१५ दिनमै घट्यो भन्सार राजस्व

१५ दिनमै घट्यो भन्सार राजस्व

काठमाडौं : बजेट आउनुअघिको १५ दिन आयातीत वस्तुबाट २२ अर्ब २८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व उठेको थियो। तर, बजेट सार्वजनिकपछि जेठ ३१ सम्म २० अर्ब ६१ करोड ७ लाख रुपैयाँमात्रै राजस्व उठ्यो। 

भन्सार विभागका अनुसार १५ दिनमै १ अर्ब ६७ करोड ८७ लाख ७ हजार रुपैयाँ कम राजस्व उठेको हो। बजेट आएको १५ दिनमै राजस्वमा कमी किन त ? विज्ञहरू भन्छन्–‘बजेटका सूचना चुहावट मुख्य कारण हुन सक्छ।’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर मध्यरात करका दायरामा चलखेल गर्न लगाएका कारण सूचना चुहावटको आशंका गरिएको छ। त्यसैकारण व्यापारी चनाखो बनेको हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। 
मुलुकको आम्दानीको मुख्य स्रोत भन्सारबाट उठ्ने राजस्व हो। बजेटमार्फत भन्सारका दर कुन वस्तुमा बढ्दैछन् भन्ने सूचना चुहावट भएका कारण १५ दिनमै राजस्व घटेको हुन सक्ने ट्रेडविज्ञ डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन्। 

भन्सारका दर बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै लागू हुन्छ। बजेट संसद्बाट पास हुनु पर्दैन। यसकारण पनि व्यवसायी बढी चनाखो हुने गर्छन्। समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा भन्सार विभागले ४ खर्ब ६८ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ। भन्सार दर बढेका कारणले अहिले राजस्व घटेको हुन सक्ने ट्रेडविज्ञ डा. पाण्डे बताउँछन्। तर सञ्चार माध्यममा आएको सूचनालाई विश्वास गर्दा भन्सारका दर पहिल्यै लिक भएको ठहर गर्न सकिने उनले दाबी गरे। 

‘अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको हुँदा यसबाट राजस्वका दर पहिल्यै चुहावट भयो। जसले कुन–कुन वस्तुको भन्सारका दर बढ्ने थाहा भएपछि व्यापारीले आयात गरेर स्टक गरिसकेका थिए। यसले गर्दा आयात भएन अनि भन्सार कम भयो,’ ट्रेड विज्ञ पाण्डेले भने। 

यसकारण राजस्व बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुनु जघन्य अपराध भएको उनको टिप्पणी छ। ‘यो गर्न नहुने काम हो। यो विषय सार्वजनिक भइसकेपछि नैतिकता भएको अर्थमन्त्री हो भने राजीनामा दिएर समिति गठन गरी छानबिन गर्न लगाउनु पथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि यो सत्य होइन भने पछि आएर अर्थमन्त्री बन्न पाइन्थ्यो।  तर यस्तो आँट गरेनन्।’ 

बजेटमार्फत भन्सारका दर कुन वस्तुमा बढ्दैछन् भन्ने सूचना चुहावट भएका कारण १५ दिनमै राजस्व घटेको हुन सक्छ। फाइनान्सियल क्लोजिङ र तरलता अभावले पनि हुन सक्छ 
डा. पोषराज पाण्डे, ट्रेडविज्ञ 

यसकारण दरहरू बढ्ने भएकाले सामान पहिल्यै ल्याएको हुन सक्ने उनको आकलन छ।  यसले गर्दा पनि बजेटअघिको १५ दिनभन्दा पछिको १५ दिनमा राजस्व घटेको छ। यो अनधिकृत व्यक्तिबाट राजस्वका दर चुहावट भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। वस्तुको मूल्य बढी भएपछि आयात कम हुने भएकाले पनि राजस्वमा कमी आउन सक्ने बताउँछन्। ‘जुन रेटमा भन्सार बढाइयो त्योभन्दा बढीले आयात कम भयो।  बजेटपछि बढेका करका दरकै कारण आयात कम हुँदा राजस्व पनि खट्नु मुख्य कारण हो,’ उनले थपे, ‘अर्को कारण फाइनान्सियल क्लोजिङ र लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्याले पनि आयातका लागि एलसी खोल्नमा कडाइ हुँदा राजस्व घटेको हुन सक्छ।’ यता भन्सार विभागका निर्देशक रामप्रसाद रेग्मी भने बजेट आउने भनेपछि दर परिवर्तन हुन्छ भनेर चाहिने खालका सामान अगाडि नै पैठारी गर्ने ट्रेन रहेकाले पनि घटेको हुन सक्ने बताउँछन्।  

उनका अनुसार बजेटमा सधैं नै केही निश्चित वस्तुका दर परिवर्तन हुने गर्छन्। ‘सधैंभरि परिवर्तन हुने खालका रक्सी, रक्सीका कच्चापदार्थ, चुरोट, गाडी बजेट आउनुअघि अलि बढी आयात हुने गरेको छ,’ रेग्मीले भने।  अन्तःशुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत उठाइने राजस्व घटेकाले कुल असुली कम देखिएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आयातीत वस्तुबाट अन्तःशुल्क ५० प्रतिशतले घटेको छ।

जेठ महिनाको बजेट अघि ३ अर्ब २१ करोड ७२ लाख रुपैयाँले उठेको थियो। पछिको १५ दिनमा १ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँले घटेर १ अर्ब ६१ करोड ६ लाख मात्र राजस्व उठेको छ। यस्तै, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर ७५ प्रतिशत घटेको छ। भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर शीर्षकमा भने केही सुधार देखिएको छ। यद्यपि पूर्वाधारबापत प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ लिने गरेको थियो। तर सो बजेटले यसबापतको कर छुट गरिदिएको छ। 

कुन भन्सारबाट कति राजस्व ?

भन्सार विभागले विभिन्न २६ भन्सार कार्यालयबाट राजस्व उठाउने गरेको छ। सबैभन्दा बढी वीरगन्जबाट भन्सार उठ्ने गरेको विभागले बताएको छ। जेठसम्ममा सो कार्यालयबाट मात्रै १ खर्ब ८८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व असुली भएको छ। यसैगरी क्रमशः भैरहवा, सुक्खा बन्दगाह, विराटनगर, त्रिवि विमानस्थल, नेपालगन्ज, मेची, कैलाली, रसुवा, कृष्णनगर, तातोपानी, जलेश्वरलगायतका कार्यालयबाट आयातीत वस्तुको राजस्व उठाउने गरेको छ। सबैभन्दा कम राजस्व राजविराज र ठाडी कार्यालयबाट उठेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.