विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले बुधबार ल्याएको बजेटबारे प्रतिपक्षी दल र उद्योगी व्यापारीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कृषि, उद्योग र श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गैरबजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित पार्ने सरकारको लक्ष्य छ। बजेटमा सरकारले १० वर्षे कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको योजना बनाएको छ।
दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ अनुदान, प्राङ्गारिक मल उत्पादन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन, विशेष क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन र एक वडा एक बर्थिङ सेन्टरजस्ता कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटेको छ। ‘उद्योगको दिगो विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास’ नाराका साथ सरकारले उद्यमशीलता विकासको कार्यक्रम राखेको छ।
आगामी वर्षको बजेटले कृषि, भौतिक पूर्वाधार र थोरै मात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन्। ‘सडक पूर्वाधारमा पाँच अर्ब र किसानलाई दूधमा अनुदानलगायतका बुँदा बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष शंकास्पद छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पछिल्लो चार वर्ष हेरिसकेका छौं। बजेट खर्च चुनौतीपूर्ण छ।’
बजेटले निजी क्षेत्रमा कुनै पनि माग नसमेटेको घिमिरेले गुनासो गरे। रोजगारी सिर्जना र पर्यटन उद्योगलाई सहयोग गर्ने विषय बजेटमा छैन। उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ४६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। ६६ वटा प्रादेशिक लोकमार्गमध्ये अधिकांशको निर्माण आगामी वर्ष सक्ने गरी पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ। रणनीतिक सडकका लागि ४४ करोड बजेट छ। पहाडी तथा अति दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण सडकमा बाह्रैमहिना यातायात सञ्चालनका निम्ति १० वटा बेलीब्रिज निर्माण गर्न आठ करोड छुट्ट्याएको छ।
सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पर्याप्त कार्यक्रम र बजेट आए पनि सरकारले उद्योगको लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उद्योगी बताउँछन्। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार सानोसानो शीर्षकमा धेरै पैसा छुट्ट्याएर सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाउन खोजेको छ। उनी भन्छन्, ‘चुनाव आउन ६ महिना बाँकी छ। सरकारले चुनावलाई नै केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।’
सरकारले निर्वाचनमा पैसा बाँड्न विभिन्न नाममा बजेट विनियोजन गरेको छ। - शेरधन राई,पूर्वमुख्यमन्त्री
इटहरीको बाढी र डुबान समस्या समाधान गर्न टेङग्रा खोलाको पथान्तरण गरी बुढी खोलामा मिसाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास लागि सरकारले १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, ‘एक घर, एक धारा’को नीति अनुरूप सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा १ अर्ब ४ करोड छुट्ट्याएको छ। सिँचाइ, नदी व्यवस्थापन तथा खानेपानी र ऊर्जाका लागि ६ अर्ब २ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छ।
तर, सरकारको बजेट चुनावलाई प्रभावित गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिएको पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन्। विभिन्न शीर्षकमा बजेट छरेर चुनावी लोकप्रियता हासिल गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दियो। ‘हामी बाहिरिएपछि एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिको समिति निर्माण गरेर खर्च गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा पैसा बाँड्न विभिन्न नाममा यस पटकको बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको योजना पनि हास्यास्पद रहेको राई बताउँछन्। एउटा जिल्लामा एउटा बर्थिङ सेन्टरको अभाव रहेको अवस्थामा सरकारले सबै वडामा त्यसको पहुँच सिर्जनाको परिकल्पना गर्नु असम्भव रहेको उनको भनाइ छ।
बजेटमा सत्तारूढ दल कांग्रेस पनि सन्तुष्ट छैन। एउटामात्र पार्टीको वक्तव्यका रूपमा बजेट आएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए।
लोकप्रियताका लागि बजेटमा सबै कुरा अटाउन खोजेको उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘संविधानमै नभएको जनयुद्धलाई बजेटमा जबर्जस्ती रूपमा उल्लेख गरिएको छ।’ बजेटले सुनसरी र मोरङमा कुनै पनि खालका ठुला योजना नसमेटेको उनको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
