...अनि आयो महाकालीको पानी

...अनि आयो महाकालीको पानी

महेन्द्रनगर : नेपालले सन्धि भएको २७ वर्षपछि महाकालीको पानी पाउन थालेको छ। यसअघि टनकपुर ब्यारेजको कुन बिन्दुबाट नेपालले पानी पाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा यतिका वर्ष अल्झिएको थियो। 

‘लामो समयपछि महाकालीबाट पानी पाउन थालिएको छ। यसले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ’, महाकाली सिचाईं आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर 
बमले भने। 

तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको भारत भ्रमणका क्रममा २०७७ साल पुसमा भारतीय पक्ष आफ्नो क्षेत्रमा १२ सय मिटर नहर निर्माण बनाउन सहमत भएको थियो। नेपालले हिउँदमा ३ सय क्यूसेक र बर्खामा १ हजार क्विसेक पानी पाउने सन्धिमा उल्लेख छ। तर, भारतले कुन ठाउँबाट पानी दिने भन्ने कुराको टुंगो नलगाउँदा यत्तिका वर्षसम्म नेपालले पानी पाउन नसकेको हो।

नेपालले सन् २०१४ मै यो नहर तयार गर्ने गरी आफ्नो प्राविधिक प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, भारतीय पक्षले प्राविधिक कारण देखाउँदै निर्माणमा आनाकानी गर्दै आएको थियो। तर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि यही नहरबाट पानी ल्याएर सिंचाइ गर्ने गरी महाकाली सिँचाइ–तेस्रो आयोजना सुरु गरेको थियो। 

आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ को मटिनाबाट कैलालीको मालाखेतसम्म ४२ किलोमिटरको मुल नहर बनाउने गरी महाकाली सिँचाईको तेस्रो चरण निर्माण सुरु भएको हो। ४२ किलोमिटरको मूल नहरमध्ये २८ किलोमिटर नहर निर्माण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। ‘२८ किलोमिटरको मुल नहरका सहायक नहर निर्माण गर्न टेन्डर भइसकेको छ’, निर्देशक बमले भने। 
टनकपुर बाँधको बायाँतर्फ हेड रेगुलेटरसहित नेपालको सीमासम्मको नहर भारतले नै निर्माण गर्नुपर्ने सन्धिमा उल्लेख छ। त्यसअनुसार ब्यारेजबाट भीमदत्त–९ मटिनाको नेपाल–भारत सीमा १२ सय मिटर नहर बनाउनुपर्ने थियो। त्यो नहर भारतको नेशनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन (एनएचपिसी)ले सम्पन्न गरेपछि त्यसमा पानी छोडेर परीक्षण गरिएको छ। 

  •     दोधारा चाँदनीको पानी अन्योलमै 
  •     मूल नहरमा भारतको त्रुटि

यो आयोजना बनेपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट कैलालीको मालाखेतीसम्म र त्यसको दक्षिणमा पर्ने दुवै जिल्लाका खेतमा सिचाइँ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। नहर बनेपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने बताईएको छ। भारतले सन् १९२८ मा महाकालीको पानी उपयोग गर्न शारदा ब्यारेज बनाएको थियो। तर, नेपालले शारदा ब्यारेकको पानी लिन सन् १९७५ बाट मात्रै महाकाली पहिलो आयोजना मार्फत आफ्नोतर्फ पानी ल्याउन नहर खन्न थालेको थियो। पछि शारदा बाँधबाटै पानी ल्याउने गरी महाकाली सिँचाईको दोस्रो आयोजना पनि बनाएर सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको थियो।

शारदा ब्यारेजबाट भने नेपालले पानी पाइरहेको छ। शारदा ब्यारेज कमजोर भएपछि २०४७ सालमा टनकपुरमा अर्को बाँध निर्माण गरिएको थियो। तर, टनकपुरबाट पानी दिन भने भारतले आनाकानी गरिरहेको थियो। अब भने टनकपुरबाट पनि नेपालले पानी पाउन थालेको हो।

आयोजनामा प्राविधिक त्रुटि    

महाकाली सन्धिका जानकार विष्णुदत्त अवस्थीले भारतीय पक्षले मुल नहरमा पानी परिक्षण गरेपनि नेपालले कम पानी पाउने दाबी गरे। उनले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै प्राविधिक त्रुटि रहेको बताए। ‘भारततर्फ बनाईएको नहर समुद्री सतहबाट २४१ मिटरको उचाइमा छ, नेपालतर्फ भने २४४.५ को उचाइमा छ, यसले गर्दा नेपालले पुरै पानी पाउने सम्भावना कम छ’, उनले भने, ‘दुबै पक्षले बराबर उचाइबाट पानी पाउनुपर्ने हो, यहाँ प्राविधिक बदमासी भएको छ।’ यसरी नेपालतर्फ कम पानी आउने उनले बताए। यसै विषयमा सहमति नहुँदा भारतले बनाउनुपर्ने नहर निमार्णको काम ढिलाई भएको उनको दाबी छ। 

नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहलका लागि सचिवस्तरीय प्रवद्र्धन समुह बनाए पनि महाकालीको विषय पञ्चेश्वरसँग जोडिने गरेको अवस्थीको भनाइ छ। उनले अझै पनि सरकारले महाकाली सिँचाई आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए। ‘भारतीय पक्षले २४५ मिटरको उचाइबाट पानी दिने बताउँदै आएको थियो तर आयोजना कार्यालय आफैले ०.५ मिटर घटाउन सफल भयो र अहिले २४४.५ को उचाइबाट नेपालतर्फ पानी आउने भएको छ ’ महाकाली सिँचाइ आयोजनाले ब्रह्मदेवदेखि करिब १३ किलोमिटर मूल नहर पुर्ण रुपमा निर्माण भइसकेको छ भने थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणको अन्तिम चरणमा छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेपछि नहर निमार्णको कामले तिब्रता पाएको हो।  १५ वर्ष लगाएर मूल नहरको २८ किलोमिटर तयार भएको हो। २८ किलोमिटरपछि थप १० किलोमिटर मुल नहरको ठेक्का पनि भइसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेपछि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सरकारले एक अर्ब २६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। लामो समय मुआब्जा अल्झन्, रकम अभावलगायत कारणले नहर निर्माणमा ढिलाई हुँदै आएको थियो। अहिले बनेको २८ किलोमिटर मूल नहरसँगै करिब पाँच हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित शाखा नहर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ। 

आयोजनाले २२ शाखा नहर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शाखा नहर निर्माणपछि भीमदत्त नगरपालिका, बेदकोट र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका केही क्षेत्रका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउँनेछन्। आयोजनाअन्तर्गत मुल र शाखा नहर गरी १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भए कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेतीसम्म र त्यसको दक्षिणका क्षेत्रको ३३ हजार ५ सय हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। आयोजनाका निर्देशक बमले खेतसम्म सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुने गरी काम अघि बढेको बताए। ‘२२ वटा शाखा नहर निमार्णका लागि जग्गा अधिग्रणको प्रक्रिया अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘दोधारा चादनीतर्फ पनि सर्भेको काम भइसकेको छ।’ एकपटक नहर निमार्णका लागि सर्भे गरेको भएपनि अहिले धेरै संरचना निर्माण भइसकेकाले पुनःसर्भे गर्नुपरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। 

अन्योलमा दोधारा चाँदनी

महाकाली सन्धि अनुसार भारतले दोधारा चादँनी नगरपालिकामा समेत सिँचाइका लागि ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। तर, त्यहाँ पनि भारतले शारदा नहरबाट नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाउनुपर्ने मूल नहर र संरचना निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ। नहर बनाउने कुनै सुरसार छैन। हरेक निर्वाचनमा महाकाली सन्धिअनुसार कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई सिँचाइका लागि पानी ल्याउन पहल गर्ने विषय सबै पार्टीका एजेण्डा बने तर सन्धि सम्झौता भएको २७ वर्षसम्म नहर निर्माणको सुरसार छैन।

सन्धि सम्झौतामा घातैघात

२०४८ जेठ १३ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावसँग टनकपुर सन्धि सम्झौता गरेका थिए। सन्धि अनुसार भारतले निर्माण गरेको टनकपुर बाँधको २.९ हेक्टर भूभाग उसलाई उपलब्ध गराइएको थियो। सो भूमि भारतलाई उपलब्ध गराएबापत टनकपुर जलविद्युत् आयोजनाबाट २ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने टनकपुर सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर कोइरालाले टनकपुर आयोजनामा समान हकको साटो राष्ट्रघाति सम्झौता गरेको भन्दै उनकोे बिरोध समेत भयो। 

महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीयका अनुसार टनकपुर सन्धि अनुसारको २.९ हेक्टर जमिनबाहेक पनि भारतीय पक्षले नेपालतर्फको सीमा मिच्दै आएको छ। कञ्चनपुरको उत्तरतर्फ पर्ने टनकपुर बाँध छेउको नेपाली भूमिमा भारतले एकलौटी ढंगबाट सडक निर्माण गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिका ९ ब्रम्हदेव बजार छुने गरी भारतीय पक्षले सडक विस्तार सुरु गरेको हो। भारतीय पक्षले ब्रम्हदेव बजारसम्म आफ्नै भूमि भएको दाबी गर्दैै आएको छ। टनकपुर बाँध निर्माणकै बेला ३ नम्बरपिलर हराएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.