देशका जिम्मेवार पदमा भएका मानिसहरू नै यो देश अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हाँकेको छ भन्दै आएका छन्। उनीहरू स्वयंको पनि अन्तर्राष्ट्रिय, गैरसरकारी संस्थाहरू अर्थात् आईएनजीओको र नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरू एनजीओ र दातृ संस्थाहरू, दूतावासहरूका अनुदान शाखासँग सामीप्य छ। उनीहरूका अघिपछि गरेको देखिन्छ। कतिपय छापामा आएका विषयहरूमध्ये विगतमा चर्चामा भएको विषय संविधारसभा वा सदन चलिरहँदा समेत सभासद्हरू आईएनजीओेको कार्यक्रममा व्यस्त भएको विषय थियो।
अर्को पाटो हेर्दा सरकारी संयन्त्र हाँक्ने कर्मचारीतन्त्र पनि सरकार नै हो। सरकारी जागिरमा उच्च ओहोदाको अनुभव भएका अनि जागिरबाट रिटायर्ड भएपछि एनजीओ वा आईएनजीओेको जागिरमा जाने परम्परा बसेको छ। उनीहरूको जागिर खाएपछि उनीहरूकै इच्छाअनुसार काम हुने नै भयो। सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि आईएनजीओेमा जोडिने गरेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा देशीविदेशी सबै संघसंस्थाहरू पार्टी राजनीतिमा चुर्लुुम्म हुन थालेका छन्। विश्वमै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका आफ्नै विशेषता हुन्छन्। ती संस्थाहरू जनचाहना, सामाजिक, आर्थिक भलाई, गैरनाफामूलक, धर्म निरपेक्ष र दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहेर काम गर्ने मान्यता हुन्छ।
नागरिक समाज, समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध भएका व्यक्तित्वहरूका बीच तगारो त राख्न सकिँदैन। सामाजिक संस्थामा कार्यरत मानिसहरू गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर आम नागरिकहरूको हक, अधिकार र विकासका लागि सबै गैरसरकारी संस्थाहरू पार्टीगत तहभन्दा पनि माथि आएर कार्यरत हुनुपर्ने हुन्छ। यसैकारण कानुनको ड्राफ्ट पनि अन्य देशको नक्कल हुन लागेको विषय चर्चामा छ। हुन पनि न्यायालयदेखि सरकारका हरेक मन्त्रालयमा विदेशी परियोजना सञ्चालित छन्। संघीय शासनको आगमनसँगै त अझ बढी हस्तक्षेप देखिएको छ। विस २०७५ मा युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनमा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीमा खस आर्य समुदायलाई आरक्षित सिट आवश्यकता नभएको टिप्पणी गरेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले नै भने ‘यस प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको छ।’ संविधानसभाको दुई पटकको निर्वाचनताका यो विषय टड्कारो देखियो।
देश आईएनजीओे र एनजीओेले सञ्चालन गरेको विभिन्न पार्टी नेताहरूले अभिव्यक्ति वेलाबखत दिने गरेका छन्। देशका जिम्मेवार पदमा भएका मानिसहरू नै यो देश अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हाँकेको छ भन्न थालेका छन्। हुन पनि न्यायालयदेखि सरकारका हरेक मन्त्रालयमा विदेशी परियोजना सञ्चालित छन्।
विभिन्न मुद्दा र विषयमा नेताहरू एनजीओेकर्मीलाई आरोप लगाउँछन् भने एनजीओेकर्मीहरू नेताहरूलाई गालीसमेत गर्न पछि पर्दैनन्। यो आरोप प्रत्यारोपका विषय अगाडि आउने गर्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासो पनि बढी राजनीतिमा छ र राजनीतिज्ञहरू र उनका नजिकका व्यक्तिहरूवाट सञ्चालित एनजीओतिर नै ढल्किएका छन्।
वास्तवमा विपन्नता र गरिबी अन्त्य गर्न र न्यायपूर्ण समाज स्थापनामा सरकारी प्रयास मात्रले नपुग्ने हँुदा समाजका विभिन्न वर्गको प्रयास र पहललाई समाजसेवाका रूपमा लिने गरिन्छ। सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूका विकासका प्रयासवाट स्थानीय स्तरमा जागरण र चेतना भने फैलिएको छ। हाम्रो देशमा २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् नागरिक समाज पनि सशक्त भयो। जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा र माओवादी विद्रोहका समय सेना र माओवादीबाट मानव अधिकार हनन् भएको विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे पनि नागरिक समाजका बुद्धिजीवी राजनीतिबाट माथि आउन नसकेको स्थिति पनि भयो।
हाल हाम्रो हजारौंको संख्यामा सामाजिक संस्थाहरू दर्ता भएका छन्। नेपाली समाजमा सामाजिक सेवाको भाव, दान, दातव्य र श्रमदान गर्ने प्रचलन भएको समाज हो। सामाजिक संस्थाहरू सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका हुन्। समाज कल्याण ऐन २०४९ लागू गरी नाम संशोधन गरी समाज कल्याण परिषद् बनेका हो। सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरू सोही परिषद्अन्र्तगन काम गर्ने भनिए पनि विभिन्न मन्त्रालयमा सम्झौता गरी काम पनि गर्न थाले। परिषद्मा पनि पदाधिकारीहरूको राजनैतिक नियुक्ति हुने चलनले सामाजिक कामभन्दा राजनीति नै हाबी भएको देखियो। परिषद्अन्तर्गत आफ्नो सम्पत्ति भएकोले ध्यान सम्पत्तिको परिचालन टेन्डर ठेक्कामा र आम्दानीमा ध्यान वढी केन्द्रित भयो।
यी विषयहरू खुलेर पत्रपत्रिकामा आउन थालेका छन्। विपन्न वर्गहरूका नाममा कति स्रोत आए र कति उपयोग भए यसको प्रभावबारे पनि चर्चा चल्ल्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको हरेक क्षेत्रमा नीति निर्माणमा समेत हात छ। आईएनजीओेको बजेट विकासमा भन्दा प्रचारमा बढी शीर्षकमा पूर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिभन्दा प्रचारात्मक र गोष्ठीमा खर्च बढी गर्ने गरेका विषय छापिएको थियो। कतिपय आईएनजीओेका आफ्ना निश्चित साझेदारी संस्थाहरूछन् र सदैव ती व्यक्तिहरू र संस्थासँगमात्र काम गरेको देखिन्छ। विभिन्न दूतावासले पनि सामाजिक विकास काममा सहयोग गरेका छन्। उनीहरूको कूटनीतिका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीहरूको भेटघाट सम्पर्क पनि समाजका माथिल्लो वर्गसँग हुन्छ। त्यताबाट जाने सहयोग पनि धेरैजसो राजनैतिक नेताहरूका चिनजानका मानिसहरूले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूमा गएको हुन्छ। अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा सहयोग गर्ने संस्थाहरूमा पनि सिन्डिकेटको हावा लागेको देखिन्छ।
गरिबी र हिंसाका विषयमा बहस भइरहेको छ। त्यो पनि खर्चालु शैलीमा बहस हुन्छ। विकास कार्यकर्ताको संस्कार पजेरो शैली र बढी सुविधाभोगीमा परिणत भइसकेको छ र बढी राष्ट्रिय, क्षेत्रीयस्तरका गोष्ठी तथा पैरवीहरूमा मात्र केन्द्रित भएको छन्। वैदेशिक खर्चमा सामाजिक कल्याणभन्दा अधिकारका विषय भएका छन्। स्थानीय विकासका लागि स्थानीय बासिन्दाहरू समर्पित छन् र प्रयासरत छन्। सामाजिक परिचालन, निर्माणका कामदेखि विद्यालय सञ्चालनका कामलगायत समुदायले गरिआएका छन्। उदाहरणका लागि हाल आएर सामुदायिक वनको पैसा, महिला समूह, आमा समूहका बचत रकम पनि आर्थिक र सामाजिक काममा उपयोग गर्न थालेका छन्। अस्पताल वृद्धाश्रम बनाउन यज्ञपूजा गरेर गरेर अनुदान संकलन गर्न थालेका छन्। यी कुराहरू हाम्रा लागि खुसीका समाचार हुन्।
गाउँघरमा सानासाना रकमबाट धेरै उपयोगी कामहरू भएका छन् भने राष्ट्रिय तहमा भने नीति निर्माण गर्ने जस्ता सभा सम्मेलन र कागजी काममा धेरै खर्च भएका छन्।
कुनै पनि स्थानको समस्या समाधानमा केही समय र केही विषयमा बाहिरको मद्दत जरुरी हुन्छ। तर सधंैभरि बाहिरको मद्दत आवश्यक हुँदैन। समुदायको र देशको आत्मनिर्भरताका लागि स्थानीय ज्ञान र सीपलाई उच्च प्राथमिकता दिएर गरेको काम मात्र उपयोगी हुन्छ। आफ्ना राम्रा संस्कृति र प्राकृतिक स्रोत जोगाउनसमेत स्थानीय सहयोग नै आवश्यक हुन्छ। धेरै सामाजिक संस्थाहरू जो जनमुखीरूपमा गरिब समुदायसँग कार्यरत छन्। तिनीहरूसँग स्रोत साधन, सूचना र प्रविधिको अभाव छ। स्थानीय प्रयासमा हुने स्थानीय विकास निर्माण दिगो, पारदर्शी र काममा छिटोछरितो हुन मद्दत पुग्छ। तसर्थ सरकारले पनि विकासका काममा समुदायलाई स्वामित्व दिनुपर्छ।
ग्रामीण तहमा समुदायका पुरुष र महिलाहरू गैरसरकारी संस्थाहरूको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक भएको गुनासो गर्छन्। कार्यक्रमलाई सहयोग दिने अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबीच सम्झौता र समझदारी हँुदा जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा पनि कुनै एक समुदायमा कार्यक्रम अवधि धेरैजसो एक वर्षमात्र हुन्छ। एक वर्षमा समुदाय सशक्त हुन्छ र आफंै काम सम्हाल्न सक्छ भनी कल्पना गर्नु एउटा विडम्बना हो। यो सम्झौता गर्ने दुवैथरी संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई थाहा छ। यस अवधिमा समुदायमा संस्था सक्षम र सबल बनिसकेको हुँदैन। यस्ता संस्थाहरू कुनै स्थानमा कार्यरत हुँदा विभिन्न क्रियाकलाप हुन्छ, जब संस्था कार्यकाल पूरा गरेर गाउँ तहबाट बिदाइ भएर हिँड्छन्। ती समुदायका स्थानीय महिला र पुरुष अन्य संस्थाका शरणमा जान बाध्य हुन्छन्।
सरकारले विकासका रणनीति व्यवहारमा उतार्न जनताको स्थानीय प्रयासमा टेवा दिने हो। नत्र भने स्वतःस्फूर्त स्वावलम्बनका प्रयास निराशाको अवस्थामा पनि पुग्न सक्छन् । ती कार्यहरूलाई संस्थागत रूप दिनमा मद्दत गर्न सक्छन्। गरिबीमा भएकाहरूको दैनिक जीवनमा फरक पार्ने कार्यक्रममा शिक्षा र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यमा लगानीको आवश्यकता भएको छ। सामाजिक संस्थाहरू चाहे स्थानीय व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले किन नहोस्, हाम्रो देशको मूल मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरेमा मात्र दिगो विकास, गरिबी निवारण, समावेशीकरण र सचेत समुदायको निर्माण सम्भव हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
