजस्व, करका दर परिवर्तन, दायरा निर्धारण गोप्य रूपमा हुन्छ। चुहावट होला भनेर यसको निर्णय बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने दिन दिउँसो १ देखि ३ गरिन्छ। त्यस क्रममा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राखिँदैन। अर्थमन्त्री, दुई अर्थसचिव, दुई सहसचिव तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकभन्दा एक जना पनि बढी सहभागी हुँदैनन्। बजेट तर्जुमा कार्यविधि नै छ। त्यहीअनुसार करको दर परिवर्तन गर्ने, निर्धारण गर्ने काम गरिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर करको दर परिवर्तन गर्नुपर्योभन्दा पनि नभएको धेरै उदाहरण छन्। कुनै बेला त बजेटको सिलिङ यति छ भनेर बाहिर आएको आधारमा बजेटमा संलग्न सबै कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधियो। सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा बजेटको ब्रिफकेस खोसिएका कारण सार्वजनिक हुने आशंकापछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो।
तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई नै बजेटमा चलखेल गर्ने मौका दिए। उनै घिमिरेका अगाडि दुई अर्थसचिव र दुई सहसचिव निरीह भए। घिमिरेकै सेटिङमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ। यति गोप्य राख्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले नै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर निर्धारण गर्ने विषय अपराध नै भएको एक पूर्वअर्थसचिव बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो ठूलो र क्षम्य नहुने अपराध हो।’
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे करको दर परिवर्तन गर्ने, निर्धारण गर्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील र गोप्य भएको बताउँछन्। अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दर हेरफेर गराउनु अपराध भएको उनको भनाइ छ। ‘कर ज्यादै गोपनीय विषय हो। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तै विषय हो। राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो’, पाण्डे भन्छन्, ‘यस्ता गोपनीयताहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने, अझ गोपनियताहरूमा साँठगाँठ र मिलेमतो गर्र्नु असक्षम अपराध हो।’
आर्थिक विधेयकमार्फत राजस्व संकलन गर्ने करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधिभित्र रहेर निजी, सरकार तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरूको रायसुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू प्रस्ताव गर्ने अभ्यास छ। यो अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा नै उल्लेख गरिएको छ। यसले स्पष्ट गरेको छ कि निजी, गैरसरकारी क्षेत्रका विज्ञका रूपमा देखिन्छ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बजेटमा विभेद रहेको बताउँछन्। ‘स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भयो नै त म भन्दिनँ । तर, बजेटमा विभेद भएको छ। त्यो हुनुहुँदैन थियो,’ कोइराला भन्छन्।
स्यानिटरी प्याडलगायतमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने विभेद भएको उनको भनाइ छ। विद्युतीय गाडी पनि सस्तो बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नरहेको उनी बताउँछन्। ‘पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडी सस्तो बनाउनु पथ्र्यो। तर, यो पनि भएन,’ उनी भन्छन्। बजेटमा विभेद गरिनु नहुने उनको भनाइ छ।
गत असारमा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा पनि यो चलखेल भएको थियो। त्यो कुरा नमान्दा तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकको हेरफेर गरिएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल र भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाप्रति अर्थमन्त्री शर्मा असन्तुष्ट भएका थिए। यसपछि उनीहरूको पनि हेरफेर भयो। अहिले सापकोटा बागमती प्रदेश अर्थसचिवमा कार्यरत छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डे अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशपछि सचिवहरू मौन बस्ने नभई प्रतिक्रिया दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति बजेट निर्माणमा संलग्न हुन पाउँदैन। ‘अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने दिन लाहाछाप र रिबन लगाएको बाकस बोकेर किन हिँडेको ?,’ पाण्डे प्रश्न गर्छन्, ‘यसको अर्थ छ। यो सम्बन्धित अधिकारीबाहेक कसैले देखेको छैन। सोझै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न ल्याउँदै छु भन्ने हो। यसमा नाटक गर्ने हो ?’
उनका अनुसार बजेट नीति, राजस्वलगायत निर्माण विशुद्ध अर्थमन्त्रीले अभिभारा बोक्ने हो। ‘यसपछि अर्थमन्त्री सांसदप्रति जिम्मेवार हुन्छ। अनि संसद्को आदेशअनुसार गर्ने हो। अर्थमन्त्रीलाई सघाउन अर्थ मन्त्रालयभित्रै शपथ खाएका निजामती कर्मचारीहरू हुन्छन्। उनीहरूबाट काम गर्ने हो। बाहिरकाले सघाउने होइन। बाहिरको कोही पनि सरिक हुन पाउँदैन’, अर्थमन्त्री शर्माको गतिविधिप्रति पाण्डे आक्रोश व्यक्त गर्छन्, ‘अर्थमन्त्रीको एउटा मात्रै गल्ती भए पो, हजार गल्ती देखिन्छन्।’
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले समाचार लेखेजस्तै घटनाबारे आफूले ‘एक ज्यान दुई जुनी’ पुस्तकमा उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुँदा आफू अर्थसचिव रहँदा कसरी बजेट निर्माणमा काम गरेँ भनेर उल्लेख गरिएको छ। सो पुस्तकमा मैले आर्थिक वर्ष २०३६÷३७ सालको बजेट बनाउन प्रधानमन्त्रीले करका दरहरू आफूअनुकूल बनाउन भनिएको थियो। उनको आदेश मान्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था थियो। त्यतिबेला कुन व्यापारीको हित र कसको अहितमा करका दरहरू हेरफेर गर्न लागेको थाहा हुन्थ्यो,’ पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका पाण्डे भन्छन्, ‘उनको कुरा काट्न पनि नसक्ने भएकाले जुक्ति निकालियो। मेरो जुक्तिले काम गर्यो र पारदर्शी भएर दर तोक्ने लगायतका काम गर्न सफल भइयो।’
अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश आपराधिक क्रियाकलाप भएको टिप्पणी गर्छन्। अर्थमन्त्री शर्माको यो गतिविधि कानुनी व्यवस्था र परम्परामाथिको हिंसा भएको डा. खनालको तर्क छ। ‘महिना दिनदेखि कसैलाई छिर्न दिइँदैन। अझ करका व्यवस्थाहरू एकदम गोप्य राखिनुपर्छ। किनभने यसको अन्तरसम्बन्ध म्यानुपुलेट गर्ने, ओभरनाइट गर्दा पैसा कमाउने सम्भावना बढी हुन्छ,’ डा. खनाल भन्छन्,‘ बजेट निर्माणमा अनइथिकल रूपमा राजनीतिज्ञहरूलगायत मिलेर बदमासी गर्ने खतरा हुने भएकाले उच्च गोपनियता राखिने गरिन्छ। तर, अहिले यसो गरिएन।’
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दर नै हेरफेर गर्ने कार्य नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र नभएर राष्ट्रघात नै भएको बताउँछन्। ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना मात्र नभएर राष्ट्रघात नै हो,’ उनले भने। उनकाअनुसार यस्तो राष्ट्रप्रति घात गर्ने माथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। ‘योभन्दा निकृष्ट, निम्नस्तरको काम अरू हुनै सक्दैन,’ उनले थपे, ‘दलाल बिचौलिया नै राखेर देश बजेट बनाउन थालेपछि देशको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ?’
अर्थमन्त्री शर्मा एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर हटाउनेदेखि बजेट होलिडे घोषणा गर्नेसम्मका विवादमा उनी तानिएका छन्। उनले चार दिनसम्म बजेट होलिडे घोषणा गरेर राज्यलाई अर्बौं घाटा गराएका छन्। एमसीसीको विषयमा पनि उनले विवादस्पद काम गरेका छन्। एसमीसी संसद्मा टेबल गर्ने दिन नै बिरामी भएको नाटक गरे।
विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद रूपमा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयंले तोक आदेश दिए। त्यो कानुनविपरीत हो भनेर रोक्दा राष्ट्र बंैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरे। तर, सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पुनस्र्थापित गर्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
